यह बात भले ही खराब लगे लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय चुनावी दुनिया काले पैसे से चलने वाली सबसे बड़ी गतिविधि है, जो लोकतंत्र की साख को बट्टा लगाती है।
अफसोस इस बात का है कि मुख्यधारा की राजनीति ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के बजाय इसका विरोध किया है। उदाहरण- केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा। जिसमें राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने का विरोध किया है।
सूचना आयोग का फैसला
सन् 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग ने इन दलों को आरटीआई में लाने के आदेश जारी किए थे लेकिन सरकार और पार्टियों ने आदेश का पालन नहीं किया। उसे निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने संसद में एक विधेयक भी पेश किया मगर जनमत के दबाव में उसे स्थाय समिति के हवाले कर दिया गया।
संसदीय मॉनसून सत्र के पहले हुई सर्वदलीय बैठक में एक स्वर से पार्टियों ने अदालती आदेश को संसद की सर्वोच्चता के लिए चुनौती माना।सरकार ने उस फैसले को पलटने वाला विधेयक पेश करने की योजना भी बनाई पर जनमत के दबाव में झुकना पड़ा।
क्या हैं आय के ‘अज्ञात’ स्रोत?
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के मुताबिक देश के पांच राष्ट्रीय दलों की 80 फीसदी आय ‘अज्ञात स्रोतों’ से आ रही हैं। यह जानकारी चुनाव आयोग को जमा किए गए पांच पार्टियों के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर है।
राजनीतिक दलों को छुट
राजनीतिक दलों को आयकर कानून-1961 की धारा 13-ए के तहत पूरी छूट हासिल है। उन्हें 20 हज़ार रुपए से ज़्यादा चंदा देने वालों का हिसाब रखना होता है। पार्टियों की अधिकांश कमाई चंदे की है।
पार्टियां सामाजिक प्रतिष्ठान नहीं
राजनीतिक पार्टियों की कमाई का विवरण हासिल करने के लिए जब आरटीआई के तहत अर्ज़ी दी गई तो पार्टियों ने कहा, ”हम सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं हैं।” जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयुक्त से इस बारे में जानकारी ली गई और 3 जून 2013 को सूचना आयोग की बेंच ने छह राष्ट्रीय दलों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने का फैसला सुनाया।
मुख्य सूचना आयुक्त के अनुसार सभी 6 राष्ट्रीय दल सरकार से सस्ती ज़मीन सहित कई अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं इसलिए यह सार्वजनिक प्राधिकार है।
यह कयास लगाए जा रहे थे कि दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां काँग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सरकार तकरीबन 255 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है।
राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ आंदोलन
90 के दशक में नागरिक अधिकार संगठनों ने राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। जिसमें अपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने की बात थी। एडीआर ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की मगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।
नरेन्द्र मोदी। फोटो साभार: Getty Images
2 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वोटर को प्रत्याशियों की अपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है। इस फैसले पर सरकार तैयार नहीं हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए प्रत्याशियों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया।
सभी दलों ने चुनावी वायदे जारी कर दिए हैं लेकिन किसी भी दल ने यह नहीं कहा कि आतंकवाद के नाम पर अपनी ज़िंदगी के कीमती 10, 15 , 20 साल जेल में बर्बाद करने के बाद अगर किसी आरोपी को बरी किया जाता है तो सरकार उसे मुआवज़ा देगी। हकीकत यह है कि सरकारें ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बर्बाद करती रहेंगी।
राजनीतिक दलों को अपने मैनिफेस्टो में यह कहना चाहिए था कि आतंकवाद से जुड़े केस में यदि आरोपी बरी किया जाता है, तो जेल में उसके जितने साल बर्बाद हुए रिहा होने के बाद उसे उतने करोड़ का मुआवज़ा मिलेगा। इसके साथ ही जिस अधिकारी ने जेल भेजा उस पर भी कार्रवाई की बात करनी चाहिए।
आप शायद इस बात को हल्के में ले सकते हैं लेकिन आतंकवाद से जुड़े मामलों पर सरकार से सवाल नहीं करने की वजह से सैंकड़ो युवाओं को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। एक ऐसे ही शख्स हैं इकबाल अहमद ज़काती। उसे गुजरात पुलिस ने आतंकवाद के फर्ज़ी केस में चार साल तक जेल में रखा, जहां उसे तरह-तरह की यातनाएं दी गई। जब उसे चार साल बाद जेल से रिहा किया गया तब तक उसके पिता की सदमे से मौत हो चुकी थी, बीवी-बच्चे बीमार थे।
जब वह काम की तलाश में निकला तो किसी ने भी उसे नौकरी पर नहीं रखा। सब उसे आतंकवादी मान चुके थे। जब वह मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता था तो कोई उसके साथ खड़े होकर नमाज़ नही पढ़ता था।
पेशे से इकबाल पत्रकार है। उसने अपने भाई से रुपए उधार लेकर अपना साप्ताहिक अखबार शुरू किया लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से अड़चनें आने लगी। यहां तक कि उसे एनकाउंटर तक की धमकी मिली।
महाराष्ट्र के नासिक की टाडा अदालत ने आतंकवाद से जुड़े एक 25 साल पुराने मामले में 11 मुस्लिम युवकों को बरी कर दिया है। विशेष टाडा अदालत ने सबूतों के अभाव और टाडा यानी आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप (निरोधक) अधिनियम के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का हवाला देकर इन लोगों को बीते 27 फरवरी को बरी करने का आदेश दिया।
जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने इन 11 लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की थी, जिनके नाम हैं ज़मील अहमद अब्दुल्ला खान, मोहम्मद यूनुस मोहम्मद इशाक, फारुक नज़ीर खान, यूसुफ गुलाब खान, अयूब इस्माइल खान, वसीमुद्दीन शम्सुद्दीन, शेखा शफी शेख अज़ीज़, अशफाक सैयद मुर्तुज़ा मीर, मुमताज़ सैयद मुर्तुज़ा मीर, हारून मोहम्मद बफती और मौलाना अब्दुल कादेर हबीबी।
इन 11 आरोपियों में एक डॉक्टर और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर शामिल है। इन पर महाराष्ट्र के भूसावल के एक रेलवे स्टेशन और बिजली संयंत्र पर बम रखने की साज़िश रचने का आरोप है। इन्हें न्याय तो मिला लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन के कीमती साल खो दिए। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या सरकार इसकी भरपाई कर पाएगी? क्या सरकार इनका सम्मान लौटाएगी? इन लोगों के परिवारवालों ने बहुत कुछ सहा है। इनमें से कुछ लोगों के परिवारवालों का देहांत भी हो गया।
यह भारत में पहला वाक्या नहीं है जहां पुलिस ने किसी को आतंकवाद के आरोप में जेल में डाला हो और बाद में वह बरी हो गया हो। इससे पहले भी एटीएस, एनआईए और पुलिस के सहयोग से सरकारों ने बेगुनाह मुस्लिम युवकों की ज़िंदगियां बर्बाद की है।
दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में बम ब्लास्ट के मामले में 1996 में गिरफ्तार मोहम्मद आमिर खान को 14 साल बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। आमिर अपनी कहानी कुछ यूं सुनाते हैं, ‘‘जब मैं बच्चा था तो पिंजरे वाली गाड़ी (कैदियों को लाने वाली गाड़ियां) देखकर ‘चोर-चोर’ चिल्लाता था। मुझे उसमें बंद सभी कैदी चोर नज़र आते थे लेकिन जब मैं खुद उसमें बंद हुआ तब महसूस हुआ कि पिंजरे में निर्दोष भी रहते हैं”।
चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ इस घटना को याद करते हुए 32 वर्षीय आमिर खान की आंखें अचानक बेड़ियों के भीतर बीती ज़िंदगी की कहानी बयान करने लग जाते हैं। कैसे महज़ 18 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस ने उसे सीरियल बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी के कीमती 14 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे और आखिर में कोर्ट ने उसे निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया, ये सब उसकी आंखों में दिख रहा था। लेखक ज़ाकिर अली त्यागी
इन 14 सालों में उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उसके पिता ‘हाशिम खान’ बेटे की गिरफ्तारी के तीन साल बाद समाज के बहिष्कार से परेशान होकर और न्याय की आस छोड़कर दुनिया से चल बसे। दशक भर की लड़ाई के बाद 2008-09 में आमिर की मां की हिम्मत भी जवाब दे गई और वह सदमे से लकवाग्रस्त हो गई। आमिर कहते हैं, ‘‘आज भी अपनी वालिदा के मुंह से बेटा शब्द सुनने को तरसता हूं’’। कानून की चक्की में पिसा आमिर अब एलएलबी की पढ़ाई कर वकील बनना चाहता है ताकि जेल में बंद निर्दोष लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सके।
पेशे से डॉक्टर महाराष्ट्र के 35 वर्षीय रईस अहमद को मालेगांव मस्जिद धमाके में 2006 में एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ में शहर के अन्य आठ लोगों को साज़िश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब एनआईए ने इन लोगों की रिहाई का विरोध नहीं करने का फैसला किया तो पांच साल बाद मकोका अदालत ने इन्हे छोड़ दिया। जब 16 नवंबर 2011 को वे रिहा हुए तो उन्हें मालूम पड़ा कि उन लोगों ने क्या खो दिया है। मतदाता सूची से उनके नाम काट दिए गए थे। उनके परिवार को मानसिक यातनाओं से गुज़रना पड़ा। परिवार में कोई रोज़गार नहीं था।
उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले 35 वर्षीय जावेद अहमद को 11 साल और कानपुर के वासिफ हैदर को बेगुनाह होने के बावजूद 9 साल जेल में बिताने पड़े।
बिजनौर के 32 वर्षीय नासिर हुसैन को 22 धमाकों का मास्टरमाइंड बताया गया लेकिन सात साल के बाद वह निर्दोष साबित हुए। युवा मकबूल शाह को अपनी ज़िंदगी के 14 साल तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। उस पर दिल्ली के लाजपत नगर में धमाके करने का आरोप था लेकिन दिल्ली हाइकोर्ट ने उसे बरी कर दिया।
अब्दुल मजीद भट्ट पहले श्रीनगर में आतंकियों के आत्मसमर्पण कराने में सेना की मदद करते थे लेकिन किसी बात पर आर्मी इंटेलिजेंस में तैनात एक मेजर से उनकी अनबन हो गई। उसके बाद मजीद पर मानो आफत आ पड़ी। श्रीनगर में उसे पकड़वाने में नाकाम मेजर ने दिल्ली पुलिस की मदद ली। दिल्ली पुलिस की टीम ने मजीद को श्रीनगर से उठाया लेकिन उसे दिल्ली से गिरफ्तार बताया।
मजीद ने आरटीआई के ज़रिए गाड़ियों की लॉग बुक मंगाई, जिससे पुलिस की थ्योरी गलत साबित हुई। मजीद इंडिया टुडे से कहते हैं, ‘‘देश की व्यवस्था खराब नहीं है। पुलिस में कुछ लोग खराब हैं, जिनकी वजह से पूरा सिस्टम बदनाम होता है। हम पहले भी देश के लिए ही काम करते थे और आज भी कर रहे हैं।’’
16 वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे अपने जीवन का सबसे कीमती वक्त गंवाने वाले पीएचडी के छात्र गुलज़ार को हाल ही में आगरा की एक अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से बा-इज़्ज़्त बरी कर दिया है।
करीब दो दर्जन से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें मुस्लिम युवाओं को पुलिस ने फंसाया लेकिन अदालत ने उन्हें रिहा किया। जब कोई वारदात होती है तो पुलिस पर दबाव होता है और उस दबाव को कम करने के लिए वह गर्दन के नाप का फंदा तलाशती है। उसे इस तरह पेश किया जाता है कि मुलजिम को ही मुजरिम बताया जाता है। इतना ही नहीं, बार काउंसिल प्रस्ताव पारित कर केस लड़ने से इनकार कर देती है। सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। पुलिस की विफलता और कथित सभ्य समाज का ज़ुल्म एक मासूम का जीवन बर्बाद कर देता है।
कई बार संदिग्धों का केस लड़ने वाले वकीलों को धमकियां भी मिलती है। मुंबई के वकील शाहिद आज़मी की हत्या इस बात का उदाहरण है। दिल्ली में आतंक के फर्ज़ी मामले में जेल की सज़ा काट चुके शाहिद आज़मी ने मुंबई में बेगुनाहों का केस लड़ने की ठान ली थी।
हाल ही में वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा को धमकी मिल चुकी है, जो इज़रायली दूतावास के सामने हुए कार धमाके समेत दर्जनों आतंक से जुड़े मामलों की पैरवी कर रहे हैं। मदनी मांग करते हैं, ‘‘पुलिस अधिकारी किसी को पकड़ता है तो जिस तरह उसे शाबाशी मिलती है, उसी तरह जवाबदेही भी तय होनी चाहिए क्योंकि पुलिस की विफलता की वजह से गलत व्यक्ति जेल में पिसता है और असली मुजरिम बच निकलता है।”
ऐसे बेगुनाह युवक जब घर लौटते हैं तब उनकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। समाज उन्हें शक की निगाह से देखता है, जबकि उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिसवाले कभी पदोन्नति तो कभी बहादुरी का मेडल अपने सीने पर लगाए फूले नहीं समाते। उन बेगुनाहों को उनका कीमती कोई नहीं लौटा सकता।
Chances are you’ve been reading everywhere how this is an important election – where 900 million voters are expected to decide whether their daily life is governed by a group of people who have previously redefined the meaning of complacency or a group of people of whom the highest level of intellect has no qualms in engaging in hate speech.
