A few days ago, I received a question on Quora asking me this – Would you consult an SC or ST doctor? At first, I felt it was just a general question asking about my personal preference in choosing doctors.

Then I remembered about the recent protest amongst the postgraduate aspirants in Maharashtra belonging to the general category, who can only take admission via merit, for the high percentage of reservation in the postgraduate seats.

It was a difficult answer to type, seeing the sensitivity of this issue. This made my answer a bit longer than previously expected.

There are two facets to my answer to this question, like two sides of the coin — heads and tails, and I do not want to keep it short because short answers are prone to misunderstandings.

The First Facet- Heads

I really don’t differentiate between doctors, or any professionals, based on their caste, creed, gender, religion, race, etc. I believe that any lapse of judgment or care on the part of the doctor is his individual professional deficit only, and it is not related in any way to any caste, creed, race, etc.

Well, I even have many colleagues belonging to the Scheduled Castes/Tribes excelling in their studies and work, far better than those belonging to the General category. That is their personal proficiency, and in no way should be linked with their caste or tribe. With this explaining my original stand, let’s look at the second facet, i.e., tails.

The Second Facet- Tails

Amatullah Merchant had written a descriptive answer in Quora regarding this protest. But we need to understand first-why was reservation given at first?

Reservation is like “training wheels”, a kind of tool for the underprivileged sections of the society to help them come forward and compete equally in all spheres of life in the country. The start of reservations, by itself, had been flawed, even though it was well-intentioned.

By keeping reservations on the basis of caste (which is static) instead of economic strength (which is dynamic) it has brought forth what is now called the creamy layer. This layer of our society consists of some people from the Scheduled Castes and Tribes who have now risen up in terms of economically as well as socially (with many people in high ranks of professional life) but have been reluctant to let go of their “training wheels”.

I was not actually surprised when this news occurred. I believe that here, the government is innocent because it has to go according to the demands of the voices, whoever becomes prominent at a particular time. (Democracy is “government of the people, by the people, for the people”, remember?)

I expected something like this happening as an aftermath-the way in 2018 Bhima Koregaon violence happened, giving rise to casteist voices like Hardik Patel and Jignesh Mewani. Any government in power would want to appease them. The more surprising thing was that even many people of the general category were brainwashed by them.

Let me be clear to everyone reading this — even now, many people belonging to the “higher castes” of the bygone era (barring some fringe elements) are highly apologetic about the atrocities committed by their ancestors(unlike another section of the society who are in a constant denial mode, about whom I will write someday) and still support equality. But this isn’t equality in any sense at all.

We even tried atoning for our ancestors’ sins, by promoting equality amongst all. But even after rising up, sometimes at an advantaged position than us, the people of the creamy layer say that their children are still underprivileged and need the “training wheels” even now. Won’t this be promoting inequality again?

This scenario may further justify the introduction of an “exit test” now, with very high cut-off scores which does not spare the defaulters, regardless of which caste or tribe they belong to.

I hope this reply serves as a primer to understand the thoughts of the people protesting against the reservations in entrance exams for any institution.

As an endnote — I belong to the caste of Julia Kaibarta, which is a Scheduled Caste in the Indian Constitution. My paternal grandfather was a refugee during the partition of India, and being impoverished and living in a refugee camp, utilized the SC certificate during education. After rising up to a clerical job in the Life Insurance Corporation of India, he decided that after him no one will use the SC certificate for reservations and that everyone from then onwards would fight in the open category.

This was revolutionary in those times, but he didn’t publicize it much, and his SC certificate was hidden in old trunks, which I discovered after his death. My maternal grandfather also took a revolutionary step, when he looked beyond my father’s caste and judged him according to his educational qualifications, for marriage. This was nearly unheard of in the case of ‘arranged marriages’. I thank both of my grandfathers for inculcating such progressive ideas in the family, and I am proud to be their grandson.

Disclaimer – The Author does not intend to endorse or support any political party or group and wishes to simply express his opinions in a free and independent fashion.

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With the first phase of polling underway and upcoming Vidhan Sabha polls in Arunachal Pradesh, everyone’s battle ready. There’s a palpable sense of urgency and restlessness in the air. In this connection, I was treated to a rude shock when I got to view a video interview of Minister of State Kiren Rijiju.

I thought this was political posturing which gives new meaning to getting battle-ready for elections. The first time, I watched the video interview in disbelief. Then, a barrage of thoughts started flowing from my mind. It was getting difficult to hold back and confine the sea of feelings brewing inside my chest. I decided I had to give vent to these thoughts and attempt to see through the veil of uneasy calm, yet fragile political landscape of Itanagar. Watch the video:

Kiren Rijiju starts by saying he will never allow Arunachal Pradesh to suffer till the time he is Member of Parliament. That was said like a boss – I thought – or rather, like a don who would pledge protection to those faithful to him. Then, he goes on to take the much-coveted credit for successfully derailing the Supreme Court of India verdict to process and grant citizenship to the Chakma-Hajong people in a time-bound manner, within three months to be precise. The MoS made this a feather in his cap when he admittedly managed to defy the Supreme Court order. Rijiju then talked at length, taking turns in attacking the opposition, talking about how the grant of PRC issue of the Lekang constituency has been indefinitely shelved and justifying the steps taken by the government.

Most importantly, he stressed the peaceful development of Arunachal Pradesh and drove home the point that they are committed to this cause. In the end, I was duped for a second into believing that everything is hunky dory in the whole of Arunachal, but the fact of the matter is: there is so much missing from the picture. Also, there are too many unanswered questions. When the MoS talked of the ground reality with reference to thwarting the Chakma-Hajong citizenship process and protests and violence with reference to granting PRC to the genuine calls from Lekang constituency, these issues and the steps of mitigation taken by the government thereafter deserved greater emphasis, deeper analysis and introspection.

Intriguingly, the MoS conveniently preferred to avoid commenting on the core issues pertaining to both the matters of Chakma-Hajong citizenship row and Lekang constituency PRC demands as if to say that some matters are best swept under the carpet. So, I realised that this was all about political posturing in anticipation of ensuing Lok Sabha and Vidhan Sabha elections. For example, an in-depth analysis of the underlying truth of the Chakma-Hajong citizenship row would belie the nonchalant manner in which the MoS fleetingly touched upon the issue in his interview.

Incidentally, sticking to this flawed stand seems to pay off handsome political dividends. There’s perhaps not a single political leader among the veritable who’s who in the political circles of Itanagar who hasn’t, at some point, expressed some sort of opposition to the Chakma and Hajong people. Meanwhile, the recent incidents in Itanagar in connection with the PRC demands of the people of Lekang constituency, however, are a case in point which gives a peek into the underbelly of the political culture of the state.

These incidents were stark cases of anarchy and ‘mobocracy’ in the state. Eventually, It can ultimately force the government to literally bow down. Subsequently, opposition leaders were seen calling for the resignation of the Chief Minister and also planning to meet the Governor in this regard. Indeed, what is said and done in Itanagar might be applicable across Arunachal Pradesh, but what goes on there might not be a reflection of the whole of the state.

Featured image source: Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images

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29 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पश्चिम बंगाल के रायगंज में चुनावी सभा थी। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसते हुए कहा कि पूरे बंगाल में ममता बनर्जी लोगों पर उर्दू थोपना चाहती हैं। यहां बंगाली भाईयों पर भी उर्दू थोपना चाह रही हैं।

अमित शाह जी शायद उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की ज़़ुबान समझते हैं। उनको यह नहीं पता कि उर्दू संस्कृत की औलाद है। उनके उर्दू से नफरत करने की वजह शायद यह है कि उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है और भारत में यही भाषा मदरसों में शिक्षा का माध्यम है।

मैं पूछता हूं, शाह जी उत्तर भारत का कौन ऐसा निवासी है, जो उर्दू ना बोलता हो, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किए बिना बोलता हो और यहां तक कि आप खुद और आपकी पार्टी के लोग भी इससे अछूते नहीं रहे होंगे। उत्तरी भारत के लोग जो हिंदी और उर्दू भाषा का मिल जुला प्रयोग करते हैं, इसे ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ‘हिंदुस्तानी भाषा’ कहा है।

आपका ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि वह बंगालियों पर उर्दू भाषा थोप रहीं हैं। मैं उनका बिल्कुल भी बचाव नहीं करूंगा लेकिन यह ज़रूर कहूंगा कि मैंने उनको खुद को उर्दू की बजाए बंगाली बोलते ही सुना है और रही बात भाषा और संस्कृति थोपने की, तो शाह जी यह काम भाजपा, आरएसएस और दक्षिणपंथी संगठनों का है।

दक्षिण के राज्यों पर हिंदी भाषा थोपने का प्रयास क्या हमारे देश में नहीं हुआ? क्या आप पेरियार का ब्राह्मण-विरोधी या द्रविड़ आन्दोलन भूल गए हैं? मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं भाषा सिर्फ अपनी भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम मात्र है। इसे नेताओं को अपनी ओछी राजनीति का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए|

अगर संघ उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानता है, उस हिसाब से संस्कृत अगर हिन्दुओं की भाषा हुई, तो क्या मुसलमानों पर संस्कृत ज़बरदस्ती नहीं थोप दी जाती है? 9वीं कक्षा से हिन्दी के साथ एक पेपर संस्कृत का होता है, जिसे अनिवार्य रूप से सभी छात्रों को पढ़ना पड़ता है। हमें संस्कृत इस कारण ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसे भारतीय भाषाओं की जननी कहकर हिन्दी के साथ हमें दे दिया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है कि किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हमने तो यूपी बोर्ड की किताबों में गीता के श्लोक पढ़े हैं। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम लगभग एक ही होता है। जब मैंने अपनी किताबो में गीता के श्लोक पढ़े, तो सरकारी विद्यालयों की किताबों में भी यह श्लोक होंगे। गीता हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है और हमको गीता के श्लोक यह कहकर पढ़ने को दिए जाते हैं कि यह प्राचीन भारतीय दर्शन और साहित्य हैं।

हमे हिंदी में रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पढ़ाए गए हैं। हमें कृष्ण की बाल लीलाएं पढ़ाई गई हैं। हमने कृष्ण से गोपियों का वियोग पढ़ा है। यहां तक कि मैंने कृष्ण और गोपियों के प्रेम पर लिखा भी है। कृष्ण और राम हिंदुओं के देवता हैं, शाह जी! हम मुसलमानों को यह क्यों पढ़ाए जाते हैं फिर?

शाह जी, आपने मौलाना हसरत मोहानी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी के साथ-साथ उर्दू के शायर भी थे, उनका नाम नहीं सुना होगा। ऐसे समझ लीजिए कि वह उर्दू के सूरदास या रसखान थे। एक मौलाना होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण पर लिखा और वह भी उर्दू में।

चलिए हम बता ही देते हैं कि हम संस्कृत में गीता के श्लोक और हिंदी में राम और कृष्ण को क्यों पढ़ते हैं क्योंकि हम मुसलमान होने से पहले भारतीय हैं। हमारी भारतीय संस्कृति यही है, “सबकी मिली जुली संस्कृति और भाषा।”

खैर, संघ के लोग यह नहीं समझेंगे। मैं फिर से वही कहूंगा कि भाषा सिर्फ भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम मात्र है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं।

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विश्वस्तर पर अगर भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो भारत 193 देशों में 141वें स्थान पर है। यह आंकड़ा कई सवाल खड़े करने वाला है। इस मुद्दे पर हमने वुमेन एक्टिविस्ट और प्रख्यात सोशल वर्कर कमला भसीन से बातचीत की।

इति- क्या वजहें हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर देखने को नहीं मिलती है?

