केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35 ए को खत्म कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। 5 अगस्त को बेहद गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने पूरा खाका तैयार किया और गृहमंत्री ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश कर दिया। हालांकि विपक्ष द्वारा इसे लेकर काफी हंगामा किया गया लेकिन...
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