Regardless of the wide gap that exists between what these two national level parties represent, there is one thing that is common. Their aggressive approach towards what seems to be getting the youth to listen to them.
Fun fact: no one seemed to care about the fact that the young people of the country have seen inadequacy and arbitrariness so intense recently, that everything reaching a crescendo (2014 onwards) surprised no one. Especially the kids who got beaten up for wanting to expand their horizons, the students who were basically reprimanded for asking to be taught or the scholars who were unwillingly thrust into the limelight and forced to defend the right to free speech for millions while being labelled as traitors.
But come 2019, and suddenly everyone within a 10 kilometre radius of India Gate empathises with India’s youth. So much so, that we can now call our leaders by their first names!
To convince us that they really do understand exactly who we are and what we stand for, there have been two very telling videos released. I can only speculate that Gully Boy may have been propaganda after all, as it seems to have birthed an obsession with below average bars about social issues. The actual underground hip-hop and rap subculture has now been completely co-opted by the political mainstream and passed off as Totally Original.
Here’s the Congress. Credit where it is due: they kind of got it right. We are unemployed, unemployable, and upset about names changing. There’s also been an immense amount of injustice on several levels.
Though the representation in the video could have been far more encompassing, it doesn’t do a shoddy job. It targets the voter as an individual and has the oft-repeated stance of “the current government did this terrible thing, so vote for us.”
And then, there’s the BJP. I actually don’t know where to begin.
It’s safe to say that this is nothing less than a three minute four second assault on my aesthetic, political and musical senses. As a young Indian who plans to vote this year (and listens to rap), I was too taken up to notice the propaganda in it the first time I saw it.
But now that I have had the ill luck of watching it multiple times, let me break it down for you. I refuse to suffer alone.
First off, what is with the incredibly tasteless colour scheme? India is a country of colours, yes, but surely we can do better than offsetting pastel walls with bright red and yellow? I suppose I shouldn’t be too picky though. The entire colour scheme of this video could have been in shades of orange, but I’m (somewhat) grateful that it’s not.
Secondly, representation. The video showcases a group of young Indians who would typically be found in an urban setting. As of 2011, close to 69% Indians live in rural areas. Interesting how not one from this 69% qualified to be included in the target audience.
But, there are farmers in the video. I mean, a Sikh man holding a farming tool when he’s not dancing. I’m confused, are Indian farmers limited to Punjab in a tracksuit? Moreover, what cheek to address the grievances of 118.7 million people with just one line!
There’s also token representation of the neglected northeast. The only thing the BJP has managed to rave about with regards to the northeast has been the NRC. It’s created more trouble than peace. Tiny sunglasses may be a trend, but they’re badly sized for hiding lies.
And then we come to the minimised representation for the sanskaari youth. Just one classical dancer. One. Yes, we’re a rapidly developing society and quick to be influenced by global trends, but I can say with faith that we’re not ashamed of our traditional forms of music and dance. In fact, many storytelling traditions in the subcontinent could well be variants of rap, but I don’t expect the BJP to do research for something as important as an election campaign.
Thirdly, what struck the most was the disturbing message directed towards the first-time voter. That this a government that ‘got everything done’ but without any information as to how they got these things done. Who is keeping a track of these developments, and why is demonetisation not addressed for the lives it ruined and the GST not mentioned at all?
First-time voters in 2019 are concerned with two things: education and jobs. Yet, the video remains far from even uttering words like college and employment. What exactly are young people supposed to vote for, then? A government that advertises an LPG subsidy to specifically keep a woman bound to her household? A government that promotes Beti Bachao, Beti Padhao while their party workers waltz around raping and murdering minor girls? A government that uses media and movies to spread nothing but hate? A government that even in their ad manages to include a gratuitous shots of a woman’s waist (click here and skip to 0:22)?
Lastly, this should be considered a direct insult. It is a representation that lacks depth and exposes just how out of touch the BJP is with the youth (and rap). It shows how unwilling they are to even listen to what young people have to say, and they’ve been demanding an audience for a while now.
While the Congress is focusing on nyay, and associated anyay, the BJP is working hard to maintain a culture of hollow hype. Yelling “how’s the josh?” amounts to nothing. Except people yelling.
It also puts forth a disturbing ultimatum. Either you fit in to exactly the dimensions the ruling government wants you in, or you don’t exist at all. This is the agenda they’ve been brandishing the last five years, and we have allowed them to.
In the words of Kanhaiya Kumar, “is saazish ko aapko samajhna padega.” While the visuals of the video are distracting temporarily, it forces you to face reality – that this government doesn’t actually care about you. They care about your willingness to be fooled. The real test for our democracy, is if we fall victim to our own narratives repeatedly, or rise from the ashes.
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मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि कूटनीति में पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं है। वह 1965 की लड़ाई मैदान में हार जाता है लेकिन बातचीत की मेज़ पर जीत जाता है। इन सबके बीच हमारे प्रधानमंत्री बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाए जाते हैं।
इसी तरह से पाकिस्तान 1971 की लड़ाई भी हार जाता है लेकिन एक बार फिर से बातचीत की मेज़ पर जीत उसी की होती है। 1999 में विमान का अपहरण होता है, जहां बातचीत में मध्यस्थ भी पाकिस्तान ही होता है और पाकिस्तान के आतंकवादी को छोड़ दिया जाता है।
मुझे याद है कि कारगिल की लड़ाई के समय वाजपेयी जी की सरकार ने एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें चीन की यात्रा पर गए पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री से फोन पर बात करते हैं। नवाज़ शरीफ कहते हैं, “भारत आरोप लगा रहा है कि हमने घुसपैठ की है और उसकी चोटियों पर कब्ज़ा जमा लिया है।” तब मुशर्रफ कहते हैं, “आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि वे पाकिस्तानी सैनिक नहीं हैं बल्कि मुजाहिद्दीन हैं।”
नरेन्द्र मोदी। फोटो साभार: Getty Images
इन दिनों जब भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तब उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि भारत में अगर नरेन्द्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें होगी। हद तो यह है कि हमारे कुछ राजनेता इस बयान को बहुत तूल दे रहे हैं।
इसी बीच बालाकोट एयर स्ट्राइक के 43 दिनों के बाद पश्चिमी पत्रकारों को उस मदरसे की यात्रा करवाई गई है, जिस पर भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को हमला किया था। पत्रकारों को चुनिंदा स्थानों तक ही ले जाया गया और किसी से बात तक नहीं करने दी गई, जबकि पाकिस्तान ने हमले के अगले ही दिन कहा था कि वह पत्रकारों को उसी दिन वहां ले जाएगा। इस बीच जब रायटर के संवाददाता कई हफ्ते बाद वहां पहुंचे तो उनको भगा दिया गया।
अब सवाल यह उठता है कि अगर हमला हुआ ही नहीं तो पाकिस्तान को पत्रकारों को वहां ले जाने में 43 दिन क्यों लगे और मीडिया को वहां पढ़ रहे बच्चों से बात क्यों नहीं करने दिया गया? क्या इमरान खान के पास इन सवालों के जवाब हैं?
इमरान खान ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो कश्मीर समस्या हल करना आसान होगा। सच्चाई तो यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान मोदी से बातचीत करने को बेचैन है, वहीं मोदी तो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को फरीक मानते ही नहीं हैं। मोदी तो कश्मीर मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला मानते हैं।
यह ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद कश्मीर समस्या हल हो जाएगी। यह बहुत हद तक संभव है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करके कश्मीर समस्या हल कर देंगे।
भारत माता की जय कहने वाले देश की महिलाओं को संसद में उचित नुमाइंदगी भी नहीं दे पाते हैं। तमाम वादों और जुमलेबाज़ी के बीच 16वीं लोकसभा भी आई और चली गई लेकिन अपने साथ छोड़ गई एक सवाल, “महिलाओं की भागीदारी पुरुष के बराबर क्यों नहीं है?”
बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी ने चुनावों के ऐन वक्त यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए इस दिशा में चिंता जताई है।
2019 के चुनावी मौसम में जहां ममता बनर्जी ने महिला उम्मीदवारों को 33 प्रतिशत सीटें व नवीन पटनायक की पार्टी ने 33 प्रतिशत सीटें दी हैं, वहीं बाकी सभी पार्टियों ने केवल जुमलेबाज़ी की है। 1952 के पहले चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.4% फीसदी था और 2014 में 11.23 फीसदी।
प्रधानमंत्री स्वयं उज्ज्वला योजनाओं का लॉलीपोप पकड़ा कर बहस का मुद्दा रोटियां बेलने पर झोंक देते हैं। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार जो कि राष्ट्रीय संसदों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रतिशत के आधार पर था, उसमें भारत 149वें स्थान पर रहा।
राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी की दो प्रमुख वजहें-
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महिलाओं की भागीदारी के पीछे सबसे पहले उनका घर होता है, जो कि पितृसत्ता की सोच में इतना जकड़ा हुआ है जिसे महिलाओं का राजनीति पर बात करना भी गंवारा नहीं होता। औरतें अपने घर में अपना राजनीतिक पक्ष भी नहीं रख सकती। इसके अलावा वो किसे वोट देंगी यह फैसला भी घर के मर्द लिया करते हैं।
दूसरी वजह समाज में तय उनकी भूमिका है, जो केवल उनके बच्चों व पति तक ही सीमित रहती है। अगर गलती से सदन तक वो पहुंच भी जाए तो उनके लिए आगे का सफर काफी कठिन हो जाता है।
महिलाओं को सालों से राजनीति के खेल में सुविधाजनक सहारे के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। मर्द ज़्यादातर अपना चुनावी उल्लू सीधा करने के लिए अपनी बीवियों का इस्तेमाल करते आए हैं।
किसी भी समाज को अगर जागरूक करना है, तो ज़रूरत है कि राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा महिला आगे आएं। स्टूडेंट लीडर के तौर पर भी महिलाओं को कई आपत्तिजनक बातों का सामना करना पड़ता है।
राजनीति में आने वाली महिलाओं को किस नज़र से देखता है समाज
पुरुष वर्ग वहां भी उन्हें केवल मांस का टुकड़ा ही समझता है। मायावती यूं तो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं लेकिन आज भी उनकी राजनीति पर चर्चा कम उनकी निजी ज़िन्दगी पर चर्चा ज़्यादा होती है। कभी सोनिया गांधी को कोई वैश्या कह देता है, तो कभी प्रियंकी गांधी के कपड़ों पर चर्चा की जाती है। मर्दाना सोच को मनोरंजन के तौर पर गर्मा गरम परोसने वाला मीडिया भी मुख्य भूमिका निभाता है। इन सबमें हमारे प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं रहते हैं और विपक्ष पर बोलने के लिए उनके लिए बस सोनिया गांधी का चरित्र बचता है।
बीजेपी के घोषणा-पत्र में वादे किए जा रहे हैं कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल पास किया जाएगा लेकिन 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब क्यों इसे पारित नहीं किया गया। महिलाएं इन सभी नेताओं पर क्यों विश्वास करें? इन सभी नेताओं ने स्त्री द्वेष व मिसोजेनी ही तो दी है। महिलाओं को देवी समझने वाला यह समाज बस खोखले वादों तक ही सीमित है, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज महिला विरोधी होकर उनका विकास नहीं कर सकता। हमें देवी नहीं बनना, हमें तो बस बराबरी का हक चाहिए।
These days, the flights from Delhi to Patna are very crowded. A group of intellectuals, social workers and star campaigners, on invitation, are reaching the land of Begusarai to cheer and extend support for Kanhaiya Kumar’s candidature. In this crowd, I tried finding Umar Khalid and Anirban Bhattacharya, but after many inquiries, found that they were not invited.
Do you remember those days when Kanhaiya was sitting in the jail and adoring blue and red bowls, and unintentionally a revolution was seen from within it? Perhaps Kanhaiya has forgotten that these two dear friends were also eating in jail with him, and played an equal role in bringing this revolution to the streets of the country with closed corridors of the prison. Students and youth who are always standing with Kanhaiya in conflicts are compelled to ask him a few questions in this situation.
What is the reason that while on one hand, Kanhaiya is calling Najeeb’s mother, and on the other hand, he is looking at cutting a bundle with a struggling and thoughtful companion Umar Khalid?
Is he doing multiculturalism politics? Does he also need “Victim Muslim” to adapt to his politics?
So much so that we understand that Kanhaiya’s scars were good and were washed away, while the blot on the personality of his Muslim companion, Umar Khalid remains blurred due to his identity till date.
We used to believe that Kanhaiya will not allow his political ambition to be established above his ideology. But on such a big occasion, where Kanhaiya Kumar is contesting in Lok Sabha Elections from Begusarai District of Bihar, the fact that he has chosen to ignore Umar Khalid and create momentous distance between the two is presenting abundant evidence of him adapting to multinational and Islamophobic attitude.
With the support of almost 80% Muslim youth, if Kanhaiya Kumar takes care of the presence of his old companion Umar, then no one questions his integrity towards his ideology. The Muslim youth is feeling cheated and embarrassed about this act.