कमला भसीन- यह दुनिया का दूसरा देश था, जहां महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी लेकिन आगे चलकर संसद में महिलाओं की भागीदारी 12 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं देख पाए। जबकि पड़ोसी देश अफगानिस्तान की संसद में 20 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, नेपाल में  29.5 फीसदी महिलाएं हैं।

जब पहला स्टेट बना, जब राज्य बना, जैसे रोम और ग्रीस में बना, वहां महिलाओं और दासों को राजनीति में आने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से औरतों को वोट के लिए भी लड़ना पड़ा।

मेरा यह मानना है कि संसद में सिर्फ औरतों का ही नहीं बल्कि हर तबके का प्रतिनिधित्व हो, वहां दलित भी हो, आदिवासी भी हो, गरीब भी हो, वहां अमीर भी हो। हमारी संसद में सभी अल्पसंख्यकों की कमी है, ऐसे में देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा ही शर्मसार करने वाला है

यह देश महिलाओं को समझता क्या है? इस देश का एक बड़ा नारा, जो हर जगह आपको दिखता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इससे शर्मसार करने वाला नारा दुनिया में क्या हो सकता है। बेटी बचाओ, किससे? अपने मॉं-बाप से, अपने परिवारों से?

यह वह देश है, जहां बेटी को जीने तक नहीं दिया जाता है। आज भी 20 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। आज भी 57 प्रतिशत हमारी लड़कियां कुपोषण का शिकार हैं।

संसद में राजनीतिक लोकतंत्र होने के लिए पहले परिवार को लोकतांत्रिक होना ज़रूरी है

हम नारीवादी सोच वाली औरतों के लिए राजनीति का थोड़ा बड़ा मतलब है। राजनीति का मतलब यह नहीं है कि 5 साल में एक बार जाकर वोट देकर आ जाओ या संसद में बैठ जाओ। राजनीति, पावर की बात है। जहां भी कोई व्यवस्था है, जहां भी कोई संस्था है, जैसे परिवार वहां भी राजनीति है। सत्ता किसके पास है? संसाधन किसे मिलता है, सुविधा किसे मिलती है। जबतक परिवार में राजनीति लोकतांत्रिक नहीं होगी, तब तक संसद में लोकतांत्रिक कैसे होगी?

अगर मैं परिवार में औरत हूं और मुझे परिवार में कहा गया कि मैं पराया धन हूं, मेरा कन्यादान होगा, जिससे मेरी शादी होगी उसे मैं पति कहूंगी। पति का मतलब वो मेरे मालिक है, अगर यह मेरी सोच है तो क्या मैं संसद में पहुंचकर सब पुरुषों के साथ खड़ी हो पाउंगी?

एक तरफ हमारा संविधान है जिसे हमने किताब में सीमित करके रख दिया, तो दूसरी तरफ हमारी परंपराएं हैं।

मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक राजनीति परिवारों से शुरू करनी होगी, स्कूलों से शुरू करनी होगी, हर पंचायत से शुरू करनी होगी। तब हम दलितों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, महिलाओं को बराबर मानेंगे। जब दिल में धर्म नहीं, संविधान होगा।

इति- मोदी सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद महिला रिज़र्वेशन बिल पास नहीं होने की क्या वजह मानती हैं आप?

कमला भसीन- कॉंग्रेस या बीजेपी महिला आरक्षण नहीं लेकर नहीं आ पाई, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर का पुरुष तंत्र अभी ज़िंदा पड़ा है। कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है, वरना इतनी बड़ी बहुमत वाली पार्टी आसानी से यह बिल ला सकती थी। जो नंबर दो की पार्टी है कॉंग्रेस, उसने भी कहा है कि हम इसके हक में है, तो उसने भी पांच साल निकाल दिए मगर कहां आया बिल? इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं, नहीं चाहते थे इसलिए नहीं लाए।

महिलाओं को एकजुट होने की ज़रूरत है

इसके लिए हम महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा लेकिन सवाल यह है कि क्या हम महिलाएं एक हैं? क्या हम महिलाएं जातीयों में, पार्टियों में नहीं बंटी हुई हैं। कौन सी महिला है, जो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर नारीवादी बातें कर सकती है? कौन सी महिला है, अगर उसकी पार्टी का नेता #Metoo में पकड़ा गया हो, तो उस महिला ने कहा हो कि मैं इस पार्टी की अहम नेता हूं, इस व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाए, हमने तो नहीं सुना।

हमेशा महिलाओं का हक पीछे रह जाता है, पार्टी का हित आगे हो जाता है, धर्म का हित आगे हो जाता है, परंपराओं की हित आगे हो जाता है।

इसलिए मैं हमेशा से कहती हूं कि सिर्फ महिला संसद में आने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मैं चाहती हूं कि अधिक नारीवादी महिलाएं संसद में पहुंचे। नारीवादी महिला स्त्री पुरुष समानता की बात करेगी, नारीवादी महिला कास्ट के चक्कर में पीछे नहीं हटेगी। मैं नारीवादी महिला ही नहीं मैं नारीवादी पुरुष भी चाहती हूं, क्योंकि यह जो सोच है कोई जिस्मानी सोच नहीं है। नारीवाद से हमारा मतलब है, “समानता और सिर्फ समानता”।

इति- चुनाव प्रचार में या पार्टी के अन्य कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में होती है लेकिन चुनाव में गिनी चुनी महिलाएं ही उतरती हैं, यह स्थिति लेफ्ट पार्टियों में भी है। इसकी क्या वजह है?

कमला भसीन- वामपंथी राजनीति में भी महिलावाद की कितनी बात हुई है? वुमेन राइट की कितनी बात हुई है? 30-35 सालों से ही इनकी वुमेन फ्रंट ने आवाज़ उठानी शुरू की है। पितृसत्ता सिर्फ राइट विंग में नहीं लेफ्ट विंग में भी है।

इन सभी पार्टियों में महिलाएं काडर के लेवल पर एक्टिव हैं मगर लीडरशीप में कितनी हैं? सीपीआई, सीपीएम की लीडरशीप में कितनी महिलाएं हैं?

साड़ी में एक महिला बैठी है, वह मेरे लिए काफी नहीं है। चाहे वह साड़ी में हो, पतलून में हो, समानता की बात करे। चाहे वह तिलक लगाकर बैठे या टोपी पहनकर वो समानता की बात करे। वह संविधान के मूल्यों की बात करे। इस दिशा में लेफ्ट को भी अभी बहुत काम करना है।

इति- राजनीति में नेपोटिज़्म और महिलाओं की स्थिति पर आपकी क्या राय है?

कमला भसीन- मैं फिर कहूंगी कि राजनीति में भी वही इंसान है, जो बेटा चाहता है, बेटी चाहता ही नहीं। फिर उसका कन्यादान चाहता है। मध्यप्रदेश में तो कन्यादान योजना है। मतलब आप शिक्षा दान योजना नहीं चला रहे हो, आप नौकरी दान योजना नहीं चला रहे, बेटी के लिए संपत्ति दान योजना नहीं चला रहे हैं। कॉंग्रेस भी सत्ता में आई तो वह भी कन्यादान योजना को आगे ले जा रही है।

जीते हुए सांसद, सरकार संविधान के मूल्यों को नहीं समझते। बेटी कोई चीज़ है क्या कि उसका दान दोगे? दान होने से पहले वह अपने प्रेजेंट मालिक यानि पिता का नाम लेती है और दान होने के बाद वह अपने पति का नाम लेती है। यह तो परिस्थिति है फिर इस बात पर परेशान होना कि एक औरत, जो आरक्षण की वजह से मुखिया बनकर बैठी है वो घूंघट ओढे बैठेगी और उसका पति सत्ता चालएगा तो यह बेवकूफी है।

मेरा तो मानना है कि इस संविधान में पति शब्द को ही गैरकानूनी घोषित कर देना चाहिए। पति का मतलब मालिक और भारत के संविधान में मेरा कोई मालिक नहीं हो सकता, जीवनसाथी हो सकता है।

इति- इन दिनों जब सपना चौधरी के राजनीति में आने की खबर आई तो सबने उनका काफी मज़ाक बनाया, प्रियंका गॉंधी, सोनिया गॉंधी, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे इन सभी को महिला होने की वजह से कई तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। क्या हमारा समाज राजनीति में महिला उम्मीदवारों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है?

कमला भसीन- अगर कोई डांसर है, एक्टर है, उसके ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स हैं, बस इसके बल पर उसे राजनीति में लाया जाए, मैं इसपर भी सवाल उठाती हूं।

उसका क्या रिश्ता है राजनीति से। कल तक उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था मगर आप बस इस आधार पर उसे राजनीति में ले आएं कि उसके फॉलोवर्स हैं। जबकि वह वर्कर, वह एक्टिविस्ट जो 10 साल से धक्के खा रही है आपकी पार्टी में, उसे आज भी नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

राजनीतिक पार्टियां इस आधार पर औरतों को लाएंगी कि उनका चेहरा कैसा है, वह हेमा मालिनी है, उसको लोग जानते हैं। अरे, उसको लोग एक्टर के तौर पर जानते हैं।

यह बात औरत के बारे में हो या क्रिकेटर के बारे में इनको बस इसलिए लाया जाता है कि इनका चेहरा जाना पहचाना है और हमारी जनता बेवकूफ है। वो क्रिकेट में छक्के मार रहा है तो क्या राजनीति में भी मारेगा? इस तरह अचानक किसी को ऊपर ले आना दिखाता है कि पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है।

इति- क्या पार्टियों को महिलाओं के लिए अलग से घोषणापत्र जारी करना चाहिए? अगर हां, तो उस घोषणापत्र में किन ज़रूरी मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए?

कमला भसीन- मुझे यह फर्क नहीं पड़ता कि अलग घोषणापत्र हो या एक ही घोषणापत्र हो। नीयत में समानता होनी चाहिए और नीयत में समानता सिर्फ स्त्री पुरुष में नहीं, जातीय आधार पर भी होनी चाहिए। जो सामान्य घोषणापत्र हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सेलेक्शन में समानता हो, महिलाओं को सीट देने में समानता का नियम दिखाई दे।

अब ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में 33% से ज़्यादा सीट देने की बात कही। उड़ीसा में बीजेडी ने भी महिलाओं को अलग से सीट देने की बात कही है। यह इतना बड़ा कदम है और मैं यह उम्मीद करती हूं कि यह कदम बाकि पार्टियों को भी प्रभावित करेगा और संसद को भी प्रभावित करेगा।

इति- आपका आदिवासी महिलाओं के साथ भी काम रहा है। आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा आज भी आदिवासियों के मुद्दे को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है?

कमला भसीन- अगर हमारे देश में एक प्रतिशत लोग 60 प्रतिशत संसाधन पर बैठे हैं तो आदिवासी दलित वे हैं, जिनके संसाधन अमीरों के पास धड़ल्ले से पहुंचाए जा रहे हैं और इनको रोटी के लाले पड़े हैं।

इनको राजनीति में तब तक नहीं लाया जा सकता है, जब तक इनके पास खाने के लिए ना हो, इनके लिए शिक्षा ना हो। अभी पहले इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, उनको भी एकजुट होने की ज़रूरत है।

यहां प्रेशर कुकर वाली पॉलीटिक्स अपनानी पड़ेगी। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, दबाव ऊपर से भी लाना पड़ता है, दबाव नीचे से भी लाना पड़ता है। तो नीचे से जब आग जलेगी, औरतों की शक्ति की आग, आदिवासियों की शक्ति की आग, अल्पसंख्यकों की शक्ति की आग और ऊपर से संविधान की आग लगेगी, तब जाकर प्रेशर कुकर में कुछ ऐसा पकेगा, जो हर नागरिक को अधिकार से, समानता दे।

इति- पार्टियों में महिलाओं के लिए अलग से विंग क्या महिला को साइड करने के लिए बनाए जाते हैं?