लोकसभा 2019 चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। ठीक उसके पहले सभी पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा पत्र में अपने वादों को जनता के सामने रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के घोषणा पत्र बहुत बिंदुओं पर एक जैसे लगते हैं।
वहीं कुछ-कुछ बिंदुओं पर असमानताएं बरकरार हैं। सबसे ज़्यादा जिस बात पर गौर किया जाना चाहिए वो यह कि इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में राममंदिर को प्रमुखता से नहीं रखा गया है। मतलब यह कि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी अस्तित्व में आई थी, इस बार वह मुद्दा, वह कट्टरवाद, उस हिंदुत्व के प्रति लगाव देखने को नहीं मिल रहा है।
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जो बात सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है वो यह कि दोनों पार्टियों ने मुख्य रूप से ज़मीनी मुद्दों को जगह दी है। अनुछेद 370 पर भी दोनों पार्टियों ने अपना रुख साफ किया है। जहां बीजेपी 370 हटाने के पक्ष में है, वहीं कॉंग्रेस उसे यथास्तिथि के पक्ष में है।
एक और बात यह है कि
बीजेपी 5 साल सरकार चलाने के बाद ‘संकल्पित भारत सशक्त भारत’ नाम से घोषणा पत्र लेकर यह संदेश देने का काम कर रही है कि जो कार्य पिछले 5 साल में किये हैं, उससे ज़्यादा काम हम अगले 5 साल में करेंगे। मतलब भारत को सशक्त और सक्षम बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे।
तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने ‘हम निभाएंगे’ नाम से घोषणापत्र जारी करके बीजेपी के उन वादों पर प्रहार किया है जो जुमले रह गए। कॉंग्रेस ने हम निभाएंगे से बीजेपी को घेरने की कोशिश की है कि बीजेपी जहां-जहां फेल हो गई है, उन वादों को हम निभाएंगे।
नौकरियों पर दोनों पार्टियां अवसर पैदा करने की बात कर रही हैं पर कॉंग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर नौकरी का डाटा भी उपलब्ध कराने की बात की है, जो कि बीजेपी सरकार यहां पिछड़ती नज़र आ रही है। सबसे मुख्य बात किसानों को लेकर की गई है,
जहां बीजेपी किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही,
वहीं कॉंग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तर्ज़ पर कर्ज़माफी की बात कर रही है।
वहीं GST पर बीजेपी 5 स्लैब टैक्स की बात करती है,
तो कॉंग्रेस वन नेशन वन टैक्स की बात करती है।
बाकी 15 लाख के बदले इस बार 72000 भी है मैदान में।
अगर हम एक आम आदमी की नज़र से देखें, तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को देखने से थोड़ा सुकून इस बात से मिलता है कि इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है या कहीं ना कहीं अब नेताओं को भी समझ आने लगा है कि जुमलों पर राजनीति नहीं हो सकती।
आज का वोटर समझदार हो गया है, वो मुद्दे की बात करता है। उसे मंदिर मस्जिद के पहले नौकरी चाहिए, वो किसानों की बात करता है, वो देश की सुरक्षा को लेकर सजग है। यह युवाओं की ही ताकत है कि दोनों पार्टियों ने बुनियादी मुद्दों को ही जगह दी है अपने घोषणा पत्र में।
जहां तक क्षेत्रिय पार्टियों की बात करें तो कुछ मुद्दों को छोड़कर सभी पार्टियों ने प्रमुखता से बुनियादी मुद्दों को हथियार बनाया है। यह अपने आप में काफी सुखद है। वह उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, रालोद गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने अहीर रेजिमेंट की बात करके अपने पुराने वोट को सिर से समेटने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ गुजरात रेजिमेंट की मांग कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है तथा दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की बात कर अपने पुराने दलित पिछड़ा वोट बैंक को फिर से एक साथ करने की कोशिश की है। ऐसे में यह देखना मज़ेदार होगा कि देश का रुख क्या होगा।
Election season is here and all the parties are out with their manifestos. In such times, the manifesto of the party in power becomes a special attraction for voters and oppositions. Therefore, in this regard, analysis of the ruling party’s manifesto becomes imperative on our part.
In this context, the BJP government is facing criticism from its political opponents for omitting the word ‘manual scavenger’ from its election manifesto. Manual scavenging which has its long sad history in Indian politics is now again in the limelight because of this incident. So let’s dig deep into the world of manual scavenging.
The Sad History Of Manual Scavenging
Dreaded were the words like human waste, filth, and latrines before Swachhta Abhiyaan became a household campaign opening our minds to address these dirty words as serious problems. Over the time, people are getting comfortable in talking about these issues plaguing our cities, but still, the real heroes who clean out the dirty mess of our cities to keep it clean are missing from our conversations.
Manual scavengers are treated as 3rd-grade citizens who are just seen through the lens of their occupation, which in turn subjects them to the torments of the caste hierarchy of our country. Upper caste considers this job to be the obligation of lower caste people which further alienates these sections from the society. Also, they live in deplorable conditions, suffer humiliation and blatant discrimination.
The work that Gandhiji himself described as ‘Godliness’ is now seen as repulsive. Much goes unrecognised about the manual scavenger’s contribution to society. They work in inhuman conditions with bare hands and deal with toxic fumes in the manholes and septic tank. The unsafe work environment is made even worse by the absence of safety gears. The hazardous conditions of working further affect their physical and psychological well-being, sometimes leading to their death in the worst cases.
Steps Taken And Their Analysis
So to address the suffering of this section and rescue these workers, the parliament came up with the Manual scavenging act 2013, which attempts to give some remedial provisions from the 1993 Act for the manual scavengers and restore the dignity of their work. As the bill prohibits the manual scavenging without proper equipment, it’s a great strike at the major concern of this section. Also, the provision of rehabilitation of manual scavengers and finding alternate employment for them is a welcome step. And to give protection of the law, it lists the offences under the bill as cognizable and non-bailable. It also provides for the setup of vigilance committees at various levels to monitor the situation.
Though the act has noble intentions and healthy provisions it falls short on the implementation part. The execution of the manual scavenging act 2013 is not up to the mark – as it has been more than five years since its implementation and yet, there have been hundreds of deaths of manual scavengers in sewer and manholes and not a single person has been convicted for the fault till date. The sorry state of the situation can be assessed by the fact that though the government wants to be the leader in eradicating this practice, it’s own department (Ministry of Railways) is the largest employer of manual scavengers on a contractual basis.
Also, since neither the state nor the centre is mandated to provide for conversion of insanitary latrines, there is a lack of will from both the authorities hampering the development of a clean environment. Further, the social behavior of citizens toward manual scavengers is disheartening. Political will is also lacking leading to tardy execution of the bill. No party is taking up this section as their priority. Their welfare is excluded from the developmental plan.
Furthermore, the Act is silent on the specific details of rehabilitation making it an ill effort towards ensuring the dignity of these individuals. Neither the data representing their strength is accurate, as the latest data by inter-ministerial task force has counted their number as 53,000 in 12 states. The labour cleaning the sewers are not counted in this tally for whatsoever reason. And only 600 districts have been covered which presents only half the picture of this sad reality.
But, not all is trash when we talk about improvement in the conditions of manual scavenging. The government has started a dialogue by inviting various stakeholders to solve the crisis; the appropriate compensation is reaching to many workers’ families in case of death, providing a way of stability for their families. The reporting of the incidents of death due to laxity is getting wider media attention. Various NGOs and people like Bezwada Wilson have come to lead the cause.
Way Ahead
But also, on the other hand, it is evident that more steps need to be taken in to deal with the situation. Political will alongside administrative skill is the need of the hour, making the governance system empathetic to the manual scavengers. The research and technology need to be developed to find a safe and economical way to treat human feces. Learning from Japan in this regard can be very beneficial. Then people should be sensitized towards this cause, and the perception about it needs to be changed if we really want to achieve Gandhiji’s dream of Clean India.
फासीवाद का जब भी ज़िक्र किया जाता है, तो दो नाम सबसे पहले ज़ुबां पर आते हैं। एक हिटलर और दूसरा मुसोलिनी। 1940 के दशक में हुए विश्व युद्ध में इसी फासीवाद के कारण डेढ़ करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। उस युद्ध में आखिरकार सोवियत संघ को विजय प्राप्त हुई और फासीवाद सोच पराजित हुई। उस वक्त लोगों ने यह समझ लिया था कि यह समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और इससे दूर रहने में ही भलाई है। उस दौर में किसी के लिए फासीवादी शब्द का प्रयोग मात्र ही उसे गाली देने के जैसा माना जाता था।
वर्तमान का विश्व फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। शायद हम इतिहास से सबक लेना भूल गए हैं या फिर हम इतिहास पढ़ना ही भूल गए हैं। हम तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की किताबों से गांधी-नेहरू के बारे में जो पवित्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे वायरल करके ही कृतार्थ हो जाते हैं।
राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ डॉ. लॉरेंस ब्रिट ने फासीवादी शासकों, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी, के शासन के विषय में गहन अध्ययन किया और इस पर अपना एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में उन्होंने बताया कि फासीवाद के प्रारम्भिक लक्षण कैसे होते हैं। मतलब, किन लक्षणों के दिखाई देने पर यह समझ जाना चाहिए कि वह देश फासीवाद की ओर बढ़ रहा है। इस लेख में उन्होंने चौदह बिन्दुओं का उल्लेख किया।
फोटो प्रतीकात्मक है। सोर्स- Getty
मैं एक-एक करके इन बिन्दुओं को आपके सामने रखता हूं। आप वर्तमान में हमारे देश में हो रही घटनाओं से इसकी तुलना कीजिये और स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचिए।
ताकतवर और निरंतर जारी राष्ट्रवाद
फासीवाद की ओर बढ़ रहे देश में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जाता है। सत्ता पक्ष हर मुद्दे में राष्ट्रवाद को लाकर सामने खड़ा कर देती है। जो लोग सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है और सीधे तौर पर उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कुछ सालों में आप देशभक्त, राष्ट्रवाद और देशद्रोही जैसे शब्दों को कुछ ज़्यादा सुन रहे हैं?
मानवाधिकार के लिए तिरस्कार की भावना
फासीवाद से प्रभावित होते हुए देश में सत्ता पक्ष लोगों के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देती है। आम जनता पर बेवजह ही तरह-तरह के कानून थोपे जाने लगते हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं सत्ता पक्ष अपने बाहुबल का प्रयोग कर उन्हें डरा-धमकाकर उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है।
विरोधियों को देश का शत्रु बताकर जनता को लामबंद करना
सत्ता पक्ष अपने विरुद्ध उठ रही सभी आवाज़ों का अलग-अलग माध्यम से दुष्प्रचार करती है। वह गलत खबरें फैलाकर अपने विरोधियों की छवि को बिगाड़ कर जनता के सामने पेश करती है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही दिखाना होता है, “जो हैं बस हम हैं, बाकी देशद्रोही।” इसी बात पर नेहरू जी को याद कर लीजिये।
सेना का प्रभुत्व
फासिस्ट देशों में सरकार बात-बात में आर्मी को सामने लाकर खड़ा कर देती है। सरकार से सवाल करने को आर्मी के ऊपर सवाल उठाना बताया जाता है। अब कोई भी नागरिक अपनी आर्मी पर तो सवाल नहीं ही उठाएगा। मतलब, सरकार से सवाल यानि सेना पर प्रश्न, सेना पर प्रश्न यानि देश का विरोध, देश का विरोध यानि देशद्रोह। अतः सरकार से सवाल यानि देशद्रोही।
नोटबंदी के दौर की यह बात एक बार फिर से याद कीजिये, “सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं।”
अनियंत्रित लिंगभेद
इस तरह के देशों में महिलाओं को उनकी काबिलियत और शिक्षा के आधार पर नहीं देखा जाता है। इसके विपरीत महिलाओं को उनके पहनावे, आचरण, सुंदरता आदि के आधार पर देखा जाता है। सत्ता पक्ष के लोग महिलाओं के विषय में टिप्पणियां करते हुए अपनी सीमाएं लांघने लगते हैं।
सत्ता का मीडिया पर नियंत्रण
फासिस्ट देशों की मीडिया पूरी तरह सरकार के अधीन होती है। या तो उन्हें खरीद लिया गया होता है, या फिर उन पर इस तरह का दबाव बनाया जाता है कि वे सत्ता पक्ष के विरुद्ध कोई खबर ना दिखाएं। मीडिया सरकार से सवाल करने की बजाय विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने लगती है। वह आम जनता को उनके बुनियादी मुद्दों से भटकाकर उन्हें गैर-ज़रूरी खबरें दिखाती है।
रात के 9 बजे टीवी खोल लीजिये, न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, सोफा पर खाना लेकर बैठ जाइए और देखिये किस तरह न्यूज़ एंकर हिन्दू-मुसलमान और सेना का नाम लेकर आपको मूर्ख बना रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बेवजह तूल देना
अपने देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा को लेकर तो सभी देश चिंतित होते हैं लेकिन फासिस्ट देश अपने नागरिकों के भीतर इस तरह का डर बैठा देते हैं जिससे उन्हें लगने लगता है कि देश में हर समय युद्ध का माहौल बना हुआ है और उनकी रक्षा अब सिर्फ वही सरकार कर सकती है।
“मैं देश को झुकने नहीं दूंगा।” मोदी जी का यह बयान याद ही होगा आपको। देश हमारे बहादुर सैनिकों के हाथों में सुरक्षित है। प्रधान सेवक जी अगर एक नज़र किसानों पर एक नज़र डाल लेते तो कितना अच्छा होता।
सरकार का धार्मिक मामलों में उलझना
किसी देश का संविधान ही उसका सबसे पहला धर्म होता है। सरकार का यह काम होता है कि वह देश में संविधान की मर्यादा को बनाए रखे लेकिन फासीवादी विचारधारा की ओर बढ़ते हुए देश में सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करने लगती है।
एक बार फिर से कह देता हूं। रात में टीवी के सामने बैठ जाइए और फिर मंदिर-मस्जिद, हिन्दू-मुसलमान, गाय-बकरी, गोत्र-जाति आदि डिबेट को गौर से देखिये। अगर अभी तक आपका रोबोटिकरण नहीं हुआ है तो आप चीज़ों को खुद ही समझ जाएंगे और अगर आप रोबोट बन चुके हैं तो आपको मुबारकबाद।
पूंजीवादी ताकतों की रक्षा
फासिस्ट देशों में सरकार के सत्ता में आने के पीछे पूंजीपतियों का हाथ होता है। बड़े-बड़े उद्योगपति राजनीतिक दलों को अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा चंदे के रूप में दे देते हैं। यही राजनीतिक दल जब सत्ता पर विराजमान हो जाते हैं, तो वे भी उद्योगपतियों को तरह-तरह से लाभ पहुंचाते हैं। किसान और नौजवान केवल इनके चुनावी भाषण का हिस्सा मात्र होते हैं।
मज़दूरों की ताकत को दबाना
श्रमिक वर्ग भी इनके अत्याचार से अछूते नहीं रहते हैं। इन देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से इस वर्ग का शोषण किया जाता है।
कला एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लिए तिरस्कार
फासिस्ट देशों में विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को भी दबाकर रखने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई सत्ता पक्ष से किसी भी प्रकार की असहमति ज़ाहिर करता है, तो उस पर तरह-तरह की टिप्पणियां की जाती हैं और उसे देश विरोधी करार दिया जाता है।
अपराध और सज़ा के प्रति अतिवादी रवैया
फासिस्ट देशों में सरकार अपने द्वारा बनाए गए नियमों को लोगों के ऊपर थोपने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती है। उन्हें देशभक्ति के नाम पर इस तरह भड़का दिया जाता है कि वे अपनी ड्यूटी भूलकर आम लोगों पर कई तरह के ज़ुल्म करने लगते हैं। सरकार उल्टे सीधे नियम बनाती है, पुलिस लोगों पर डंडे बरसाती है।
एंटी रोमियो स्क्वाड आपको याद तो होगा ही।
भ्रष्टाचार एवं सांठ-गांठ का बोलबाला
फासिस्ट देशों में सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर कोई योग्य व्यक्ति नहीं बल्कि उन्हीं के कोई भाई-बंधु या हित-मित्र बैठे हुए होते हैं। इनका काम केवल एक-दूसरे को लाभ पहुंचाना होना है।
चुनाव में धांधली
फासिस्ट देशों में चुनाव केवल नाम के लिए होता है। यहां पर चुनाव के नाम पर सिर्फ ढोंग किया जाता है। सबकुछ पहले से ही नियोजित होता है और पार्टी विशेष का जीतना तय होता है।
ये वे चौदह महत्वपूर्ण बिन्दु थे। आप इन पर विचार करिए, वर्तमान परिस्थिति से इनकी तुलना कीजिये और स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कीजिये।
On 3 April 2019, the Jammu Kashmir government, currently headed by Governor Satya Pal Mallik, issued an order banning civilian vehicular traffic on the highway in Kashmir stretching from district Baramulla up to Udhampur on every Wednesdays and Sundays until May 31 for the smooth movement of army convoys. And we can’t say whether the order will be lifted in future or not, as most of the orders and laws once implemented in this disputed territory stay forever. The order comes in the wake of Pulwama attack in which around 44 CRPF personnel were killed and as many injured and also in the run-up to the assembly elections in Jammu and Kashmir.
The draconian order reminds us about the order of Nazi party of 1930’s Germany which prohibited Jews to tread on roads on particular days and time without the prior approval of the German authorities. On Wednesday many civilians were seen stamped and with “allowed” written on their hands, like the way Jews were stamped and asked to wear badges on their arms with “star” on them in Nazi Germany.
Though there was some relaxation given to government employees, doctors, and teachers, others were barred and required getting a government before driving a car or bus on the highway. The order was condemned by many across the political spectrum. While pro-Indian or mainstream parties called it “ mindless” and “unnecessary exercise”, the Separatists, on the other hand, are calling for plebiscite and independence of Jammu and Kashmir from India. They also termed the highway ban barbaric and likened it with Israeli tactic of subjugation of Palestinians.
The authorities closed all intersections and passageways to halt any civilian movement coming from these routes, thus making the life of small traders fruit sellers and daily wagers miserable. In every market of Kashmir, fruit sellers and small-time traders were seen waiting for customers while some had closed their shops. Patients and students were the worst sufferers. Some students missed their exams and some could not reach their exam venues on time. Most of the students had to travel to Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir one day before for national level and other exams and had to stay in hotels. Though magistrates were deployed by the government to allow the specific persons to ply on road, however, this didn’t ease the sufferings of common man. Moreover, some civilians were beaten up for coming on the highway during the time of the ban.
The ban on civilian movement on highway traffic is a dark reminder about the circumstances the Kashmiris are living in. The suppression and subjugation of civilian population further indicate that the Indian authorities are not shying away from deploying tactics which Israel is using against Palestinians.
The closure of highways not only indicates the failure of the Indian government in winning the minds and hearts of common masses in Kashmir but also a failure to contain homegrown militancy. Militancy which is rising with each passing day as more and more young people are taking up arms. The civilian killings, draconian measures like PSA’s, NIA raids and denying of a democratic and free space to people to vent out their anger and put forth their aspirations have led to an increase in the number of young militants in the valley.
The recent order of closing down of highway for civilians twice a week and confining them to their houses is not going to bring peace in the already fragile atmosphere of the bruised valley. Rather it has deepened the alienation of Kashmiris from New Delhi and in a way exposed the hollowness of the Indian democracy. To turn a particular place into an open-air prison further exposes the vicious agenda of the present right-wing regime at New Delhi towards common Kashmiris who have seen enough misery and bloodshed in this decades-old armed conflict. It’s now up to the international authorities and world powers to look into this grave matter and provide a sense of relief to common Kashmiris.
इस लेख के माध्यम से पहले मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी से वास्ता नहीं रखता हूं। मैं भी आप सभी की तरह एक भारतीय नागरिक हूं। आजकल, जब हमारे आस-पास हो रही घटनाओं के बारे में सुनता हूं, तब बहुत दु:ख होता है और सोचता हूं कि क्या हम इन सभी हालातों को रोक नहीं सकते?
क्या हम भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो मेरे ज़हन में हर वक्त उठते रहते हैं, हो सकता है शायद आप भी मेरे जैसे सोच रखते होंगे।
भारत दुनिया का सबसे विविध राष्ट्र है, जो पोशाक, भाषा शैली, देश और अलग-अलग सांस्कृतिक पहचान के सबसे जटिल मिश्रण में से एक माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। राजनीतिक रूप से भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगर भारत को धर्म की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहना गलत होगा कि यहां किसी एक धर्म को महत्व दिया जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, जहां सभी धर्म एक समान अधिकार के साथ रहते हैं तथा सभी धर्म को एक समान महत्व दिया जाता है। अपनी इसी विशेषता के कारण भारत अपने आप में अन्य मुल्कों से श्रेष्ठ है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं इस देश का निवासी हूं।
हम सब 14 फरवरी 2018 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले से अवगत हैं क्योंकि इस हमले में भारत ने अपने वीर जवानों को खोया है। हम सब शहीद जवानों के लिए न्याय भी चाहते हैं, जो कि उनका पूर्ण अधिकार है।
अभी हाल ही में जब मैं एक खबर पढ़ रहा था, तभी मैंने एक आश्चर्यजनक वीडियो देखा, जिसमें हमारी सेना आतंकी संगठन से मुठभेड़ में व्यस्त हैं और हमारे देश के ही कुछ नौजवान या यूं कहें कि भटके हुए नौजवान, जो कि पत्थरों का सहारा लेकर आतंकवाद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जब-जब मैं ऐसे नौजवानों को देखता हूं, तब-तब मेरे मन मे कुछ सवाल उठते हैं। शायद आपके ज़हन में भी ऐसे सवाल आते होंगे।
जब भारतीय सेना पत्थरबाज़ों के खिलाफ एक्शन लेती है, तो कश्मीरी नौजवान भारतीय सेना व भारत सरकार को गलत ठहराते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पत्थरबाज़ों के विषय में कश्मीर निवासियों का क्या मानना है?
क्या पत्थरबाज़ों के ज़रिये आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं?
क्या भविष्य में कभी पत्थरबाज़ों के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी? आखिर कब तक आतंकवादी पत्थरबाज़ों का सहारा लेकर बचता रहेगा?
क्या पत्थरबाज़ों को कश्मीर निवासी रोकना चाहते हैं?
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कभी भारतीय सेना और उनके परिवारों को पूर्ण न्याय मिलेगा?
अब दंगे उग्रवादी बहुसंख्यकवादी संगठन नहीं चलाते। उन्होंने यह काम संचार तंत्र को आउटसोर्स कर दिया है क्योंकि एक हिंसक नाज़ी मीडिया का मॉडल हिंदुस्तान में खड़ा है।
यह पूंजीपतियों द्वारा संचालित होता है और श्रम शोषण का अधिकार आरक्षित रखने के लिए 24*7 काम करता है। किसी अधिनायक के खेल तमाशे में खो जाने के कारण इस पूरे संचार तंत्र से भारत के बुनियादी मसले नदारद हो चले हैं।
आर्थिक ढर्रे पर स्थापित मीडिया
समय आ गया है कॉरपोरेट मीडिया को बिसराकर क्राउड फंडिंग के आर्थिक ढर्रे पर काम करने वाले मीडिया को स्थापित करने का जो संचार तंत्र में आवाम की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
जब तक मीडिया हाउस कॉरपोरेट का पिछलग्गू बनकर वातानुकूलित कमरों से झूठे खबरों का उत्पादन करता रहेगा, तब तक कोई कैमरा जंगलों में आदिवासियों की बदहाली, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते मज़दूरों की पीड़ा, सुदूर देहात में चिलचिलाती धूप में आवाम के लिए अन्न उपजाते किसानों की आर्थिक तंगी परदों पर नहीं दिखाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया को कॉरपोरेट मुक्त बनाना होगा ताकि झूठे खबरों का उत्पादन ना हो।
संचार तंत्र की आर्थिक बुनियाद विज्ञापन
मौजूदा वक्त में सभी संचार तंत्र की आर्थिक बुनियाद विज्ञापन है और यह तभी मिलता है, जब खबरें पूंजीवादी व्यवस्था और धन्ना सेठों के भ्रष्टाचार पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय उनके हितों की रक्षा एवं पक्ष में प्रचार-प्रसार का गुब्बार खड़ा करने की क्षमता रखता है।
आज का मीडिया हाउस हिंदुस्तान में क्रोनी कैपिटलिज़्म प्रहरी के रूप में स्थापित है, जो बोफोर्स और राफेल रक्षा सौदों में हुई रिपोर्टिंग से स्पष्ट है।
जहां बोफोर्स नव उदारवादी अर्थव्यवस्था एवं अति कॉरपोरेट मीडिया उभार के पहले की रिपोर्टिंग थी। वहीं, दूसरी ओर राफेल के वक्त संचार और पूंजी की सांठ-गांठ अपने क्रोनी के हितों की रक्षा में संलग्न नज़र आती है ।
लाभ का अंश मीडिया की झोली में
यह संदेह तो प्रकट होता ही है कि लाभ का कुछ अंश मीडिया की झोली में भी जाकर अवश्य गिरता होगा। ऐसे ही तमाम सवालों को परदों से गायब करने के लिए हर शाम धार्मिक सम्मेलन टीवी स्टूडियो में बुलाए जाते हैं। जहां एक मौलाना, भगवा धारी पंडित और विचार शून्य विचारक हर रोज़ नफरत का उत्पादन संचार माध्यमों से हर घर में करता है।
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रोज़ आवाम को ध्रुवीकरण के खराद पर चढ़ाकर उन्मादी बनाया जाता है। राष्ट्रवादी और राष्ट्रविरोधी आवरण द्वारा नफरत के बाज़ार में आकर्षक बनाकर बेचा जाता है ताकि वह सवाल ना पूछ सके।
क्रोनि कैपिटलिज्म के खेल में डूबी नौकरियां
विकास की वह कौन-सी जादुई छड़ी थी, जिसने बेरोज़गारी दर को 45 सालों में नीचे पायदान पर लाकर पटक दिया। तमाम सरकारी उपक्रम को किस तरह निवेश से वंचित रखकर आर्थिक बदहाली के चौखट पर पहुंचाया गया।
फिर इलेक्शन फंडिंग भी तो इन तमाम पार्टियों को पूंजीपतियों से चाहिए। इनके हितों में निजीकरण क्यों ना हो? क्या हुआ अगर सार्वजनिक क्षेत्रों में लाखों नौकरियों की उम्मीदें क्रोनि कैपिटलिज़्म के खेल में डूब जाएं।
Political leaders are desperate to win the elections in 2019. Every limit has been crossed regarding the content of their speeches. Leaders are threatening minorities and openly giving communal statements. However, there is a model code of conduct enforced by the Election Commission against errant leaders.
But, actually, parties don’t have even a minuscule fear of the model code of conduct or the Election Commission and continue to violate the rules. I believe the model code of conduct in its present structure doesn’t have much relevance amid today’s political scenario in the country. It will be more clarified when we look at the procedure of enforcement.
Whenever a leader tries to lure voters by communal and violent speeches, a complaint goes to the Election Commission. The organisation is lax in taking such violations suo moto. Generally, activists or NGOs file a complaint. It takes multiple days for a complaint to reach the Election Commission which is followed by a show cause notice to the leader. After a few days, the leader sends a reply of the notice. That’s it.