कमला भसीन- निर्भर करता है कि महिला विंग का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। कॉंग्रेस की महिला विंग या बीजेपी की महिला विंग की ज़िम्मेदारी है कि महिलाओं का एजेंडा पूरे टाइम एक्टिव रहे पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरी पार्टी इसको भूल जाए।

इन विंग का मतलब है कि पूरी पार्टी को यह नहीं भूलने दिया जाए कि महिलाओं के मुद्दे हैं, इस बारे में उनको याद दिलाते रहा जाए। महिला विंग होना कोई गलत चीज़ नहीं है, वो इंट्रीग्रेटेड होनी चाहिए, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा होनी चाहिए। इन महिला विंग का काम होना चाहिए अधिक-से-अधिक महिला को लीडर बनाकर लाना, उनको तजुर्बा देना कि लीडर कैसे बनती हैं। उनको हौसला देना और पार्टी की मेन स्ट्रीम में लाना। अगर विंग बनाकर सिर्फ पीछे ढकेल रहे हैं, वह गलत है लेकिन विंग बनाकर मेन स्ट्रीम में भी तो ला सकते हैं।

इति- महिला जब बिना सिंदूर लगाकर वोट मांगने जाती है, तो उनसे सवाल किया जाता है कि आप भारत से हैं या नहीं? महिला कैंडिडेट को लेकर वोटर्स में जो स्टीरियोटाइप है, वह कैसे टूटेगा?

कमला भसीन- मैं बार-बार परिवार पर आ जाती हूं, जब घर की बहू को बेटी जैसा जीना अलाउड होगा, बेटियों को बेटों जैसी आज़ादी होगी, तभी इस तरह के स्टीरियोटाइप टूटेंगे।

हम देखते हैं कि जिन महिलाओं ने कभी सिर नहीं ढके, राजनीति में घुसते ही सिर ढकने लग जाती हैं। यहां आकर आप हमें आज़ादी सिखाओ, यहां आकर आप हमें घुंघट सिखा रही हैं, सिंदूर सिखा रही हैं।

बांग्लादेश में जो दो महिलाएं प्राइम मिनिस्टर बनी, उनमें से एक बड़े फौजी की बीवी थी, जिन्होंने कभी सिर नहीं ढका। जिस दिन पॉलीटिक्स में आईं वह अपना सिर ढकने लगी। दूसरी शेख हसीना, जिन्होंने कभी सिर नहीं ढका था, पॉलिटिक्स में आई सिर ढकने लगी। अगर वे मानती हैं कि ये देश हमें ऐसे कबूल करेगा तो अगर आप देश नहीं बदलोगी तो कौन बदलेगा?

जब राजीव गांधी की निर्मम हत्या हुई तो मेरे मन में एक बात आई कि राहुल और प्रियंका देश के नैशनल टेलीविज़न पर मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दें तो देश को कितना बड़ा संदेश जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ।

ऐसे परिवार जिन्होंने धर्म जाति के बाहर शादी की है, ऐसे परिवार अगर पितृसत्तामक समाज को खुश करने के लिए समानतावादी सोच को पीछे ढकेलते रहेंगे, तो बदलेगा कौन? वह पितृसत्ता अपना लेते हैं वोट के लिए, जाति सत्ता अपना लेते हैं वोट के लिए, औरत को फिर पीछे लाकर खड़ा कर देते हैं, वोट के लिए।

इति- एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से एक लीडर और पॉलीटिशियन में क्या फर्क है?

कमला भसीन- गांधी लीडर थे पॉलीटिशियन नहीं थे, न्यूजीलैंड की प्राइम मीनिस्टर लीडर है, पॉलीटिशियन नहीं हैं। हर पॉलीटिशियन को लीडर होना चाहिए, कोई भी पॉलीटीशियन पावर हथियाने वाला नहीं होना चाहिए। हर पॉलीटियशन को गांधी जैसा नेता होना चाहिए, जिसका मूल्य सत्य हो, अंतिम व्यक्ति उसका मूल्य हो, क्योंकि राजनेता कसम तो संविधान पर हाथ रखकर लेते हैं, मनुस्मृति पर हाथ रखकर तो नहीं लेते हैं।

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डिंपल यादव जी,

उम्मीद है कि आप कुशल होंगी और मौजूदा सियासी हालातों में अपनी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत कर रही होंगी, रणनीति बना रही होंगी। बिल्कुल सही है, आप एक राजनीतिक दल से जुड़ी हैं, आप स्वयं प्रत्याशी भी हैं, ये आपका धर्म भी है। असल में मैं चाहता ये हूं कि आपका ध्यान यूपी की एक अहम घटना पर भी जाना चाहिए, जो इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है।

उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से एक सीट है रामपुर, जहां बीजेपी ने फिल्म एक्ट्रेस और रामपुर से ही 2 बार सांसद रह चुकी जया प्रदा को प्रत्याशी बनाया है। सपा-बसपा-RLD गठबंधन ने पूर्व मंत्री आज़म खान को। आपको याद तो होगा ही कि ये वही जया प्रदा हैं जो आपकी पार्टी में रही हैं। आज़म खान आज से नहीं बल्कि पहले भी जया प्रदा के चरित्र पर टिप्पणी कर चुके हैं, जया प्रदा आज़म खान पर उनकी अश्लील फोटो रामपुर में बंटवाने का आरोप लगा चुकी हैं।

हाल ही में रामपुर की रैली में जिसमें आपके पति, सपा के अध्यक्ष अखिलेश जी खुद मौजूद थे उसमें आज़म खान बगैर नाम लिए जया प्रदा को ‘नाचने वाली’ बता चुके हैं। सारी हदों को पार करते हुए, मर्यादाओं को तार तार करते हुए आज़म खान ने जो टिप्पणी जया प्रदा पर की उसे बोलना, लिखना भी शर्मनाक है। लेकिन शायद आप तक वो बात पहुंची नहीं होगी, या आपने इन दिनों कोई न्यूज़ चैनल ना देखा हो, या अखबार ना पढ़ा हो। वैसे तो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लेकिन हो सकता है इन दिनों आप इंटरनेट से भी दूर हों, इसलिए बता दूं कि आपकी ही पार्टी के नेता और रामपुर से प्रत्याशी आज़म खान ने जया प्रदा को लेकर कहा,

‘रामपुर वालों आप 17 बरस में नहीं जान पाए, मैं 17 दिन में जान गया था कि इनका अंडरवियर खाकी रंग का है’

मैं जानता हूं डिंपल जी, कि ये बयान ऐसा है जिसे सुनकर, पढ़कर आप तमतमा उठी होंगी, गुस्से से भर गई होंगी कि कोई भी पुरुष किसी महिला पर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकता है? आपकी आंखें लाल हो गई होंगी। डिंपल जी, अगर आपको ऐसे बयान पर गुस्सा आ रहा है, तो अबतक आप चुप क्यों हैं? क्या आप अपने पति अखिलेश यादव जी से कहेंगी कि किसी महिला के इस अपमान को वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? वो आपकी पार्टी में नहीं हैं, आपके प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ रही हैं लेकिन डिंपल जी क्या एक महिला का दूसरी महिला से जो इंसानियत का, आत्मीयता का रिश्ता होता है क्या वो रिश्ता नहीं है आपका जया प्रदा से?

वो आपकी पार्टी में भी रही हैं क्या उस नाते जो वक्त आपके साथ उन्होंने बिताया है, उसका भी कुछ एहसास नहीं है आपको? अगर है तो क्या आप अपने पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश जी से कहेंगी कि फौरन इस मामले में कार्रवाई करते हुए आज़म खान को सपा से बर्खास्त करें और रामपुर सीट से दिया गया टिकट वापस लें?

80 सीटों में से अगर एक सीट महिला सम्मान, महिला अस्मिता के लिए कुर्बान करनी पड़े तो कीजिए, दूसरा प्रत्याशी लाइए, उसे पूरी ताकत से चुनाव लड़ाइए। हरा दीजिए जया प्रदा को वो सब अपनी जगह लेकिन अगर आज आप चुप रहीं तो आप भी गुनहगार मानी जाएंगी। फिर आप कैसे महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी? क्या आप खुद कन्नौज जाकर महिलाओं की आंखों से आंखें मिलाकर अपने लिए वोट मांग पाएंगी?

आप अपनी दोनों बेटियों, अपनी देवरानी अपर्णा यादव के सामने कैसे महिलाओं के मुद्दे पर बात कर पाएंगी? आज अगर आप चुप रहीं तो इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं कर पाएंगी। आज ज़रूरत है कि आप खुद अखिलेश जी के साथ मीडिया के सामने आएं और आपके सामने अखिलेश जी कहें कि ‘मैं सपा का अध्यक्ष हूं, मेरी पार्टी के नेता ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है मैं जया प्रदा जी से माफी मांगता हूं और आज़म खान को पार्टी से बर्खास्त करता हूं’।

नज़ीर पेश कीजिए और अगर अखिलेश जी ऐसा नहीं करते तो माफ कीजिए आप दोनों को महिलाओं के मुद्दे पर बोलने का, दूसरे दलों पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। आज ये ज़िम्मेदारी आपकी है, अगर आप ने आज अपने क्रोध को, अपनी नाराज़गी को आवाज़ ना दी तो ये अन्याय ही होगा। आप विरोध कीजिए आज़म के बयान का आज वक्त की मांग यही है, आज इस प्रदेश की महिलाएं इस मुद्दे पर आपकी राय को जानना चाहती हैं। उम्मीद है जल्द ही आप जवाब देंगी।

चन्द्रकान्त शुक्ला (गौरव)

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Home to over 133 crores of people (~18% of world population) and nearly 90 crores of which are eligible for universal suffrage makes India indeed the world’s largest democracy. An active proportion of this “90 crores” will participate in yet another festival of democracy during the summers of 2019. The Republic of India will decide her fate for another five years by choosing leaders for the 17^th time after independence.

Given the wide scale on which this festival of democracy is celebrated every five years in the country, it is reasonable to thoroughly comprehend the overarching agenda on which the political parties are trying to woo the vast voters base in the country.

Recap 2014

The last general elections held in 2014 were indeed a landmark. The 2014 elections witnessed the people venting out their frustration against rampant corruption in the political class. This anger and frustration got seeded amongst the voters during the three preceding years of the elections, at the outset of the Anna Hazare Movement in 2011. The anti-incumbency was well mobilized by the opposition, and the 2014 elections were fought on the agenda of ‘Development’ and ‘Against Corruption’, with prime focus on the youth.

The narrative set by this agenda for the 2014 elections was strongly communicated through new and modern methods in election campaigning and did successfully mobilize the highest voter turnout till date in India,  minimizing the gap between men and women turnout.

Decoding 2019 Agenda

Unlike the 2014 elections, general elections 2019 seems to be agenda-less or just about political parties trying to win elections at large, or revolving around the aspirations of Indian youth. In fact, it seems to mobilise the raging Indian youth by dividing their unfulfilled aspirations into two major categories – “Chowkidars – the loud believers” and “Berozgars – the angry non-believers”.