In this election, I have not seen anything less stricter than this process for violation. We can see that the aim of the leader is already fulfilled to communalize the election. Once they make a statement, it affects voters immediately and no one cares for any proceedings afterward. Amid the noise of election campaigning, such proceedings get suppressed anyway.
No one cares even if the leader is found guilty after several days but the speech of the leader has already been imprinted on the minds of people. There is no method to cure the effect made by speeches on the voter’s consciousness. Another thing is that a violation of the model code of conduct is not a legal offense and is informal in nature. So, no party or leader cares for it.
We can see the attitude of leaders like Yogi Adityanath and Sakshi Maharaj who violate the model code of conduct continuously. Similarly, political propaganda like distributing freebies and t-shirts in the name of a leader never reaches the Election Commission as a complaint on time. The trailer of a biopic has been in circulation for many days. Voters have watched it multiple times already which has created significant damage. Voters have already been divided on religion and caste, even before a complaint could reach the Election Commission. Leaders have already asked for votes in the name of army even before the ECI could get around to issuing a show cause notice.
The main point is that leaders don’t have any hesitation to violate the model code of conduct. Violations have been continuing in every election since 1971. The procedure of enforcement is very lengthy. It is ineffective in creating a sense of deterrence among the political class. It is more a curative than a preventive measure.
I think, first of all, the model code of conduct should be given legal backing and its violation should be made an offense. Electoral restrictions should be put on leaders if found guilty. Leaders should think twice before violating the model code of conduct. The Election Commission should also be prompt in taking action immediately. Voters should also be aware and vote keeping in mind violations. The model code of conduct should focus more on prevention with strict punishment to the culprit.
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चैत्र के आगमन से जन-मन प्रसन्न है। खेतों ने स्वर्ण अनाज दिए हैं और सूर्य उच्च तेज़ को प्राप्त कर रहा है। महिलाएं रामनवमी का उत्सव मना रही हैं। खेतों में गुल्ली-डंडा खेलते बच्चे चौपालों में बड़े-बुजुर्गों की राजनीतिक चकल्लस पर गाल बजा रहे हैं और लोकतंत्र महापर्व के आनंद में डूबे हैं।
कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती गाड़ियों से नेतागण जब लोक दुआर पर उतरते हैं तो कुएं की जगत पर बैठा जनसमूह हर्ष ध्वनि करता है। जल्दी-जल्दी खाट बिछाई जाती है और कुलीन समाज का अछूत अपने लोटे में ‘ठंडा-जल’ लेकर प्रेम-भाव और समर्पण के साथ उपस्थित होता है, जिसमें आम और खास दोनों की विशिष्टता का अनुबोधन है।
गांँव की कच्ची पगडंडी जहां डामर वाले रोड से मिलते हैं, वहीं कोने में सड़क के दोनों तरफ क्रमबद्ध लकड़ी की गुमटियां और फूस के दुकान सजे हैं। यह गांँव का बाज़ार है।
यहां आस-पास के छोटे व्यापारी सौदा लेकर सड़क पर बैठते हैं ताकि लाभ कमा सकें। गाड़ियों की चिल्लम-पों पर इस बाज़ार की सौदा-आवाज़ें हावी हैं।
लोग बाज़ार पहुंच रहे हैं। कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे हैं तो कुछ पान-गुटखा खा रहे हैं। बीड़ी पीते, मैली-कुचैली धोती और फटी गंजी पहने बुज़ुर्गों का समूह चर्चा में मगन है। यहां चुनावी चकल्लस चाय की दुकानों पर मिलती है।
पूरा शहर भाग रहा है। सुबह से रात तक लोग सिर्फ काम करते हैं। बच्चे कंधे पर बस्ता टांगे तेज़ी से कोचिंग के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग पैदल, कुछ साइकिलों से और कुछ मोटर गाड़ियों से जा रहे हैं। पूरा शहर संकरे रास्तों की चपेट में है।
शाम को सारा शहर रौशनी से जगमगा उठता है। चाय की अड़ियों पर गरमा-गरम राजनीतिक बहसें हो रही हैं। विभिन्न पार्टियों के समर्थक अपनी-अपनी लॉबी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।
सुपरमार्केट में बड़ी चहल-पहल है क्योंकि नवरात्रि की सेल लगी है और इसका लाभ हर कोई उठाना चाहता है। पटरियों पर ठेलेवालों और खेमचेवालों ने कब्ज़ा जमाया हुआ है। जिससे यहां भीड़ सबसे अधिक दिखती है।
महंगी गाड़ियों से उतरते लोग ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं। आम शहर पटरियों पर दैनिक जीवन खरीद रहा है। गोलगप्पे खाती महिला से पत्रकार पूछता है, “इस बार आप किसे वोट देने जा रही हैंं?” महिला कुछ क्षण देखती हैं, फिर मुस्कुराती हुई कहती हैं, “जो घर खर्चे के ध्यान रखे।”
राजनीति को आज लोग सबसे ज़्यादा बुरी नज़रो से देखते हैं। इसका स्तर इतना गिर गया है कि किसी के नाम के आगे नेता लगते ही उसे भ्रष्ट मान लिया जाता है। सब इसे कीचड़ बोलते हैं और राजनीतिक दलों पर लोगो का विश्वास लगभग खत्म ही हो गया है।
राजनीति में नैतिक मूल्यों को छोड़ो, इंसानियत के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें वोट की भी चिंता करनी चाहिए। एक व्यापारी मुनाफे के लिए भागता है, एक कर्मचारी पदोन्नति चाहता है, वैसे ही एक नेता भी वोट के लिए काम करता है।
आज की राजनीति को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं कि एक राजनेता को किन बातो पर खासकर ध्यान रखना चाहिए ताकि वोट भी मिल जाए और किसी का स्तर भी ना गिरे।
अपशब्दोंकाप्रयोग
आजकल कोई भी टीवी की डिबेट देख लीजिए, पार्टियों के प्रवक्ता अंधाधुंध प्रतिद्वंदियों पर अपशब्दों की बारिश करते रहते हैं। कुछ उदाहरण जैसे “बिगड़ा हुआ मानसिक संतुलन, अनपढ़, पप्पू, चोर, बदज़बान” जैसे शब्द क्या हैं? इसमें कहां अच्छे नेता की छवि दिखती है। किसी पर निजी टिप्पणी करना कहां की समझदारी है?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फोटो- नरेन्द्र मोदी
सभी कहते हैं कि अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को अलग रखना चाहिए। आजकल तो किसी प्रतिद्वंदी की पूरी पीढ़ी को भी गाली देने का प्रचलन है। इससे वोट मिलेंगे क्या? सारे राजनेता एक ही देश के नागरिक हैं, तो कम-से-कम उनका सम्मान तो करना बनता है, चाहे वे प्रतिस्पर्धा में ही क्यों ना हों।
हो सकता है, अच्छे आचरण के ही कारण किसी को वोट मिल जाएं। मेरे हिसाब से तो जनता को तभी सतर्क हो जाना चाहिए जब कोई नेता किसी दूसरे नेता पर निजी आक्रमण करता है। जनता को नेता के निजी बयानों पर ताली बजाने के बजाय समझना चाहिए कि जब एक नेता अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान नहीं कर सकता, तो वह कितना घमंडी होगा। क्योंकि, यह एक परम सत्य है कि दुनिया में कोई भी 100% सही नहीं है।
गलतीनास्वीकारना
राजनेता कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। उनके अनुसार, उनका या उनकी पार्टी द्वारा किया हुआ हर काम सही था। अरे भाई, आप भगवान हो क्या? सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई इंसान पूरी तरह सही नहीं है। हर अच्छे नेता को अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए।
अब्दुल कलाम ने एक मिशन की नाकामयाबी की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, क्योंकि वह टीम के नेता थे। इसी तरह हमारे राजनेताओं को भी गलती स्वीकार करनी चाहिए। यह सबको पता है कि देश चलाना आसान काम नहीं है और उसमें गलतियां होना स्वाभाविक हैं।
नेताओं को बताना चाहिए कि क्या गलती हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और उसे सुधारने के लिए क्या कदम लिए गए हैं। इसी तरह के नेताओं के कारण लोकतंत्र में एक पारदर्शिता आएगी। उन्हें स्वीकार करने से जनता नाराज़ नहीं होगी। उल्टा, जनता के मन में एक विश्वास होगा और जनता ऐसे विनम्र नेता को वोट देगी।
उसी तरह अगर कोई नेता अपने प्रतिद्वंदी के कुछ अच्छे कार्यों के बारे में भी बात कर देता है। जैसे, “पिछली सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जिन्हें हम आगे बढ़ाएंगे।” ऐसे बयानों से दिखाता है कि नेता सिर्फ देश के बारे में सोचता है ना कि पार्टी के बारे में। अपनी गलती को नकारने वाला घमंड में चूर इंसान हमेशा एक कमज़ोर नेता होगा।
जनतासेबातनाकरना
लोकतंत्र में जनता का हक होता है कि जिसे उसने वोट दिया था, उससे सवाल करे और नेता के दृष्टिकोण और योजना को और अच्छे से जाने मगर सारे नेता तो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। क्या व्यस्तता के कारण उनके पास समय नहीं है?
आज आम जन के मन में कई सवाल उठते हैं लेकिन उन सवालों का जवाब कहीं नहीं मिलता है। हर नेता को मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद करना चाहिए। इसका मतलब भाषणबाज़ी नहीं है। भाषण तो लोगों ने बहुत सुन लिए हैं।
एक प्लेटफार्म पर जाकर खड़े हो जाएं और सामने से जनता जो भी पूछे, उसका जवाब दे। यही उसकी असली परीक्षा होगी। जो नेता इन चीज़ों को ना करके केवल किसी और द्वारा तैयार किए गए भाषणों को पढ़ेगा, तो समझ लीजिए कि वह अच्छा नेता नहीं है।
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी। फोटो साभार: Getty Image
वैसे तो एक नेता में कई गुण होने चाहिए मगर हम हमारे नेताओं से कोई गाँधी या विवेकानंद बनने की अपेक्षा नहीं रखते मगर यह तीन गुण आज के राजनेताओं में होना बहुत ज़रूरी है। हर प्रतिद्वंदी का सम्मान करना, गलती स्वीकारना और जनता से सीधा बात करना।
इससे लोकतंत्र मज़बूत होगा, नेताओं को वोट भी मिलेंगे और किसी भी नेता को प्रचार के लिए करोड़ों खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जानता हूं कि आजकल की राजनीती में इतनी न्यूनतम अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा लगती है।
खैर, मुझे राजनीति जैसे जटिल कार्य का ज़्यादा ज्ञान है मगर ऐसे गुण ही नेताओं को आसानी से वापस सत्ता दिला सकते हैं, जिससे देश का विकास निरंतर रहेगा।
Gallery, conventionally defined as the segment who buys the exaggerated version of a product, has always been a factor which makes or breaks a film. Especially, in Indian Cinema, where the gallery is comfortably called the “masses”, most of the films which get churned out of the Bollywood machinery target this segment. Few online sites define gallery as a group of lowest common denominators.
As the movies got popular, the politicians, insecure of their own theatrical performances, began challenging the movie actors from the podium of their election speeches. The speeches started being the mimicry of what we call a “masala” movie. The election rally, ideally a platform to appeal for votes has now become a stage where the politician, trained by a set of professionals backstage, is now mocking his opponents through the language of movies. The one liner gets more attention than the entire speech. Recently, at a rally, Telangana CM, Chandrababu Naidu, while attacking his opponent, Jagan Mohan Reddy, said, “He is a ganja plant in the middle of tulsi garden”.
Populism has taken over idealism. The sudden rise of theatrical politics in the past few years makes me wonder, are they playing to the Gallery?
The Gallery here isn’t just the lowest common denominators; it includes even the privileged denominators.
The three personalities, who currently fascinate me in Indian politics are largely driven by their already perceived image – Rahul Gandhi, Narendra Modi and Arnab Goswami.
Imagine a day, where he doesn’t shout in his debates, where he talks in a tone as the rest of his colleagues, where he makes sense…
Arnab Goswami has grown to be an important figure in the politics from a merely loud sounding, high decibel journalist. Arnab Goswami and Rahul Gandhi, years ago, shared a moment which went onto define their perceived image for the next couple of years. That interview, which seemed like no less than a mirror image of my viva exam in one of my forgettable engineering semesters, had Rahul Gandhi bring out the not-so-smart side of him and in turn made Arnab Goswami, the hero who asks tough questions. Was it really a hard interview? It’s been five years and I wonder had that interview not been aired, these two gentlemen would be as irrelevant as they were then.
Another thing which stung Arnab was the UPA corruption scandals his team at Times Now claimed to have exposed. He saw himself as the younger version of Anna Hazare but sitting in an AC room. We, the audience, back then, saw him as a journalist who questions the establishment but only to realise, after five years, that he is yet to come out of his own image of himself. Imagine a day, where he doesn’t shout in his debates, where he talks in a tone as the rest of his colleagues, where he makes sense, how out of character would that be?
His attempt of coming out of the largely convinced image of himself is appreciable, but has the transformation been authentic and believable?
The one who is trying hard to come out of the perception is Rahul Gandhi. We all know him as the person who would make us laugh from the Whatsapp forwards and his occasional speeches at forums. The politician turned comedian we knew seems to have been making attempts to brush that image under the carpet and be more relevant. He sure has succeeded to some extent, but is not been able to convince the mass, the Gallery. They want him to make dumber statements every day. That’s the Rahul Gandhi they crave for. His campaign should have been to promote his older self. May be it would have helped him in bagging few seats in the election.