The former is about the section of the youth that believes in making new India and thinks that assertive and loud politics is the need of the hour. They believe the previous political class has deceived them for long and they must be wiped out completely. For this, they strongly support all sorts of the paradigm shift in governance & political systems in the country and blindly favor dominance in politics. With this approach, whenever the political class or their hegemonic tendencies are questioned, this section has loudly supported chauvinism and jingoism. A proportion of this section is certainly constructive and has pushed the ruling class for good governance. But this calm and silent proportion has been ignorant of the political failures.

The latter is frustrated by the huge backlog of rampant unemployment in the country largely, and then they don’t see a breakthrough in identity politics and involvement of criminals in politics in India. Also, they acknowledge that there has been no major downfall in political class corruption, particularly at the decentralised level, and are frustrated by excessive political branding. They do not believe that there is any new India in making as the pseudo-democratic values based on identity prevails even now. Adding to this, there is denial for accepting failures & incompetencies, and dubious political marketing to brag any minor achievement or no achievement by the ruling political class.

At large, both the sides we have a considerable size of raging Indian youth, trying to prove each other wrong. With this tussle, there has been a rise of hegemonic tendencies and pandemonium over aspirations, apparently. More than focusing on evaluating the performance of the Government facing elections vis-à-vis performance of previous Governments, both the ends are engaged in ridiculing each other. The opposition is failing to offer a valid and sustainable way forward. It fails to appropriately communicate the weakness of the incumbent Government and press them to accept the faults. The fight is more reactive than it is constructive.

It is evident, that on one end, the political class is certainly seeking power, the people on the other end have failed to demand a constructive and sustainable electoral debate in the larger public interest.

Baseline – Politics of Performance

Now, the question arises that in such a scenario what should be the agenda for elections, what are the points to ponder. For the Indian democracy to be more mature, opting for ‘politics of performance’ over pandemonium is anytime the only viable option, where the actual performance of the government and its capacity to deliver in future is given more importance. In this case, the incumbent government has indeed performed well on several fronts in the last five years.

Comparing the economic growth of India in last  five years of NDA II Government (2014-19) vis-à-vis that during UPA II (2009-14), the GDP growth rate suffered during the last two to three years of both the Governments, perhaps, due to the after-effects of recession and policy paralysis during UPA II, and due to demonetization followed by GST during NDA II.

However, demonetization coupled with direct benefit transfer, JAM trinity, resulted in large scale remonetization – improving the bank penetration, financial inclusion and digital banking in the country. One of the key endeavors of NDA II was to weed out leakages and middlemen in public delivery of services on several ends. DBT measures, enacting the black money Act for undisclosed foreign wealth, adopting e-processes for auction, etc. are some of the key initiatives taken up in this context, which could not be implemented by UPA.

The NDA II laid high focus on infrastructure development to ensure seamless connectivity across the country. Both big-ticket projects including Sagarmala for ports, inland waterway, Bharatmala (rail-road network), and basic infrastructure projects including village electrification, sanitation, affordable housing, and rural link roads were brought back in focus by the NDA II.

Most of these projects were components of “Bharat Nirman” and “JNNURM” under UPA regime for 10 years, but the focused and accountable framework designed under NDA II for most of these projects yielded visible success, be it in case of village electrification, rural ODF or rural road connectivity. Unlike UPAII, the NDA II was fortunate in controlling the food inflation. The proactive food management policy of NDA II considerably brought down the food prices in the country to the lowest levels in a decade.

As mentioned, unlike the policy paralysis in UPA owing to coalition woos and leadership tussle, NDAII firstly had the advantage of dominating representation in the lower house, followed by unchallenged leadership. As a result, NDA II stood firm in decision making and introducing reforms. However, with this absolute position to take quick decisions without any coalition pressures in Governance, the NDA II did make few mistakes and missed vital opportunities in the larger public interest.

Such as, the low food prices coupled with demonetization added to farmer distress in the country, which was one of the biggest challenges for the incumbent Government. It cannot be denied that NDA II could not address the farmer distress adequately. Then, in spite of the push given by the Government to boost manufacturing through Make in India, the cash crunch caused by demonetisation struck hard the MSME sector and adversely affected the manufacturing index (PMI) in the country. It has hardly improved from 51.5 in March 2014 to 52.6 in March 2019. With this, a major opportunity in employment generation has indeed been missed.

As reported, the unemployment rate at 6.1% is highest in 45 years (NSSO 2017-18) with a huge backlog of unemployed persons and more adding. It must also be noted that unlike the UPA, NDA II hardly focused on social sectors. The education sector was highly ignored in the last five years. On one side, NDA II boasts its swiftness in decision making, and on the another, it cannot be overlooked that the Government could not finalize the New Education Policy in five years.

At last, while evaluating the political class in 2019, the poll inflation introduced in last elections by BJP cannot be ignored. With the advent of excessive political branding, media buying and premium campaign models in Indian elections led by BJP has resulted in dubious marketing and unnecessary expenditure for political advantage. The per-capita expenditure per voter in 2014 was INR 42, as against INR 12 only in 2009, and it is certainly expected to rise further in 2019. It is a recorded fact that NDA II has spent over INR 5000 Cr between 2014 – 2018 on advertisement and publicity, which was twice of what UPA spent in 10 years, spending only around INR 2600 Cr.

What Do We Have?

Now the subsequent question is what does the opposition offers. Presently, we have a scattered opposition, primarily led by Congress. The wide spectrum of leaders, divided in opinion but united only to gain power, cannot promise a stable Government indeed. The sad part of this is they cannot even offer a strong opposition that can keep strict vigilance on governance.

The scattered opposition with so many leaders representing multiple aspirations in silos can only nurture vote bank politics. Indeed, this includes leaders who have performed exponentially well in their territories. However, it is a fact that they fail to represent the aspirations of the entire country.

It is not that the ruling class doesn’t nurture vote bank politics, but they have opted for a different approach of vote consolidation. This involves serving the divisive lines of vote bank in the country and trying to bring them under one roof, promising differential treatment and class emancipation. The ruling class has time and again ignored, rather protected the hegemonic tussles in this context. They have nurtured chauvinism, hyper-nationalism and protected the feudalistic mindset in many instances.

The most unfortunate part is, that even Congress fails to provide an overarching canvass to represent a strong opposition. The national party that has ruled the country for decades presently has opted a reactive approach to represent only the aspirations of the segment against the ruling class. Owing to this myopic strategy, it doesn’t even focus to provide holistic representation to all sections of the society. They seem to have lately recognized this lapse and are improving their methods of challenging the ruling class, but then again they are failing to communicate a strong alternate plan.

The Way Forward – Towards A Mature Democracy

Certainly, India needs political stability for focused and consistent planning and governance. But isn’t it time that we as voters, especially the youth, rather falling prey to aspirations of the political class – ruling or opposition, becomes more thoughtful and emphasizes a mature democracy. A democracy where we pressurize the parties to weed out criminal/vicious candidates, to not give tickets to candidates on identity-based winnability factors. Can’t we stand to demand to vote for a suitable and competent candidate in our respective constituencies?

The 70-year-old Republic must now focus on strengthening its democratic system. We follow ‘first past the post’ (FPTP) system – where democracy is supposed to begin from home, not be limited to the political parties and their national leaders. Our system provides a framework for democracy at roots. However, we have consistently failed to support the cause. We have been voting for political parties and leadership at large than voting for the respective candidates from our constituencies; if at all it happens, it is because of caste and religion based identities of the candidates.

The local representatives are rarely held accountable, and that is why we face policy/ scheme implementation failures, unbalanced regional development, etc. The performance-based yardstick is more applicable on national leaders and their political parties at large, rather it should be exercised on each and every candidate, irrespective of their political party. The politics of performance must trickle down at lower levels to establish India as a mature democracy.

While we go for voting this 2019 elections, it is important to focus on how we as voters contribute in weeding out vote bank politics – to let the parties fight fair elections on true agenda of development. They say leaders are a reflection of the society – yes we are the society.

The high involvement of youth in politics led by such ignorance of these facts is unfortunate and unbecoming of citizens belonging to a constitutional democracy. Unless we change ourselves, our voting specifications and patterns, the politics in India shall remain what it is. The only way forward is to vote for a performance-based mature democracy.

Read More: https://demopolinsight.blogspot.com/2019/04/agenda-elections-2019-chowkidar-vs.html 

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आज़म खान का जय प्रदा पर बयान प्रतिबिंबित करता है कि उनको स्त्री समाज के आत्मनिर्भर होने से कितनी समस्या है। तुम जो मेरे अंतर्वस्त्रों की फिक्र करते हो ना वह दरअसल आपका चारित्रिक प्रमाण है, जो यह बताता है कि राजनीति में ऐसे ना जाने कितने और लोग हैं, जो आज भी स्त्री के अंतर्वस्त्रों तक ही सीमित हैं। उनको स्त्री की उड़ान नहीं दिखती, उनको स्त्री का वह त्याग नहीं दिखता, जो वह सीमा पर भी दिखा रही है। उनको स्त्री का रूप इंदिरा, निर्मला, कल्पना, सिंधु, सायना, ऐश्वर्या, सुषमा स्वराज आदि नहीं दिखता, जिन्होंने आधुनिक भारत, विकसित भारत बनाने में कोई कसर कभी नहीं छोड़ी।

आखिर क्यों तुम यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि नारी अब अबला नहीं रही? आखिर क्यों तुम्हें स्त्री से भय है? क्यों यह स्वीकार नहीं करते कि जिन अल्फाज़ों का तुम प्रयोग करते हो वे अल्फाज़ तुम्हारी बहू बेटियां भी सुनकर तुमको दुत्कारती होगी।

राजनीति शिखरता पर चढ़ते जाने के बाद भी तुम्हारी सोच सिर्फ उन अंतर्वस्त्रों तक ही कैद है, जो सिर्फ शरीर ढकने का साधन मात्र है। जो ना सिर्फ स्त्री के लिए है, वह पुरुष के लिए उतना ही ज़रूरी है। फिर भी तुम ज़िक्र सिर्फ स्त्री तक ही क्यों करते हो? पितृसत्तात्मक सोच तुम पर जो हावी है, यह उसका परिणाम है।

उन बातों से बाहर निकलिए और स्वीकार कीजिए कि जब लोग कहते थे भारत एक पुरुष प्रधान देश है, भारत एक पुरुष प्रधान देश ना कल था न आज है। यह उन मूर्ख लोगों द्वारा रचित भ्रम था, जिन्होंने सदैव स्त्री को पुरुष की तुलना में कम आंका है। स्त्री को कम आंककर जो मानवीय, मानसिक भूल की है, वह सिर्फ मानसिक दिवालियापन को ही प्रदर्शित करता है।

निंदनीय तब और हो जाता है जब समाज के प्रतिष्ठित लोग इसपर चुप्पी साध लेते हैं व उनके कथन पर तालियां पीटते हैं। तालियां पीटने वाले लोग उन प्रवृत्ति से ग्रसित लोग हैं, जिनको इस धरा पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

राजनीति को पवित्रता की ओर ले जाने की ज़िम्मेदारी अब युवा वर्ग को आगे आकर उठानी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे दुष्ट लोगों का विकल्प बने, जो मानसिक रूप से पूर्णतया अपंग हो चुके हैं। इनके विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करिये, सत्यता और ईमानदारी का स्वर कभी ना कभी लोगों को सुनाई अवश्य देता है। हे युवा कर्णधारों भारत देश को बचाने की ज़िम्मेदारी अब तुम्हारे कंधे पर ही है, उठो और भारत निर्माण में जुट जाओ।

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The Bharatiya Janata Party released its party manifesto for the 2019 Lok Sabha elections on Monday, April 8th. The manifesto was released by the party president Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi along with union ministers Rajnath Singh, Arun Jaitley and Sushma Swaraj. This year instead of calling it the party ‘manifesto’, the party has decided to name it their ‘Sankalp Patra’. Union minister Sushma Swaraj specifically said that there is a difference between the ‘manifesto’ of other parties and BJP’s ‘Sankalp Patra’ because the Sankalp Patra is more of  a ‘pledge document’ and that they are committed to fulfilling their pledges.

NDA came to power in 2014 and their party manifesto gained popularity almost immediately after its release and was widely appreciated for the issues it had talked about and the promises it had made. However, through the course of 5 years, the party has received mixed feedback from the people of the country. Many people who voted for the BJP in 2014 were hugely disappointed because of its communal, autocratic and conservative ideologies and the unaccountable nature of its ministers.

It became evident after the assembly elections of 2018, where the BJP lost to Congress in three major states- Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, that the people were not completely satisfied with the government in spite of the charismatic leadership of Prime Minister Narendra Modi and the crucial issues it talked about and promised to resolve in its party manifesto. So, what went wrong after 2014? Well, here are some highlights of the main promises it had made and most crucial issues raised by the BJP in its 2014 Manifesto:-

1. Establishing A Vibrant, Participative Democracy

In 2014 Narendra Modi promised the citizens a ‘vibrant, corruption-less, transparent and accountable democracy’. However, the dominance of the Hindu nationalists under Prime Minister Narendra Modi – and the manner in which they have ruled – has given  rise to claims that India’s democracy and its minorities are in grave danger. The anti-democratic symptoms go beyond the rise of the Hindu nationalist extremists. Groups and individuals who are or who have been claimed to be beef-eaters have been attacked by ‘Gau Rakshaks’ – a term which is a kind of euphemism for criminal gangs sanctioned by forces in civil society to attack Muslims.

In Maharashtra, the names of 40 lakh voters, 17 lakh of which are Muslims and 10 lakh of which are Dalits are missing from the voting lists which can either be seen as a favourable coincidence for the ruling party or can raise questions regarding the misuse of power by it. Journalists who have taken a critical stance in defence of secular values have been harassed or even killed. Gauri Lankesh, a respected journalist, was shot dead in front of her house after she wrote an article criticising the party’s policies.

Government institutions have been captured and their autonomy has been compromised. The CBI fiasco and the resignation of Raghuram Rajan as the governor of the Reserve Bank of India, indicate that the Modi government is trying to reduce the separation of powers and to establish a more centralised system of control. Thus, the promise of establishing a vibrant and participatory democracy has not been fulfilled.

2. Controlling Price Rise And Inflation

The BJP had promised in its manifesto to control inflation and price rise and to open up a price stabilization fund. However, the price of fuel and petrol is at an all-time average high of ₹80/litre across the country. Prices of gram dal have risen by an astounding 75% in the last three years. From an average of about ₹49 per kg at the retail level in May 2014, it has risen to about ₹86 per kg at present. Prices of urad dal have risen by 46% from an average of about ₹68 per kg at the retail level in May 2014 to about ₹99 per kg currently.

This has led to an increasing number of difficulties for the people from the lower economic strata of the society to procure the essentials of their basic and staple diet. After the introduction of the GST, the prices of several important goods and services like butter, edible oil, air conditioners, tea, coffee, banking charges, internet Wi-fi prices have gone up. However, the prices of certain basic amenities like the prices of medicines, soap, hair oil, meat and two-wheelers have declined.

3. Employment

The party’s manifesto promised that the government will create 25 crore jobs over the course of 10 years. That is 2.5 crore jobs every year. In 2016, the party president Amit Shah reduced the promise to 1 crore jobs every year. However, even after reducing the promised number of jobs by 1.5 crores, the reality has been vastly different from what was promised. The leaked NSSO data indicated that the unemployment level of the country is the highest in 45 years. According to a report in The Times Of India, the number of formal sector jobs created between 2014 and 2015 was less than 2.5 lakh. Between 2015 and 2016, there was a sharp decline in the number of jobs, with figures plunging below thousands.

Though the government managed to improve the situation slightly, employment generation took a huge blow in 2016, after demonetisation, figures show. As a result of demonetisation, more than 1.5 million people lost their jobs. Until January 2017, the number of jobs created was less than 2.5 lakh. In more recent times, BSNL, a state-owned telecom operator has been reported to lay off 54000 employees after the 2019 elections. India is still a developing country and employment must be made and treated as one of the more important agendas of the government instead of focussing on agendas like building a temple on a disputed piece of land.

4. Issue Of Women’s Safety

Women make up for almost half of the population of India and in spite of that, the male to female ratio in terms of
employment and education has remained lower than other developing and developed nations of the world. The BJP government promised a safe, respectable and egalitarian environment for women in the country. The prime minister and many other members of the party have addressed to women as ‘mothers’, ‘deities’ and ‘sisters’ of the country.

However, despite its significant majority in parliament, the government did not move to pass the women’s reservation bill that would have reserved 33% of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies for female candidates. When it comes to the issue of safety of women, The Thomson Reuters Foundation perceived India as the world’s most dangerous place for women, citing retrograde cultural practices, sexual violence, and trafficking.

When it comes to crimes against women, almost all categories have seen an uptick in recent years, with thousands of cases of dowry harassment, assault, kidnapping, and rape registered in the last year alone. The average number of rapes per day in India is about 106. 4 out of every 10 victims of rape or sexual harassment is a minor. Evidently, the government has failed to fulfil its promises relating the issues of women safety and women empowerment.

5. Education

“Education must create minds free from superstitions, hatred and violence and become an important vehicle to cement national unity, social cohesion  and religious amity. Our endeavour should be to inculcate moral, ethical and  humanistic values in the individuals and the society.” These words are from the BJP’s elections manifesto for the 2014 parliamentary election. The budget allocation for education completely punctures the tall claims and propaganda of the BJP. Its election manifesto had reiterated the long-standing demand for spending six per cent of the GDP on education.

The actual outcome, however, has been in a completely opposite direction. Public spending on education by central and state governments combined come to only 2.7 per cent of the GDP. Hindutva being the guiding light of the RSS’ approach to education, communalisation and saffronisation of education has been an integral part of the policies in the past five years. We are aware of efforts of the RSS family to rewrite the history and propagate pseudoscience using national platforms such as Indian History Congress and Indian Science Congress.

Education is one of the most important aspects of social development and any kind of adulterating of education indicates the dirty politics played by the ones in power in order to control the minds of the youth and the people of the state. This is done to keep the truth  hidden from the people so that they remain ignorant about the things that affect them and so that they remain ignorant about the real history of the country and simply choose to believe whatever is provided to them by the biased media and government.

 6. Other Issues

Apart from the crucial topics discussed above, the manifesto in 2014 talked about fulfilling certain ideological promises of the party and the RSS. The manifesto promised implementation of the Uniform Civil Code to protect “culture and heritage by drawing upon the best traditions and harmonising them with the modern times”. The bill hasn’t even been formed, let alone passed. It had talked about “exploring all possibilities within the framework of the constitution to facilitate the  construction of the Ram Mandir in Ayodhya”. However, the matter remains under the purview of the Supreme Court and the temple still hasn’t been built.

No progress has  been made on the modernisation of Madrasas as mentioned in the manifesto. Discussing ‘Greater attention to border areas’, the manifesto promised to ensure  “return of Kashmiri Pandits to Jammu Kashmir, establishing good governance in Jammu and Kashmir while abrogating Article 370 of the Constitution”. But neither the Kashmiri Pandits have returned to the Valley nor Article 370 has been abrogated despite the BJP ruling the state for the first time in alliance with the Jammu and  Kashmir People’s Democratic Party. On the contrary militancy in Kashmir has increased and the situation has simply worsened.

It is now for the people of this country to decide if BJP has lived up to its promises and if its performance as the government has been up to the mark. The BJP “Sankalp Patra” for 2019 has again talked about certain, very crucial and sensitive issues. However, it has received a lot of backlash from the opposition who claim that the BJP has simply copied the promises from their manifestos and certain media agencies and opposition parties have also stated that the manifesto is the same old manifesto with same old, unkept promises from 2014. Let us now look at some of the “pledges” made by the party in its manifesto:

1. Agriculture

The party has promised to double the farmer’s income by 2022. However, in the course of the previous five years, the situation of the farmers has gone downhill. In certain areas of the country, farmers were made to sell onions for ₹1.04/kg. A farmer after receiving only ₹1064 after selling 750kg onions donated the money to the Prime Minister’s fund as a mark of protest out of frustration. The party has also promised to introduce a system for providing short term loans up to 1 lakh Rupees at 0% interest.

The problem with this promise is that most farmers who are probably the poorest of the poor people of the country do not have bank accounts and in order to open up a bank account they need a minimum amount of 10000 rupees always present in their account. The farmer suicide reached almost 12000 per year under the Modi Government. Judging by the performance of the government in the last 5 years, it is definitely difficult to be optimistic about the fulfilment of its promises regarding agricultural reforms and the betterment of the farmers.

2. Youth And Education

The manifesto has promised digitization of education under “Operation Digital Board”. It has promised work towards the increase of the number of seats in premier management, engineering and law institutes. However, in its budget, the share of education has been the record lowest of only 3.3%. It has reduced the amount for funds for development of higher education and has publicly condemned the participation of youth in politics.

3. Women

The 2019 manifesto has promised to increase the participation of women and reforms to increase the number of women in the workforce. It has promised to bring laws against the crimes committed against women too. They made similar promises in its 2014 election manifesto but the government has failed in the worst ways possible in the arena of women’s safety. Once again, it will prove to difficult for
the people to rely on the government for the betterment of women’s safety and women empowerment.

4. Infrastructure

The Manifesto has promised 100% electrification of the village areas. However, this same promise was made by the party in its previous manifesto, and Amit Shah, the party president claimed that the promise had been fulfilled. The reality was again vastly different. There are still many villages and backward areas in the country where electricity still looks like an unrealistic dream for them. It has also promised to double the number of highways to be built and railway tracks to be constructed.

Moreover, it has promised to ensure housing for all by 2022 such that no one remains homeless and no one has to live in undesirable conditions. They have also promised the availability of clean drinking water and a regular tap water system for all by 2024. Currently, there are nearly 1.77 million homeless people residing in our country and more are living under difficult and uglier conditions. The party has promised to make efforts to clean Ganga by 2022 and has taken up the “National Mission for Clean Ganga”, but it rejected and ignored all previous efforts by activists and a recent report by The Wire revealed that 80% of the Clean Ganga fund has not been utilised yet. Thus, to sum up, they have promised that everyone in the country will have access to electricity, a roof over their heads and regular water condition by 2024.

The recent poll reports have revealed that the BJP will come to power, but not with the absolute majority like it did on its previous term. Thus, this time it will have relatively lesser power and more resistance from the opposition. One might ask why they did not do anything towards the fulfilment of these goals even though they had an absolute majority and when they had made similar promises in its previous election manifesto.

5 years under the Modi government has received mixed feedback. Regardless, there are still substantial questions regarding the potential of the promises made by them in the manifesto and its capability as the government. The recent poll reports indicate that the BJP is more likely to come to power once again than any other party or coalition. They also posit that the dynamics of the political background may change, with chances of the BJP not gaining an absolute majority and hence having to face more resistance from the opposition.