His attempt of coming out of the largely convinced image of himself is appreciable, but has the transformation been authentic and believable?
He has made his entry to the theatrical politics where his opponent, who he embraced in the parliament, is a master of. Even now, after the much thought out attempt, he seems to be out of place. He is trying to please the people who have already been pleased by the other leader. It seems like that film “Bullet Raja” where Saif Ali Khan tried to woo the already devoted audience of Bhai. It didn’t work and it won’t. Rahul Gandhi has come a long way from being the one who would be laughed at always to being the one who would be laughed at sometimes.
While campaigning for the 2019 elections, the PM is seen speaking the language of his organisation which is very much a necessity for them.
Speaking of who is laughing at Rahul Gandhi, Narendra Modi, traditionally seems to be the fan of theatrical politics. His predecessor, who was instrumental in bringing BJP from two seats at the Lok Sabha election to bagging a complete majority of 282 seats, LK Advani was one of the firsts to employ the kind of speeches we hear now.
Modi, before coming to the national politics, was projected as the best chief minister to have governed the state; thanks to few facts and social media. His first speech, after being the Prime Minister, thrashed all the perceptions of him being communal. He only spoke about the development. He was, after a long time, a PM who spoke sense. “Acche din aayenge” slogan reverberated in the ears of the common man. The theatrical politics returned after a decade of silent politics of Manmohan Singh.
Perceived as the one who would save the country from the mess created by the previous government, two years into his term, he would be seen battling between the perception of himself and his organisation.
While campaigning for the 2019 elections, the PM is seen speaking the language of his organisation which is very much a necessity for them. Had they not spoken the way their “masses” want them to, they would lose a major chunk of votes and had they not spoken about development, they would fail to swing their opponent’s vote bank.
In a country where the gallery defines the success of films, the victory of a political party, what do you do sitting in the balcony? You sit back, relax and enjoy the theatrical politics and coming out, you criticize the same thing you enjoyed a while back.
The lines between the Balcony and the Gallery is blurring out and making way for the perceptive politics.
Note:This is the third article in a series of articles called #ManifestoMusings, based on the manifestos of the Bharatiya Janata Party and Indian National Congress for the Indian General Elections 2019
The Indian General Election season is here!
Will it be ‘Abki baar phir Modi sarkaar (this time it is time for Modi government again)’ or ‘Jaat par na pat par, mohar lagega haath par (neither based on caste nor on creed, my vote will be on the hand)’; the hand is the symbol of the Indian National Congress. Will India finally vote for a regime mainly on development issues or are we still some way off from such a scenario? How important will caste dynamics be? Will communal and sectarian politics play a role?
These are all questions that shall matter immensely as the country gears up for the General Elections 2019, beginning from 11 April 2019.
The manifestos for Indian General Elections 2019 of the major Indian national parties: Bharatiya Janata Party and the Indian National Congress have now been released. Both parties have looked into various aspects of life and society in their respective manifestos, right from the economy and jobs to foreign affairs and defence. While one focuses on its leader (the BJP’s with the focus being on Narendra Modi), the other seems to focus on people, in general. One talks of resolutions (‘Sankalp‘) while the other talks of its ability to deliver (the Indian National Congress).
As the country gears up to vote, I would like to look at the key points that are covered (or not covered) in the manifestos, in a series of articles called #ManifestoMusings. This article is looking at economic policy, industry and welfare-related policies and plans suggested by the two parties. The manifestos for Indian General Elections 2019 of the major Indian national parties: Bharatiya Janata Party and the Indian National Congress, have now been released. Both parties have looked into various aspects of life and society in their respective manifestos, right from the economy and jobs to foreign affairs and defence. The economic policy, relations with industries and the welfare of all citizens of the country is a point of significance that cannot be sidelined, when it comes to policy directions of a prospective party-in-government.
As both parties pitch their manifestos for claiming power in 2019, let us see what the two parties have to say on this on this.
Congress Looks At Drivers Of Growth, Investment And Fighting Poverty
The Congress highlights that its two main objectives on the economic front are wealth creation and welfare of all Indians. It begins by saying:
“Congress economic philosophy is based on embracing the idea of an open and liberal market economy, creation of wealth, sustainable development, reduction of inequalities and assurance of welfare of all sections of the people. Such growth will be driven by the private sector and a viable public sector and underpinned by a robust system of social security.”
Having been led by world-famous economist Dr. Manmohan Singh the last time they were in power, the INC prioritizes fiscal stability and the problem of fiscal deficit as a point of concern and interest. The Congress promises to achieve the target of 3% of the Indian GDP by 2020-21 and thereafter to remain under that limit. The party wants to contain the revenue deficit, as far as possible, under 1% of the GDP. A big problem with the Congress has been overspending at times, often recklessly, and to counter this charge and problem, the Congress seeks to faithfully report off-budget and extra-budget borrowings with proper justification for such debt. They also promise to mention the means of servicing for, and repayment of, such debt. The Congress feels that the BJP government has been interfering illegally and in an unwarranted way with the Reserve Bank of India (RBI). The party promises to work towards safeguarding the autonomy of the Reserve Bank of India, particularly ‘in matters reserved to the RBI under the Reserve Bank of India Act, 1939, including the formulation of monetary policy’. They, however, do push for accountability on the RBI’s part too, by having the governor periodically submit an account to a committee of the Indian parliament. Congress want to work with the RBI for growth with price stability using a fiscal policy and monetary policy that can bring about the same.
The Congress goes on to highlight what it sees as the four drivers of economic growth – private investment, government expenditure, domestic consumption and exports. When it comes to private investment, the Congress promises to extend support to the private sector to ‘revive the animal spirits of our entrepreneurs’, and involving them in ‘identifying opportunities, mobilising resources, adopting advanced technology, producing goods and services, and securing domestic and foreign markets’. Along with this, the Congress highlights the importance of government expenditure for the provision of public good, with emphasis on roads, railways, waterways, sanitation, drinking water, education, healthcare and security. To see to it that the people consume more, particularly the poorer sections of the country, Congress seeks to make sure that support goods and services good and prices are reasonable. As much as I am not too fond of consumerism, the Congress’ reliance on the trading community and drive to create a policy environment that will encourage domestic consumption is commendable. Last but not least, Congress will try to push for increased exports as a driver of economic growth of India.
I, for one, have often taken fiscal conservatism and savings as a personal priority. The Congress seems to be incentivising the same on the personal level as well, with rewards for savers. The party’s goal is to achieve a savings level of 40% of the GDP and a Gross Capital Formation level of 35% of the GDP, and to also work with insurance companies and banks to bring in ‘simple, financial products’ for households. The Congress also seeks to incentivise various kinds of investments, particularly Foreign Direct Investment (FDI), along with reviewing and working on Foreign Trade Policy. Congress seeks to provide a conducive policy climate that ‘shall recognise the contributions of the private sector and the public sector, promote entrepreneurship, encourage innovation, and employ advanced technology and reward risk-taking’.
The Congress passes even the 51% FDI pitch by the BJP last election by welcoming FDI in all sectors, subject to exceptions on the ground of national security. They will reduce rules and regulations when it comes to FDI. Both domestic and foreign investors will be treated equally in a Congress government along with there being no expropriation and no retrospective taxation. The Congress even wants to review and restate the Foreign Trade Policy within three months, along with making sure that exports and imports are free and consistent with WTO rules. What is interesting and disappointing is that the Congress manifesto has nothing on investment, including FDI, in multi-brand retail. This is possibly because of vote-bank politics and not wanting to antagonize small traders.
The Congress looks at increasing credits to various stakeholders within the economy, particularly the MSMEs. They say the following about the same:
“A robust and healthy banking system, supplemented by non-banking finance companies, is critical to delivery of credit. While the RBI is the regulator of banks and NBFCs, the government has the responsibility to ensure that there is adequate liquidity, cash in circulation and flow of credit. The BJP Government denied adequate credit to MSMEs, agriculture, trade and exports. They created the NPA scare that brought lending to a virtual halt. A one-size-fits-all approach drove companies into insolvency. Demonetisation shut out all sources of informal credit. The result is that the agriculture sector is in acute distress, MSMEs are shut or struggling to survive, trade is paralysed, and the volume of merchandise exports was flat for 4 years. Congress promises to reverse these gross distortions and, working closely with the RBI, re-start the process of credit delivery and ensure sufficient liquidity and cash in circulation.”
Going by the whole ‘Make in India’ mantra, the Congress also seeks to boost the Indian manufacturing sector and wants to increase its share in the economy from 16% to 25% in the next five years. On the business front, the party promises to enact and enforce a Law on Doing Business in India that shall incorporate best practices and rules in business. The party seeks to bring every Fortune 500 company to set up a base in India and promises to incentivize the starting of new businesses. They want to withdraw the Angel Tax and seek to make India an innovation hub. The angel tax by the BJP government was criticized by a fair few people who said that it often led to encumbrances on genuine investors and companies.
The INC also looks at the way in which public spending is carried out, with emphasis on disinvestment from non-core, non-strategic enterprises and also seeks to closely evaluate how governance needs to be carried out when it comes to market forces. The party wants to get the government out of gratuitous interventions, get the government to address notable market failure through regulation and to build the capacity to undertake things such as taxation and delivery of public goods and services. The Congress looks at ways to reduce poverty in the country and how economic policies can be framed to do that. Congress promises that in the next five years, a whopping 10 crore people will be lifted out of poverty and the ground will be prepared to wipe out poverty entirely by 2030. To do this, they propose to introduce the Nyuntam Aay Yojana (NYAY) that has been criticized for not being as all-encompassing and all-inclusive as the BJP’s Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana can be. The BJP scheme looks at reducing subsidies in other areas such as fertilizers and food, and make Universal Basic Income the priority.
Congress promises that in the next five years, a whopping 10 crore people will be lifted out of poverty and the ground will be prepared to wipe out poverty entirely by 2030.
On the taxation front, the Congress seeks to ‘put an end to the tax terrorism unleashed by the BJP government that has put uncertainty and fear in the minds of individuals and businesses’. The party promises to enact the Direct Taxes Code in the first year of government, to bring simplicity, transparency, easy compliance, reasonable and progressive rates, tax equity and proper administration when it comes to taxation, thereby working on the principle of tax equity and fairness. The GST surge by the BJP seems to have perturbed the Congress and they have planned an entire set of policy-steps under the umbrella topic of GST 2.0:
Congress promises to review and replace the current GST laws with the GST 2.0 regime that will truly reflect the intent and purpose of a non-cascading, value-added, indirect tax.
The GST 2.0 regime will be based on a single, moderate, standard rate of tax on all goods and services. The rate will be revenue neutral to the current indirect tax revenues of the Central and State Governments and will take note of the potential of GST 2.0 to boost their tax revenues.
The GST 2.0 regime will levy a special rate of duty on demerit goods.
GST 2.0 will be easy to administer, easy to understand by the taxpayer, and easy to comply with. We are confident that GST 2.0 will promote growth, new businesses and employment. The website under GST 2.0 will be re-designed and made user-friendly with inputs from the taxpayers.
Congress promises that Real Estate (all sectors), Petroleum Products, Tobacco and Liquor will be brought within the ambit of GST 2.0 in a manner and time period not exceeding 2 years agreed to in the GST Council.
Essential goods of mass consumption (such as food grains, lifesaving drugs, vaccines, etc.) and essential services will be exempted from GST 2.0 or zero-rated.
All goods and services that are exported will be zero-rated and not subject to GST 2.0.
Congress promises that threshold exemption for small businesses will not be affected by inter-state supply of goods or services.
In order to support small, unregistered businesses that supply goods and services, there will be no GST liability on the purchaser through the reverse charge mechanism.
Congress promises to abolish the e-way bill. Tax evasion will be detected through the risk management mechanism and strengthening the intelligence machinery.
Congress will endeavor to allocate a share of GST revenues to Panchayats and Municipalities.
Congress promises that a taxpayer will be required to file a simple, single quarterly return for his/her business and an annual return. Every tax payer will be subject to assessment by a single authority based upon turnover.
The GST Council will be the policy-making body and will be served by a permanent secretariat of tax economists, tax policy experts and tax professionals. Its minutes will be put in the public domain.
Congress promises that the DTC and GST 2.0 will be essentially civil laws and any violations will attract civil penalties that will be proportionate to the tax evaded. Prosecution under DTC and GST 2.0 will be only in cases of criminal conspiracy or corruption or fraud.
The Congress ends its economic promises with a section on competitive banking and financial sector, with an emphasis on Public Sector Banks, Non-Banking Financial Company (NBFCs) and Development Banks. The party promises a comprehensive review of the role, remit and functions of Public Sector Banks (PSBs), and drive towards a situation where these PSBs maintain healthy balance sheets. This may include amalgamation of PSBs to create only certain robust PSBs with a wide reach and presence and adequate capital. The Congress seeks to abolish the Banking Board Bureau and thereby make a change in the governance structure of PSBs. The party seeks to encourage PSBs to prioritize lending to disadvantaged sectors of society that are often denied adequate credit. The party is also concerned with the way in which NBFCs have failed and how this has affected mutual funds, bond markets and credit flow. To address this problem, a regulatory regime of NBFCs is proposed. The Congress promises to `take the necessary policy and administrative measures to develop a robust, deep and liquid corporate bond market, municipal bond market and infrastructure investment trusts’.