Keeping aside all these exit poll predictions, expert opinions on live debates in politically aligned national television channels being used as flag-bearers of the saffronisation propagandists – the final dictum shall be pronounced by the stakeholders of the nation, the voters. The figures speak for themselves and deep inside we know that Ambedkar was accurate when he said that “Indifferentism is the worst kind of disease that can affect the people”. We have paid  a huge price for our indifference, for risking the multicultural ideals of India by handing over positions of power to the communal rioters of 2002, who unmistakably manifested themselves as ‘Gau-Rakshaks’ this time.

As a vigilant, educated citizen of the country with a sane mind, it is for you to decide whether you want to cast your vote in favour of the BJP despite their unfulfilled promises, despite their attempts to endanger the cornerstone of the largest democracy in the world and despite hurling incessant attacks on India’s pluralist and diverse society. Think and vote, for today, every vote matters. Let’s hope to live in 2019, and not in the Orwellian dystopia of ‘1984’.

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(This is the fourth article in a series of articles called #ManifestoMusings, based on the manifestos of the Bharatiya Janata Party and Indian National Congress for the Indian General Elections 2019)

The Indian General Election season is here!

Will it be ‘Abki baar phir Modi sarkaar (this time it is time for Modi government again)’ or ‘Jaat par na pat par, mohar lagega haath par (neither based on caste nor on creed, my vote will be on the hand)’; the hand is the symbol of the Indian National Congress. Will India finally vote for a regime mainly on development issues or are we still some way off from such a scenario? How important will caste dynamics be? Will communal and sectarian politics play a role?

These are all questions that shall matter immensely as the country gears up for the General Elections 2019, beginning from 11 April 2019.

The manifestos for Indian General Elections 2019 of the major Indian national parties: Bharatiya Janata Party and the Indian National Congress have now been released. Both parties have looked into various aspects of life and society in their respective manifestos, right from the economy and jobs to foreign affairs and defence. While one focuses on its leader (the BJP’s with the focus being on Narendra Modi), the other seems to focus on people, in general. One talks of resolutions (‘Sankalp‘) while the other talks of its ability to deliver (the Indian National Congress).

As the country gears up to vote, I would like to look at the key points that are covered (or not covered) in the manifestos, in a series of articles called #ManifestoMusings. This article is looking at foreign policy and defense-related policies and plans suggested by the two parties. The manifestos for Indian General Elections 2019 of the major Indian national parties: Bharatiya Janata Party and the Indian National Congress, have now been released. The interests of the nation cannot be safeguarded without a strong defense and foreign policy. That is understood and highlighted in both the manifestos.

As both parties pitch their manifestos for claiming power in 2019, let us see what the two parties have to say on this on this.

BJP On`Vasudeva Kutumbakam’, Anti-Terrorism And Diplomacy

The BJP begins with a grand but fairly realistic statement about India’s position in the world today,

We believe that India’s time has come. She is emerging as a power and connecting stakeholders in a multi-polar world. The rise of India is the new reality and we shall play a major role in shaping global agenda in the 21st century.

I find it beautiful that the BJP seeks to internalize the idea of ‘Vasudeva Kutumbakam‘ or ‘The whole world is my family’ to such an extent that they speak of humanitarian aid and intervention for countries around the world. The party wants to develop partnerships for disaster resilient infrastructure. The BJP makes global knowledge exchange and technology transfer a priority-point in their manifesto. They speak of endeavouring to create an ‘International Space Technology Alliance’ for better coordination and cooperation on issues related to space technology to ensure that the benefits of space technology reach all, especially the smaller countries. Given the large support-base that the BJP enjoys among NRIs, it is not surprising that the BJP makes the Indian diaspora an important part of its foreign policy with the following poll promise.

The party wants to engage more regularly with, and create an institutional mechanism to deepen the relationship of culture and heritage with people of Indian origin. It wants to also launch ‘Bharat Gaurav’ campaign to increase interaction among the Indian diaspora and enable their continuous engagement with the Indian missions, besides strengthening the MADAD portal as single-point avenue for information and services for Indians living abroad.

The BJP says that it will pursue a zero tolerance approach to terrorism and shall keep national security interest above all else. The party also makes counter-terrorism through dialogue and steps on international forums a point of interest and importance. The BJP says that it is committed to taking concrete steps on international forums against organizations and countries supporting terrorism, and that the party will take all necessary measures to isolate such organizations and countries on the international stage.

The party would also like to work towards establishing a ‘Comity of Nations Against International Terrorism’ as a forum that is based on the principles of the draft Comprehensive Convention on International Terrorism. On the international diplomatic front, the BJP seeks to have greater regional coordination and economic cooperation through forums such as the UN, G20, BRICS, Commonwealth, BIMSTEC and ASEAN. Some say that Nehru and his Congress government did not secure for India the permanent membership of the UN Security Council when he may have been able to. Debatable as that is, this is something the BJP wants to prioritize and get the coveted place on the global stage, with sustained efforts in that direction.

The party also seeks to strengthen the diplomatic cadre of the country ‘to keep pace with our increasing global engagement and enhanced stature of India in the world’. In addition, the party wants to involve experts in foreign policy-making and also established a University of Foreign Policy ‘to focus on academic study and research on foreign policy and geopolitical issues relevant to India and capacity building of our and friendly foreign diplomats’. In the spirit of federalism, the BJP says that India’s states will also be actively assisted in their outreach on the global stage for economic development.

The BJP seeks to make our security forces and the country stronger and self-reliant by investing in development and purchase of weapons and other defense paraphernalia. The party has taken definite steps in developing self-reliance of the country when it comes to defence equipment. A case in example is the modern AK-203 automatic rifles factory in Amethi, Uttar Pradesh. Making the defence equipment in India will not only generate employment but also encourage investment in the defence sector. Often the welfare of our security forces have not been taken care of as much as it should be.

There have also been scams when it came to housing for the families of our jawans (remember Adarsh scam?). The BJP seeks to look after the welfare of the security forces of the country by working creating a more effective framework for the resettlement of our Armed Forces veterans, whereby the Armed Forces will start planning for the resettlement of soldiers three years before their retirement. This will be done in accordance with their preferences of the soldiers and will include provision for financial support for higher education, housing, skills training and even for starting an enterprise. To deal with problems arising in internal affairs of the country and to neutralize internal security challenges, the BJP seeks to strengthen the police force.

The party wants to continue to take forward the process of modernizing the Central Armed Police Forces to increase their readiness, capacity and capabilities to enable them to combat internal security challenges effectively. The BJP wants to provide assistance to the states to upgrade their police forces through what they call the ‘Scheme for Modernization of Police Forces’. The party wants to expedite police reforms, particularly in the states, so that the State police forces can deal with new types of crimes like cyber crime. The party also puts the onus on making these forces more sensitive to the citizens, especially the weak and vulnerable sections of the society.

The BJP seeks to combat infiltration into the country with the completion of its National Register of Citizens and reinforce border police forces to prevent infiltration, particularly in the northeastern states of India. The party wants to expedite the completion of the National Register of Citizens process and would like to implement the NRC in a phased manner across the country. Illegal immigration has been a major cause of concerns in the northeastern states of India. To address this, not only is the BJP seeking to further strengthen the border security but also launch an ambitious pilot project on the use of technology to strengthen border security (Smart Fencing) on all borders.

To prevent alienation or isolation of border territories from the rest of the country in any way, the party seeks to focus on the ‘creation of developmental and other necessary infrastructure in border areas to ensure that border security is strengthened, and to enable increased participation of and benefits for border areas in the country’s development and progress’. The BJP government has completed building six integrated check-posts with another under construction. These checkposts shall help in easing travel and trade from the neighboring countries.

Envisioning defense on all fronts, the BJP then goes on to talk about coastal defense,

After effectively strengthening coastal security through implementation of a coastal security scheme to provide modern equipment and allocating funds to the states for establishing coastal police stations, establishment of National Committee for Strengthening Maritime & Coastal Security, Island Information System and National Academy of Coastal Policing, we will continue to take steps for ensuring security of India’s long coastline.

The BJP reiterates its support for the contentious Citizenship Amendment Bill for ‘the protection of individuals of religious minority communities from neighbouring countries escaping persecution’. There has been a lot of apprehensions regarding the legislation in the northeastern states and the party seeks to clarify the issues to the people of those states. The BJP reiterates its commitment to protect the cultural, linguistic and social identity of the people of northeastern states of India. The contentious part of this legislation is the statement on giving citizenship to Hindus, Jains, Buddhists, Sikhs and Christians escaping persecution from India’s neighboring countries. The Bill has been contentious due to only specific communities being under the purview of the protection offered by the Indian state, in the instance of seeking asylum. The party also go on to speak specifically about countering Left wing extremism, particularly with regards to the Maoist insurgency.

In the last five years, the BJP government has focused on the development of social and economic infrastructure such as communication infrastructure, roadways, schools and medical facilities in the tribal areas affected by left wing extremism and the party promises to continue to make efforts in this direction. This is particularly interesting since the reason offered by most for the continued Maoist insurgency is the deprivation and under-representation of communities living in those areas within the national framework and discourse. If that can be changed and a positive change can be brought on that front, the seed of rebellion and discontent can be uprooted.

Last but not the least is the question of Jammu and Kashmir and the abrogation of Article 370 and 35A. The BJP reiterates its position of seeking to do so and try to integrate the state into the country in a manner similar to any other state in India.

In the last five years, we have made all necessary efforts to ensure peace in Jammu and Kashmir through decisive actions and a rm policy. We are committed to overcome all obstacles that come in the way of development and provide adequate financial resources to all the regions of the state. We reiterate our position since the time of the Jan Sangh to the abrogation of Article 370.

We are committed to annulling Article 35A of the Constitution of India as the provision is discriminatory against non-permanent residents and women of Jammu and Kashmir. We believe that Article 35A is an obstacle in the development of the state. We will take all steps to ensure a safe and peaceful environment for all residents of the state. We will make all efforts to ensure the safe return of Kashmiri Pandits and we will provide financial assistance for the resettlement of refugees from West Pakistan, Pakistan occupied Jammu and Kashmir (POJK) and Chhamb.

Nuanced as the discussion on this is, the abrogation of articles 370 and 35A would need more consultation. Such a scrapping may put the state of Jammu and Kashmir on fire and there will be widespread violence and chaos in the state. Former Union minister and National Conference president Farooq Abdullah recently said in a election rally,

“Do they (New Delhi) think that they will abrogate Article 370 and we will be quiet? They are wrong. We will fight against it.

Bahar se laenge, basaenge, hum sote rahenge? Hum iska muqabala karenge, 370 ko kaise khatam karoge? Allah ki kasam kehta hun,Allah ko yahi manzoor hoga, hum inse azad ho jayen. Karen hum bhi dekhte hain. Dekhta hun phir kon inka jhanda khada karne ke liye taiyar hoga.

(They will bring people from outside and we will keep quiet? We will fight against any step to annul Article 370. God willing there will be separation. Let’s see how they do it. Will see who will be ready to hoist their flag)”

In principle, even though the integration of the state into the Union as any other state would be a matter of great joy to me but it must not be done by coercion or force but rather by consultation and goodwill, if it is undertaken.

Congress On A Defence Modernization Spree, National Defence Council And Police Reforms

The Congress begins with a snide at what it calls the BJP’s ‘chest-thumping or exaggerated claims’ on national security, and seeks to build a sound defence policy and foreign policy. It thereafter goes on to highlight its policy on modernization of the Indian armed forces and increased defense spending. The party wants to expedite all modernization programmes of the armed forces in a fair and transparent manner. The Congress promises to expand the country’s domestic capacity to manufacture security and defence equipment, and also ensure the creation of manufacturing capacities not only in the public sector but also in security-cleared and pre-qualified private sector companies.