The party also promises to promote new Development banks that shall provide long-term credit for infrastructure-building and development projects. The party wants to help Indian-owned technology companies to scale up to global standards and size by creating a policy environment for the same and setting up an Indian Global Companies Fund. The party says that it will encourage the establishment of regional and state-level institutions to give bank credit to MSMEs, along with encouraging State Governments to revive State Financial Corporations to provide risk capital and long-term credit and risk capital to such enterprises. The party sees that financial inclusion of all citizens can be done by strengthening and empowering Regional Rural Banks and Banking Correspondents to bring banking services to the citizens’ neighborhoods. The party seeks to work with the RBI to simplify its Know Your Customer (KYC) process, and promises to ‘take necessary measures to develop a deep and broad securities market that will offer products that will attract more investors to the securities market, give them safe and adequate returns and offer investment solutions to their long term needs’. Lastly, the party seeks to take firm measures to prevent fraud in banking, securities and financial markets. The Congress promises to deliver swift punishment to any offenders.
The BJP’s Mantra Is GST, Investment-Driven Growth, Make In India And Food Security For All
The BJP hits off this section on a strong note, with an emphasis on its achievements in the last five years:
“India was branded as ‘fragile five’ in 2014. Within five years, we have turned India into a bright spot that is not only the fastest growing major economy of the world but also enjoys macroeconomic stability. We have already become the world’s sixth largest economy and will soon be among the top five. We aspire to make India the third largest economy of the world by 2030. This implies that we commit to make India a US $ 5 trillion economy by 2025 and US $ 10 trillion economy by 2032.
When compared to all governments post-1991, this government has delivered the highest rate of average GDP growth (7.3%) over the last five years and maintained lowest rate of average consumer inflation (4.6%). The consumer inflation is presently at 2.6%. This has been achieved with lower fiscal deficits and significantly lower current account deficit as a percentage of GDP. Average fiscal deficit as a percentage of GDP during 2014-19 has been brought down to 3.7% from 5.4% during 2009-14. Reduction in fiscal deficit of this order implies less burden of debt on future generations by almost Rs.16 lakh crores. Average Current account deficit as a percentage of GDP during this government has been reduced to 1.5% from 3.3% during 2009-14.”
The BJP begins by focusing on the taxation regime in the country, emphasizing the Good and Services Tax (GST) as a major accomplishment. The party says that its economic policy has been guided by the principle of lowering the tax rate and improving compliance by individuals and companies, and thereby broadening of the tax base (such that the tax to GDP ratio has reached 12%!). This increased revenue has been deployed for providing benefits to the disadvantaged sections of society and creating infrastructure in the country. The party seeks to continue rewarding honest tax payers and thereby improving compliance. The GST replaced the patchwork of taxation and levies by the states and the federal government, and this has resulted in overall lowering of tax rates and an increase in the collection of revenue. Compared to 2015-16, GST revenues for all states have increased by 50% in 3 years! The BJP seeks to continue the simplification process under this scheme by engaging in dialogue with all stakeholders. Former Chief Economic Advisor Arvind Subramanian had the following to say about GST:
“There has been an almost 50 percent increase in the number of registered GST taxpayers. We are going to see an increase in taxpayer registration, which will lead to better compliance over time. Our conservative estimate is that once it stabilizes, we should get another 1 to 1.5 percent of GDP extra revenue from the GST. It is going to be a unique system, possibly one of the few VAT [value-added tax] systems around the world where you’re going to get this matching of what the supplier says he sold to a buyer and what the buyer says he has bought from the supplier. Once that matching happens, then you can try to reduce the evasion and the lack of compliance. […] Barriers to the movement of goods and services within India are going to come down. So we also expect this huge increase in trade within India, and that’s like a kind of tariff cut in a sense. That should also add to trade and growth as well and make the Indian economy a much more attractive place to invest. […] One of the big collateral benefits is going to be financial inclusion. A lot of small and medium enterprises don’t have easy access to credit because they don’t have documentation or a track record. So now the tax payments that are made electronically can be discounted, and you can create a market for bills and a backbone where these people can have better access to credit. […] India is a vast country, so individual states want to know how much they export internationally. There was no way of knowing until we did this exercise. Also, we’re now able to get a better handle on the size of the informal and the formal sectors in India in a way that we never could before. Quite apart from the tax side and the cooperative federalism boost, just the information that we’re going to get to be able to better understand the economy and, hence, providing inputs into policymaking, is going to be quite, quite huge.”
The BJP goes on to talk about its aim to drive for investment-driven growth. The party commits to making a capital investment of ₹100 lakh crore in the infrastructure sector by 2024. By anchoring inflation at 4% and cleaning up the banking system, the party believes it has created the space for structural reduction in capital cost that can only help investment-driven growth.
Another key aspect of the BJP’s tenure and economic policy has been ‘Make in India’, and the BJP seeks to continue pushing for the same. They describe the progress till now as follows
“With the aim of developing India into a knowledge based, skill supported and technology driven society, we have launched the ‘Make in India’ campaign. A beginning has already been made through our initiatives like Digital India, Startup India and Skill India. To bring in fast and inclusive growth, we have also carried out substantial reforms in the last few years in terms of de-regulation and delicensing, with an aim to improve ease of doing business. More than 90% FDI approvals are now through the automatic route. FDI has grown by almost 50% in the last five years. Similarly, implementation of One Nation, One Tax through GST has brought all businesses under single tax net.”
The BJP also seeks to make India a global manufacturing hub, particularly with strengthening the Companies Act and framing a new industrial policy to improve competitiveness in the manufacturing and services sectors. The party seeks to bring India into the top 50 countries in the rankings based on Ease of Doing Business Index. It seeks to amend the Companies Act to impose civil liability for minor technical and procedural defaults to unclog the majority of cases from courts. The BJP wants to announce a new industrial policy to ‘to improve competitiveness of manufacturing and services with an eye on Industry 4.0 in order to gear up for technologies like artificial intelligence and electric mobility’. The party wants to invest in creating networks and clusters (along with the use of government incentives and public procurement to build up these clusters) that can build competitiveness in cutting edge industries.
The BJP seeks to make India a global manufacturing hub, particularly with strengthening the Companies Act and framing a new industrial policy to improve competitiveness in the manufacturing and services sectors.
The BJP seeks to work for the interests of the Micro, Small and Medium Industries (MSMEs), particularly with schemes like the Credit Guarantee Scheme. Under this scheme, credit of around ₹19,000 crore has been given in 2017-18 alone, and the party seeks to make sure that this reaches ₹1,00,000 crore by 2024. Since access to technology and upgradation are key elements in the MSME sector, the BJP seeks to expand the number of ‘Technology Centres’, which would help in developing mentoring and prototyping of MSMEs, to more than 150 such centres all over the country by 2024. These centres are slated to expose these enterprises to AI, virtual reality, robotics and block-chain technology. These centres, along with other skilling centres of MSMEs and incubation centres of the National Small Industries Corporation, would also provide high level and focussed skilling to more than 6 lakh people every year. The BJP also seeks to establish a National Traders’ Welfare Board and create a National Policy for Retail Trade for the growth of retail businesses, protect the interests of small traders by providing an accident insurance of ₹10 lakh for all traders registered under GST, and to create a scheme to give merchant credit card to register merchants on the lines of the Kisan credit care, for the welfare of small traders.
The BJP has tried to make the youth ‘job givers’ and not just ‘job seekers’ by encouraging startups and entrepreneurship. They continue to do so here as well, with promises for helping startups and entrepreneurs. The party promises to launch a new scheme to provide collateral-free credit up to 50 lakh for entrepreneurs, and would guarantee 50% of the loan amount for female entrepreneurs and 25% of the loan amount for male entrepreneurs. The BJP wants to ease regulatory requirements for start-ups, target time spent for tax compliance at 1 hour per month, facilitate establishment of 50,000 new startups in the nation by 2024, create 100 innovation zones in Urban Local Bodies, set up 500 new incubators and accelerators by 2024 and initiate ranking of Central Ministries, departments, State Governments and CPSUs ‘for their increased engagement with startups and in bringing in innovation and newer technologies and global practices and skills’.
The party also wants to continue promoting and encouraging startups through the creation of a ‘Seed Startup Fund’ of ₹20,000 crore. The BJP will support entrepreneurial ventures started by individuals from SC, ST, OBC or EWS communities and take forward the ‘Standup India’ initiative, and will also set-up new ‘Entrepreneurial Northeast’ scheme to provide financial support for MSMEs and for job creation in the northeastern states of India. Besides using tourism as the central point for boosting various associated service sector pursuits, the BJP also seeks to continue its push for transparency and discipline within the economy. The party seeks to continue its crackdown on illegal foreign bank accounts and Benami properties to benefit the poor and honest taxpayers of the country, and expedite its actions to bring fugitive economic offenders back to India to prosecute them for their crimes. The BJP ends this segment by talking about promoting international trade and making clearance procedures more efficient.
Speaking on poverty, the BJP says that the party is committed to bringing down the percentage of families living below the poverty line to a single digit in the next five years. It talks about affordable and proper housing for all, particularly in rural India, and promises to ensure pucca house for all those living kuchha houses by 2022. The party also highlights its drive for food security for all, with over 80 crore people from poor and lower-middle-income families by providing them foodgrains at highly subsidized prices. It seeks to further widen this cover to provide subsidized sugar, at ₹13 per kg per month per family, to these families. Speaking on financial inclusion of all within the economy of the country, the BJP highlights the success of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and seeks to continue working on the same:
“The unprecedented success of the Jan Dhan Yojana has dramatically improved financial inclusion in India. We will take further steps to ensure access to bank branches, payment banks and banking correspondents by creating a new data-sharing framework that builds on the success of Jan Dhan and Aadhaar platforms while ensuring data privacy and security. With this scheme, we will ensure that every Indian has access to banking facilities within a radius of 5 km. We will also launch a technology enabled programme for broader financial literacy by complementing financial literacy with mass media campaigns to provide information on financial products and their use to enable effective participation of every Indian in the financial system.”
The middle-class in India constitutes an important section of the Indian population and the BJP speaks for the aspirations and interests of the middle class too. It recently provided major tax relief in the recent budget, and the party says it is committed to further revise tax benefits and tax slabs to ensure more cash (and by extension, greater purchasing power) in the hands of middle-income families. The BJP seeks to `make all efforts to ensure that our aspirational middle class has access to education, employment opportunities and suitable urban infrastructure for a better quality life’.
There are some districts and places in the country that are under-developed. To augment their growth and to represent their interests, the BJP talks of geographical equity in the economy of the country
“Inclusive development also means inclusion by geography. To this end, our Government has identified 115 aspirational districts that are being given special attention. We intend to continue with this effort to ensure that these districts catch up with the rest of the country. Similarly, we have already laid the foundation for economic and social progress of Eastern India through improved connectivity, construction of high impact infrastructure projects and provision of adequate financial resources. We intend to continue our efforts to resolve the geographical imbalance of the said region and ensure that Eastern India is an equal participant in the progress and growth of the nation. In PM Modi’s words, this is ‘Purvoday’ (Rise of the East).”
In Conclusion
The largest democratic exercise comes with the largest dilemmas on whom to elect as the next Prime Minister of India. Narendra Modi or Rahul Gandhi. Both the parties have come out with well-made manifestos that cover a whole range of topics. In this analysis I have tried to be as impartial as possible in my assessment when it comes to the poll pitches for economic policy, industry and welfare. Both parties have their strengths and weaknesses, like any other party. I would like my readers to decide after going through the manifestos and my series #ManifestoMusings, of which this is the third article. Mandate 2019 is a massive decision for the fate of the country, and as responsible citizens of the country, it is our duty to take an informed and well-thought-out position.
Every vote counts, every voice is important.
These are exciting times and I look forward to seeing another chapter being inked into the history of modern India on 23 May 2019 when a new government shall take office in India.
मैं हमेशा से रवीश कुमार की पत्रकारिता का कायल रहा हूं। चाहे वो UPA सरकार हो या वर्तमान NDA की सरकार, रवीश कुमार की पत्रकारिता हमेशा विश्वसनीय रही है। मैं ही क्यों देश का हर वह स्टूडेंट, जो आगे जाकर पत्रकार बनना चाहता है, वह रवीश ही बनना चाहेगा ना कि गोदी मीडिया का कोई पत्रकार। ऐसे में रवीश कुमार पर एक अतिरिक्त ज़िम्मेदारी आ जाती है, पत्रकारिता को बचाने की जो वह बखूबी निभा भी रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं।
आज का दौर एक ऐसा दौर बन चुका है, जब मीडिया सत्ता का दरबारी बना बैठा है और मीडिया का काम सत्ता से सवाल करने की जगह उसकी गलत नीतियों का प्रचार करना और तारीफों के पुल बांधना रह गया है। मीडिया द्वारा ही हर गलत नीतियों के पीछे जब विपक्ष को दोषी ठहराया जा रहा है, तब अगर कोई पत्रकार लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष के प्रति नरम रवैया अपनाता है तो वह बात समझ आती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
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मगर रवीश कुमार जैसे पत्रकार से इस तरह की पत्रकारिता की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि
वह कन्हैया कुमार के गॉंव जाएं और उनका टूटा फूटा घर दिखाएं, उन्हें गरीब बताने की कोशिश करें और उनसे पूछे कि आपको अपने पिताजी की याद आती है या नहीं।
यह किसी पत्रकार द्वारा किसी नेता को पूछे जाने वाले सवाल तो नहीं हो सकते हैं और रवीश कुमार जैसे पत्रकार से तो ऐसी उम्मीद बिलकुल नहीं की जा सकती है। आप कहीं ना कहीं कन्हैया का प्रचार कर रहे थे।
अगर यही काम मीडिया के किसी दूसरे बड़े चेहरे ने किया होता, तो शायद मैंने यह आर्टिकल भी नहीं लिखा होता, क्योंकि मुझे उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। उनकी हालत हम जान चुके हैं, वे प्रधानमंत्री से कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं, “प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं”, तो उन मीडिया वालों से क्या ही उम्मीदें की जाए?