The Congress commits to not only safeguard the territorial integrity of India, but also defend it when it comes to data security, cyber security, financial security, communication security and security of trade routes. The Congress promises to establish the office of Chief of Defence Staff (CDS) (who would be the principal adviser to the Government on matters relating to defense), to provide a statutory basis to the National Security Council (NSC) and the office of National Security Adviser (NSA), and to re-establish the National Security Advisory Board (NSAB). The Congress also seeks to curb internal security challenges by establishing the National Counter-terrorism Centre and NATGRID

The key to internal security is intelligence, analysis and quick response. Congress had put in place the Multi-Agency Centre and the NSG regional hubs. Congress had also proposed to establish the National Counter-Terrorism Centre and NATGRID. The BJP government dismantled the preparatory work and wasted 5 years. NCTC was put in the cold storage and NATGRID is yet to be made operational. Congress promises that NCTC will be set up within 3 months and NATGRID will be made operational by December 2019.

When it comes to the internal threats, the Congress believes the primary priority is to counter terrorism, infiltration of militants, Maoism or Naxalism and caste or communal violence. The Congress believes that each of these threats deserve a distinct strategy and response. In the case of communal or caste violence, Congress will put down any such occurrence with a firm hand using any and every police force at its command. It also promises to apprehend the instigators of such violence and bring them to justice. The Congress also makes clear that there will be no room for moral policing brigades and self-appointed vigilante groups in the country.

On the topic of border security, the Congres promises to increase the strength of border guarding forces—BSF, SSB, ITBP and Assam Rifles—and post them on or near the border to prevent illegal immigration, infiltration and smuggling. The party seeks to construct well-equipped and modern Integrated Border Outposts to provide good living and working conditions for the security forces, with the distance between two border outposts being reduced. The party promises to reduce the period of posting in high altitude border outposts to 3 months at a time and accelerate the construction of border roads along all borders of India.

This will be a strategic infrastructure building project much like the BJP government constructed the Bogibeel project, which has cut down the train-travel time between Tinsukia in Assam to Naharlagun town of Arunachal Pradesh by more than 10 hours, recently. The Congress seeks to enhance the capacity of the Border Roads Organisation (BRO), besides creating separate divisions to build roads along the India-Myanmar and India-China borders.

When it comes to the welfare of the security forces and ex-servicemen, the Congress proposes to adopt the One Rank One Pension (OROP) scheme and promises to remove the anomalies in its implementation. The party promises to formulate and implement a policy of compensation to the families of martyrs. Under this policy, their families will include allowances and a full pay, a government job for one member of the family, funding for children’s education and suitable monetary compensation.

The party also seeks to make lateral entry into the civil services available to Armed Forces personnel who retire and also to allow Armed Forces personnel who retire before the age of 40 years to enter the Central Armed Police Forces at suitable level based on their physical fitness and qualifications. Congress promises to expand the capacity of the hospitals and Armed Forces medical corps substantially to cater to the needs of ex-servicemen and their families.

The Congress focusses on strengthening the police force, particularly the Central Armed Police Forces (CAPF) in the country.

Congress will work with State Governments to increase the strength of State police forces, fill all vacancies, equip and train them, and deploy them impartially to maintain law and order and to detect and punish violators and instigators.

We will increase the strength of the CAPFs to meet the growing requirements of border security and internal security

At any given time, an adequate number of battalions will be on rest, recuperation and training and will not be deployed on operational duties.

Congress promises to ensure increased representation of women to achieve a minimum of 33 per cent in the force strength of CISF, CRPF and BSF. Every effort will be made to induct more women into the other border guarding forces, namely, ITBP, SSB and Assam Rifles.

We will enhance the facilities of health, education and housing for the personnel of the CAPFs and their families to bring them on par with the facilities provided for the Armed Forces. We will set up schools on the model of Sainik schools to enhance educational opportunities for their children.

Congress promises to enhance the status of the jawan and the benefits to the families of jawans in cases were the jawan dies in action.

We will set up a Committee to draft new Service Rules for personnel of the CAPFs.

The Congress also looks at ways to counter crimes against women and individual from Schedules Castes, Scheduled Tribes and minorities. It also seeks to reduce the occurrence of rioting and widespread breakdown of law and order by decentralizing power and investing the district administrations with the responsibility to maintain order.

Congress promises to take strong action with respect to crimes against women, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities. The law will be applied on the perpetrators without fear or favour. They will not be allowed to walk on the streets with a sense of impunity.

Congress will hold the District Administration responsible for riots, caste or communal violence, large scale crimes against women, and for the widespread breakdown of law and order.

On Jammu and Kashmir, the Congress says that ‘dialogue is the only way to understand the aspirations of the people of the three regions of Jammu & Kashmir and find a solution to their issues’ and the party shall take that path (with the appointment of three interlocutors drawn from civil society to facilitate such talks), and shall adopt a two-pronged approach: firstly, absolute firmness on the border and an end to infiltration, and secondly, fairness in dealing with the demands of the people, and trying to win their minds and hearts.

The Congress promises to review the deployment of armed forces, besides moving more troops to the border to stop infiltration completely and reducing the presence of the Central Armed Police Force and Army within the Kashmir Valley. The party would also like to entrust more responsibility to the J&K police for maintaining law and order, and review the the Armed Forces (Special Powers) Act and the Disturbed Areas Act in J&K to balance the requirements of security of the nation and the protection of human rights.

When it comes to foreign policy, the INC has a multi-pronged and fairly nuanced approach. Having been the historical architects of the Non-Aligned Movement and a key player in the initial days of the SAARC grouping, when in power, the INC has some history and heritage to back it up, when it comes to foreign policy. It talks of establishing a National Council on Foreign Policy and working closely with India’s neigbours, besides pushing for Pakistan to stop supporting any and every terrorist group that may be located on its territory and also to push for a permanent seat on the UN Security Council for India. With the continued surge of China in the geopolitics of the Indian subcontinent, it is heartening to see the emphasis and focus on foreign policy measures by the principal opposition party of India.

Congress affirms its firm belief in the continued relevance of the policy of friendship, peaceful co-existence, non-alignment, independence of thought and action, and increased bilateral engagement in its relations with other countries of the world.

Congress promises to establish a National Council on Foreign Policy consisting of members of the Cabinet Committee on Security, scholars, domain experts and diplomats to advise the Government on matters concerning foreign policy.

We will work closely with all countries of the world, and particularly India’s neighbours and the G-20 countries, in various multi-lateral forums and institutions.

Foreign Trade will be an important element of our foreign policy and we promise to make every effort to significantly increase trade with other countries.

It was a Congress government that opened India’s economy to other countries of the world. Congress promises to strengthen its relations with other countries through enhanced economic co-operation, two-way investments and closer relations between businesspersons.

Congress is implacably opposed to terrorism anywhere in the world and promises to work with other countries to eliminate terrorist groups, terrorist acts and cross-border terrorism. We will persuade the United Nations to constantly review the list of terrorists and to expand the scope of sanctions

Congress will take determined steps to persuade other countries to compel Pakistan to verifiably end its support to the terrorist groups that it shelters.

Congress promises to pass a Law on Asylum consistent with international treaties and conventions.

We will re-double the efforts to win for permanent membership India in the UN Security Council and the Nuclear Suppliers Group.

Congress will work with SAARC and ASEAN countries to enhance the volume of trade, investments, tourism and cultural exchanges and reap the benefits of geographical proximity.

Congress promises to establish effective mechanisms with neighbouring countries, especially Sri Lanka and Pakistan, to resolve the problems faced by fishermen, to eliminate conflict, coercive action and loss of lives, and to improve livelihood opportunities for our fishing communities.

We will strengthen the Indian Council of Cultural Relations, expand its engagement with other countries and encourage the Council to increase the projection of India’s soft power globally.

Congress promises to increase significantly the size of the Foreign Service, induct domain experts and scholars, open more missions abroad, participate more effectively in international organisations, leverage our growing economy and acquire a position of leadership in the world.

Not to be left behind on plans for the Non-Resident Indians (NRIs) and the Indian diaspora, the Congress also lays out its plan to engage with them. Congress promises to re-establish the Ministry of Overseas Indians. The task of this Ministry will be to address the concerns of NRIs including their social security, conditions of work, education of their children, health benefits and safety. The Congress promise to task India’s Missions abroad to pay particular attention to work conditions and work safety of Indian citizens in foreign countries, and will appoint a Committee of Overseas Indian Citizens to review the work of the Missions on this front.

The party goes on to say that it shall review and expand the opportunities for higher education and also review the fee structure for the children of NRIs in Indian universities and colleges. Last but not the least, the Congress promises to establish and promote an NRI Invest Scheme to offer more opportunities and options to NRIs to invest in India, besides establishing a single point of contact and simplifying the procedures to enable NRIs to invest in businesses in India.

In Conclusion

The largest democratic exercise comes with the largest dilemmas on whom to elect as the next Prime Minister of India. Narendra Modi or Rahul Gandhi. Both the parties have come out with well-made manifestos that cover a whole range of topics. In this analysis I have tried to be as impartial as possible in my assessment when it comes to the poll pitches for foreign policy and defence. Both parties have their strengths and weaknesses, like any other party. I would like my readers to decide after going through the manifestos and my series #ManifestoMusings, of which this is the first article. Mandate 2019 is a massive decision for the fate of the country, and as responsible citizens of the country, it is our duty to take an informed and well-thought-out position.

Every vote counts, every voice is important.

These are exciting times and I look forward to seeing another chapter being inked into the history of modern India on 23 May 2019 when a new government shall take office in India.

Jai Hind!

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डर क्या होता है, अगर किसी को यह जानना है तो वह पाकिस्तान के किसी हिंदू परिवार से पूछ सकता है जिसे हमेशा यह डर रहता है कि कहीं कोई इस्लामिक आतंकवादी उसका धर्म पूछ कर उसकी जान लेने पर उतारू ना हो जाए।

जिस मुल्क में उस आतंकवादी हाफिज़ सईद की पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, जिसे पूरे विश्व ने आतंकवादी घोषित कर दिया है, क्या वहां की अल्पसंख्यक समुदाय को डर नहीं लगता होगा?

हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहां लोग मुसलमानों का कत्ल करके या उनके खिलाफ ज़हर उगल कर संसद या विधानसभा जा सकते हैं। मुझे यह कहने में कतई गुरेज़ नहीं है कि देश की संसद और विधानसभाओं का रास्ता अब मुसलमानों की लाशों पर से गुज़रता है।

हम कहने को तो धर्म निरपेक्ष देश हैं लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व कौन करता है? भगवा कपड़े पहने लोग? देश की संसद लोकतंत्र का मंदिर होना चाहिए, किसी धर्म का मंदिर नहीं। जनता को किसी भी मौलाना या पंडित को अपना प्रतिनिधि नहीं स्वीकार करना चाहिए। यह चीज़ हमें स्विट्ज़रलैंड से सिखनी चाहिए, जहां कोई भी पादरी या धार्मिक नेता चुनाव में भाग नहीं ले सकता है।

हमारे देश में जो व्यक्ति यह कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार करना चाहिए, वह एक राज्य का मुख्यमंत्री है। जिस पर गुजरात दंगे बढ़ाने का आरोप था, वह देश के एक राज्य में लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अब सत्ता के शिखर पर काबिज़ है।

अब देश के मुसलमानों के पास डरने के अलावा क्या रास्ता है? जब देश की बहुसंख्यक जनता ऐसे लोगों को चुनती है, जो अल्पसंख्यकों से नफरत करके ही सत्ता का उपभोग कर रहें हैं, तो देश के मुसलमान के पास डरने के अलावा क्या चारा है? इसी डर की वजह से वे खामोश हैं।

हमारे देश ने यह मान लिया है कि हिन्दू कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। हमारे देश में मुसलमानों के प्रति शंका उसी वक्त पैदा हो जाती है, जब कोई कहता है, “हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है।”

इसके चलते हम यह मान सकते हैं कि अगर किसी हिंदू ने कहीं भी विस्फोट किया तो वह आतंकवादी नहीं कहलाएगा लेकिन यदि कोई मुसलमान एक हरा झंडा अपने घर पर लगा ले, तो उसे आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त कहने में कोई भी नहीं हिचकिचाएगा। यहां तक कि उसे वायरस भी कहा जा सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान परिस्थितियां हम मुसलमानों के दिलों में डर पैदा कर रही है।

हमारे प्रधानमंत्री भी यही मानते है कि हिन्दू कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही क्यों ना किया जाए कि देश की सभी अदालतों को पीएमओ से यह आदेश जारी किया जाए कि जितने भी हिन्दू जेल में हैं, उनको छोड़ दिया जाए और उसके बाद कभी भी किसी हिन्दू को किसी अपराध के कारण सज़ा ना दी जाए।

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It is all-pervasive. It is growing at a rate of knots. It’s an indomitable force. Wonder what I am talking about? It’s WhatsApp.