मेरा सवाल रवीश कुमार से क्यों है?
मेरा सवाल रवीश कुमार से इसलिए है, क्योंकि वह हर रोज़ रात को प्राइम टाइम में आकर कहते हैं कि यह पत्रकारिता नहीं है। यह गोदी मीडिया है और जो मीडिया प्रधानमंत्री से पूछ रहा है वह सवाल नहीं। हां, मैं मानता हूं कि मीडिया ने अलग-अलग इंटरव्यू में जो प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं वे सवाल नहीं हैं पर रवीश जी आप ही बताइये कि आपने जो कन्हैया से पूछे वे सवाल थे?
मेरा मानना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, जहां हर इंसान के कण-कण में राजनीति बसी हुई है। कोई भी पत्रकार या आम नागरिक बिना राजनैतिक विचारधारा का नहीं है। ऐसे में आपका भी किसी राजनैतिक विचारधारा की तरफ झुकाव होना स्वाभाविक है। अगर ऐसा है तब भी आपको अपना पत्रकारिता धर्म निभाना चाहिए था और कन्हैया कुमार से तीखे सवाल करने चाहिए थे। आपको बेगूसराय की समस्याएं जानकर कन्हैया से पूछना चाहिए था कि अगर वह जीत जाते हैं तो उन समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? जो बड़े बड़े वादे कन्हैया बेगूसराय की जनता से कर रहे हैं, उनके लिए कन्हैया के पास क्या विज़न है?
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वरना उनके परिवार ने कितना संघर्ष किया है, वह तो हमने उनकी किताब (बिहार से तिहाड़) में पढ़ लिया है। जिसने नहीं भी पढ़ा, उसे ये सब बताना आपका काम नहीं है। ‘कन्हैया की पीएचडी के बारे में आस-पास वाले क्या सोचते हैं’, ‘जेएनयू को लोग नहीं जानते थे’, ये सभी बातें अभी करने की ज़रूरत नहीं है।
रवीश, आपसे हमेशा कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई हक नहीं कि आप चीख चीखकर पत्रकारिता को बचाने पर ज्ञान बांटे। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को बचाने के लिए जो आपकी कोशिश है, अगर आप खुद ही उसमें एक कमज़ोर कड़ी बन जाएंगे और वही करने लग जाएंगे जो बाकि कर रहे हैं तो कैसे बचेगी पत्रकारिता?
फिर तो जैसे पार्टियों के मुखपत्र होते हैं, वैसे एक-एक पार्टी का एक-एक चैनल बन जाएगा। एक बीजेपी, एक कॉंग्रेस, एक लेफ्ट का। फिर सभी अपने अपनी विचारों के हिसाब से फिट होने वाला ही चैनल देखेंगे और लगभग इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। फिर इसमें सूचनाएं कहां बचेगी, फिर तो प्रोपेगेंडा ही बेचा जाएगा ना।
मैं आपका प्रशंसक हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक पर मुझे आपकी कन्हैया वाली स्टोरी निष्पक्ष नहीं लगी, इसलिए मुझे यह लेख लिखना पड़ा। मैं आपको पत्रकारिता नहीं सीखा रहा, वह आप मुझसे कई गुना ज़्यादा बखूबी जानते हैं पर आज मैं आपकी आलोचना आपको बचाने के लिए कर रहा हूं। आपकी पत्रकारिता को बचाने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप खुद को भगवान ना समझ बैठे, मैं आपको भगवान नहीं बनने दूंगा।
कुछ महीनों बाद सर्दी के गुनगुने माहौल में किसानों के पराली जलने के बाद, प्रदूषण की समस्या अचानक से मुख्यधारा की मीडिया के लिए बहस का मुख्य मुद्दा बनने वाली है। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों में कितने शब्द खर्च किए हैं, उसपर बहस या कोई शोर अभी नहीं है। ज़ाहिर है मुख्यधारा की मीडिया उन्हीं मुद्दों पर चुनावी बहसों पर शब्द खर्च करना चाहती है, जिसपर प्रमुख राजनीतिक दल चाहते हैं।
धूम्रपान से भी अधिक खतरनाक वायु प्रदूषण
राजनीतिक दल भी जानते हैं कि भले ही मौजूदा वक्त में अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट (एचईआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूएशंस (आईएचएमई) की ओर से जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, 2019 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण धूम्रपान से भी अधिक खतरनाक साबित हो रही है।
वायु प्रदूषण के कारण 2017 में दुनियाभर में 49 लाख लोगों की मौते हुई हैं। वहीं, भारत की बात करें तो वायु प्रदूषण की वजह से मौतों का आंकड़ा 12 लाख है मगर हर पांच साल के बाद हो रहे चुनाव में मतदाताओं के आकंड़े और वोट प्रतिशत तो बढ़ ही रहे हैं।
वोटरों के लिए वायु प्रदूषण तो मुद्दा ही नहीं
मौजूदा लोकसभा चुनाव में ही चुनाव आयोग के आकड़ों के अनुसार कुल 89.60% मतदाता हैं, जिनमें 47.47% पुरुष और 43.13% महिला मतदाता हैं, इसके साथ-साथ 8.3 करोड़ नए मतदाता हैं, जिनमें 1.5 करोड़ 18-20 वर्ष की आयु वाले मतदाता हैं।
इन मतदाताओं के लिए अभी तक सिर्फ रोज़ी-रोटी या छद्म राष्ट्रवाद का सवाल ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ प्रदूषण रहित हवा के लिए कई कंपनियों ने एयर प्यूरीफायर तो बना ही है, जिसका प्रचार सिने अभिनेता-अभिनेत्री अपनी मुस्कानों के साथ करते रहते हैं और अब तो एसी और पेन्ट बेचने वाली कंपनियों ने यह दावा प्रस्तुत किया है कि उनका उत्पाद घर में मौजूदा बैकटरिया को खत्म कर देता है।
जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े मसलों की अनदेखी
ऐसा पहले भी देखा गया है कि हिमालय, गंगा तथा पर्यावरण ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ज़मीन, पानी और जंगल से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण नहीं बन पाते हैं। इस तरह की विकास की नीतियां बनती रही हैं, जो पर्यावरण की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। सीमित संसाधनों या महानगरों में कम जगह होने के बाद भी हम वायु प्रदूषण के दबाव को कम कर सकते हैं। इसके कुछ विकल्प पर्यावरणविद उपलब्ध कराते रहते हैं, जिसका उपयोग आम लोगों द्वारा किया जा सकता है।
ऐसी कोशिशों से बदलाव संभव है
मसलन, कोक-पैप्सी के बड़े बोतलों को उलटा काटकर हाइपर निडल थ्योरी का इस्तेमाल करके सीमित संसाधनों के माध्यम से एक छोटी शुरुआत तो की जा सकती है। सोशल मीडिया या इस्ट्राग्राम पर इस तरह के प्रयोगों के बारे में शॉर्ट वीडियोंऔर फोटो शेयर होते रहते हैं।
अगर 200 घरों की एक सोसाइटी में सभी लोगों ने अपने घरों में इस तरह से चालीस-पचास छोटे पौधे लगाएंगे, तो सोसाइटी में प्रदूषण के कारण मौजूद कार्बन डाई-आक्साइड की मात्रा में कमी तो की ही जा सकती है।
हालांकि यह सही है कि यह वायु प्रदूषण जैसी समस्या के आगे इस तरह की पहल एक तिनका उठाने जैसा ही है मगर हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है क्योंकि सरकारें वायु प्रदूषण की सम्स्या से निपटने के लिए एक मंत्रालय भर बनाकर खुश रहना चाहती हैं और उन्हें चुनावों में भुनाना चाहती हैं। ‘नामामि गंगे’ जैसी परियोजना और गंगा सफाई के लिए बनाया गया मंत्रालय कैसे काम करता है, इसका उदाहरण सबों के पास है।
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प्रदूषण जैसी समस्या चुनाव का मुद्दा बने, इसके लिए हमें धर्म, जाति और तमाम छद्म मुद्दों से उपर उठना होगा। मानवता की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए हरित क्रांति जैसे आनंदोलन चलाने होंगे।
हिल स्टेशनों या पहाड़ों पर जाकर राहत महसूस करने वाले लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदना और प्रेम विकसित करना होगा। जब हम प्रदूषण जैसी समस्या से निपटने के लिए समर्पित हो चुके होंगे, तब सरकारों को भी इस विषय पर सोचना ही पड़ेगा।
यदि ऐसा करने में हम सफल नहीं होंग तो प्रकृति अपना विकराल रूप ले चुकी होगी और सरकारें नए निमार्ण कार्य में कंपनियों के साथ मिलकर मुनाफे की तलाश में जुट जाएंगी। इन सबके बीच हम पुन: प्रकॄति के विध्वस में अपने बरबाद होने के इतंज़ार में खड़े रहेगे।
कहा जाता है कि जिस देश में मीडिया सत्ता से सीधे सवाल पूछ रही हो, उस देश का लोकतंत्र मज़बूत होता है लेकिन इस बात से हम इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते कि भारत में मीडिया की वजह से लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि इस देश की मीडिया के एक वर्ग के लिए सत्ता से मोह रखना ही सबकुछ है। इसलिए सत्ता से सवाल पूछने वालों को नक्सली और देशद्रोही का तमगा दिया जा रहा है।
देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार हम सबके सामने है और ऐसे में अलग-अलग इंटरव्यू द्वारा सत्ता अपनी उपलब्धिां जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगा है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योकि लोगों को सत्ता द्वारा किए गए कामों का ज्ञान होना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि ऐसे इंटरव्यू में मीडिया का अहम रोल होता है।
क्या आप सत्ता में बैठे लोगों से उन सवालों को पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, जिन सवालों के जवाब को जानकर जनता वोट डालने जाएगी या फिर आप सत्ता को अपना प्रचार करने का ही एक मौका दे रहे हैं?
हाल ही में लिए गए प्रधानमंत्री के कुछ इंटरव्यू को देखकर तो कम-से-कम यही अनुभव होता है कि आप मीडिया कम भाजपा कार्यकर्ता ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
क्या चुनाव के वर्ष प्रधानमंत्री से यह सवाल होना चाहिए कि आप नवरात्रों में किस प्रकार का व्रत रखते हैं और आप क्या-क्या खाएंगे या सवाल यह होना चाहिए कि राजधानी में आप खुद को कैसे ढाल रहे हैं। इस दौर में मोदी जी से मीडिया के सवाल ही कुछ ऐसे होते हैं, जैसे लगता है कि भाजपा के दो कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं।
अमित शाह और नरेन्द्र मोदी। फोटो साभार: Getty Images
ऐसा नहीं है कि आप निजी सवाल पूछ ही नहीं सकते लेकिन देश के प्रधानमंत्री से पिछले पांच सालों का हिसाब लेना भी तो मीडिया का काम है। कोई यह सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करता कि जब राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, तो आपने 2014 में इसे मैनिफेस्टो में क्यों शामिल किया था?
कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछता कि काँग्रेस भी कहती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे और भाजपा भी कहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है फिर दोनों में क्या फर्क है?
कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछता कि अब देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 370 खत्म करना ही एक रास्ता है फिर पिछले पांच सालों में आपने इसके लिए क्या कदम उठाए? कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछता कि 35A पर पूरे पांच साल चुप्पी साधने के बाद आखिर कैसे चुनाव के वक्त आपकी पार्टी यह मसला रैलियों में उठा रही है?
कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब लॉ कमीशन ने अपनी राय रख दी फिर सरकार ने उसका विरोध किस प्रकार किया और पांच सालों तक इस मसले पर क्या किया?
कोई यह क्यों नहीं पूछता कि जब सेना का नाम लेकर चुनाव ना लड़ने की अपील सबने की और चुनाव आयोग ने भी ऐतराज़ जताया फिर आपने क्यों कहा कि एक वोट बालाकोट में शहीद हुए जवानो के नाम डालिए? कोई यह सवाल क्यों नहीं करता कि आपकी पार्टी सेना को मोदी की सेना कह रही है, तो यह देशद्रोह है या नहीं?
यह भी तो पूछे कि क्यों आप योगी आदित्यनाथ और मेनका गाँधी के बयानों की निंदा नहीं करते और काँग्रेस के छोटे-छोटे नेताओं के बयानों पर आप पूरी रैलियां कर लेते हैं।
नरेन्द्र मोदी। फोटो साभार: Getty Images
यह पूछने की हिम्मत भी तो करें कि कश्मीर में आपकी नीति फेल हुई या आपकी कोई नीति ही नहीं थी, जहां आपने एक महामिलावट गठबंधन किया फिर उसके बाद सरकार से अलग हुए।
यह भी तो पूछे कि सत्ता मिलने से पहले वाला गठबंधन अगर मिलावट है फिर बिहार में सत्ता मिलने के बाद सत्ता से अलग होकर नीतीश कुमार का आपसे मिलना महामिलावट क्यों नहीं है?
यह तो बस कुछ ही सवाल हैं और अगर नीतियों में चर्चा होने लगी तो बहुत सारे और सवाल भी होंगे लेकिन खुद को भाजपा कार्यकर्ता दिखाने की भागदौड़ में सवाल नहीं, बस मौका दिया जा रहा है जहां सवाल-जवाब नहीं केवल और केवल प्रचार होगा।