The online messaging app has become so popular that it doesn’t need any kind of publicity. No advertising, no PR events, and no conferences. WhatsApp is installed on every smartphone these days. Gone are the days when people used to purchase message cards. I remember buying a new Airtel message card every second day as a 16-year-old back in 2010. Calling somebody was quite exhausting. Dropping a message was way too easy. Back then, nobody had predicted that the world of messaging would soon undergo a major transformation.

Nine years down the line, WhatsApp is the undisputed king of the online messaging market. As far as the numbers are concerned, India is WhatsApp’s biggest market. In 2018, India was home to more than 200 million WhatsApp users (no prizes for guessing). Everybody is using WhatsApp – from a rickshaw puller to the CEO of a multi-billion MNC. Messages become viral within minutes.

Fresh and new memes are churned out every minute. Even our dear Prime Minister hasn’t remained untouched by a never-ending avalanche of memes. It’s election season and memes featuring Narendra Modi and Amit Shah have taken WhatsApp by storm.

There’s another thing that’s getting viral these days, but it’s not as cool as memes. Fake news seems to have found a perfect pairing alongside WhatsApp. No matter how fake or idiotic the story might sound, there would be people who will read it, believe it, and then share it. Every single time people get a link to a story on WhatsApp, they share it within seconds. Of late, WhatsApp has become a major avalanche in triggering an avalanche of fake news, giving rise to the term Ravish Kumar coined ‘WhatsApp Universities.’

According to reports published by the BBC, around 40% of the total messages sent and received on WhatsApp dealt with scams pertaining to conspiracies and technology. There were stories related to nationalism, such as culture and ‘common man’ stories. The researchers from the BBC interviewed as many as 80 people across three different countries, i.e. Nigeria, Kenya, and India.

The interviews were conducted over a period of seven days. Researchers analyzed the respondents’ ways of media consumption and the use of Facebook and WhatsApp for information sharing. They realized that respondents across all three countries did not make much effort to explore the original source of the information that was being shared.

Research conducted by the BBC has thrown light on the fact that more than 70% of the Indian population has not been able to differentiate between fake news and real news. To top it all, these results showcase the need to improve digital literacy among Indians.

Of late, several incidents of lynchings came to light owing to the dissemination of fake news over social media and messaging platforms such as Facebook and WhatsApp. The number of times a message can be forwarded on WhatsApp has now been limited to five (in one go). With general elections round the corner, the consequences of the spread of fake news in India can be catastrophic.

Well, never in my life have I seen the common man enjoying so much power. And that got me thinking.

Why Do People Forward Messages?

It goes without saying that people love to forward messages. Indians, in particular, love pressing the forward button the moment they receive a piece of information on WhatsApp. There are quite a few reasons behind this reckless forwarding spree.

Forwarding Is Easier Than Composing

In an age governed by the internet, nobody likes to compose an original piece of content. Everybody’s busy in copying and pasting the work done by others feat human nature and procrastination. Nobody wants to go through the long and tedious process of creating new content because one has to spend a good amount of time as well as energy to do that.

Nobody is ready to put in the hard yards. In such a ‘helpless’ situation, there’s nothing easier than getting to forward a “pakaa-pakaaya” (already in form) message.

Literally, Free Of Cost

Now, there’s nothing like it. Forwarding a message doesn’t cost you anything, maybe that’s why it’s so popular. If online messaging companies start charging people for forwarding messages, the number would certainly come down significantly. Messages are being forwarded recklessly because no one charges people for doing so, and no one cares.

Moreover, there’s nobody governing the outflow of messages. The credibility of the news sources is also not being checked. In such a situation, a person can forward whatever they want to, as anyway the person forwarding has nothing to lose.

We Love To Argue

Ah, all of us just love arguing, don’t we? Arguing happens to be a preferred pastime for many. Forget constructive arguments and discussions, there are some who keep on arguing just for the sake of killing time. Today, we just forward a message and wait for the person to reply with an emoji. As soon as the reply is received, begins a never-ending saga of arguments, most of which are redundant.

Drawing The Curtains

We are in dire need of constructive arguments, and not fake news. Having a communication channel as powerful as WhatsApp is undoubtedly a blessing, but it is not being used to the best of it’s potential. In fact, it is being misused to spread and share fake news.

Understand the responsibility that comes with disseminating information. All you have to do is check the credibility of the story you are planning to share before pressing the forward button.

Featured image for representative purpose only.
Featured image source: Swaminathan/Flickr.

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Throughout the 50-day demonetization exercise and beyond that, the opposition parties in India have been bent on pillorying Narendra Modi on how the decision was thoughtless, how the cost-benefit comparison of the same was unfavorable for the country, and how millions of jobs would be lost and businesses would wind up.

In the face of relentless attacks from multiple quarters, Modi was determined to stick to the decision, on the support of millions of Indians who were willing to stand by him and take on the temporary hardship, in the hope that the PM would succeed in stopping corruption from occurring in the country.

Different statements from the RBI, different estimates of unemployment from CMIE and NSSO, and the reduction in GDP growth rate served to give the opposing parties a heavy amount of ammunition against the Central government, with the harshest criticism reserved for over 100 people who allegedly died as a result of the demonetization.

The old Rs. 500 and Rs. 1000 notes are all but a memory in the general public mind today, as fresh, newly designed Rs. 500 and Rs. 2000 notes had been issued and have been in circulation for over two years now. But the political debate over the exercise continues to flare up, and no discussion on the current Indian scenario is complete without at least a cursory consideration of demonetization. What then has been the impact of demonetization? Has it been as bad as the opposition makes it out to be? Let’s analyze it considering different aspects.

The ‘Demonetization Deaths’

Derek O’Brien, a TMC MP, tweeted a list of 105 people who died, as alleged by him (and the Opposition) due to demonetization.

Sad. Atleast 105 people have now died due to #DeMonetisation Here is a list compiled by State/Name/Cause of Death pic.twitter.com/LX9Xa8IXIE

— Derek O'Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) December 22, 2016

The list can also be accessed on the link. Now a person’s death is a tragic occurrence, and I hope all the souls of persons mentioned attain sadgati. However, in order to analyze how their deaths were related to demonetization, I made an Excel sheet, from which we can have some rudimentary analysis.

In 2016, the death rate in India was 7.31 per 1000 persons and the population of India in 2016 was 1,324,171,354 i.e the total deaths that would have occurred in India in 2016 would be approximately 9,979,693. The demonetization deaths would then account for 0.0011% or 11 in every million deaths in India in 2016. For comparison, in the year 2016, a total of 150,785 died in road accidents. On an average, in 50 days of 2016, this would translate to(50*150785/366) i.e 20,599. Thus, statistically speaking, on a pan-India level, road travel was 195 times more fatal than demonetization in the year 2016.

Now let us look at the details of the deaths:

If you look at this list of persons reported to have died in bank queues, you would see that a majority of them are senior citizens, with several of them even above the age of 70. How sure can we be, that such persons died explicitly due to standing in queues?

Heart disease has contributed to 28.1% of deaths in 2016 i.e 2,804,294 deaths. 13 deaths among the 105 are confirmed to be due to heart attacks, but let us for the sake of consideration assume that the deaths that occurred due to standing in queues in banks were also heart attacks. Then we have a total of 70 heart attack deaths among 105. This number would be 0.0025% of all heart disease-related deaths in 2016.

The above cases are suicide-related ones. Now, most people who are mentally strong would not commit suicide at the first instance of distress. How sure can we be, that these persons were not already reeling under mental stress, and the demonetization acted as a trigger to their actions?

Among the ‘demonetization deaths’ one is because a father believed he would not be able to pay dowry for his daughter’s marriage (highly illegal), one was a murder. Six were cases where private hospitals did not accept old notes – had the people approached government hospitals, where old notes were allowed until November 24, those lives would have been saved. Among the persons who died whose ages are known, 28 persons were aged 60 and above among which 19 were aged 70 and above.

How Badly Was The Indian Economy Affected Due To Demonetization?

By referring to https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG I have plotted the following graph:

As you can see in the above graph, the growth rate of the Indian economy has always been more than the world, the US, and China for the years in consideration, except in 2017 (a year after demonetization), when it was marginally lower than that of China. One must, however, remember, that even in 2017, India was an expanding and not a shrinking economy, and it was expanding much faster than the global GDP growth rate and was, in fact, one of the fastest growing comparatively-sized economies, and as of today, continues to be so. Clearly then, the allegation that demonetization dealt a great deal of harm to the Indian economy is unfounded.

The next problem is of millions of job losses which NSSO and CMIE have been estimating. In this article, I have already described how specious the estimations are. Readers with an inclination to statistics may also read up more here.

The link provides an example of the type of businesses that are claimed to have shut down. It is articles such as these that are cited to suggest how the sudden shortage of cash availability led to small businesses shutting down. However, the last paragraph of the article is perhaps its most important part, which I am reproducing here:

The disruptions, however, have not affected a few registered companies trading in the leather business. These continue to thrive because they are able to produce receipts of all transactions, whether it is the procurement of raw material or sale of finished goods. Wahaj Khan, the owner of Wahaj Khan and Sons Leather Goods, said, “Our business has not been affected by GST or demonetization as it is registered and I pay taxes.”

The implications of this are the following:

• Registered businesses were not affected by demonetization (and GST)
• Cash-intensive unregistered businesses felt the maximum brunt. It is easy to guess how tax-compliant (mostly not) an unregistered business dealing purely in cash would be.

Naturally then, businesses which aspired to survive had to formalize themselves, and there certainly was a major pull towards the same. But now we look at two interesting aspects.  First, the RBI has in a report made a statement that cash in circulation on March 15, 2019 is 19.1% more than what it was on the day demonetization was announced. On the other hand, digital payments have grown by 440% since demonetization and readers may read on the same in more detail on this link.

The inference that we can draw from this is that if purely cash-based sectors actually did feel the brunt of cash-shortage due to demonetization, as of today, not only would they have fully recovered from the shock, but also would have built on top of the pre-demonetization levels. And if both cash-based and digital transactions are at an all-time high and growing, it certainly indicates a higher-than-ever level of economic activity happening in the country.

This is clearly reflected if we analyze the performance of two cash-intensive sectors, namely logistics and retail (especially unorganized retail). As seen through these articles, the Indian logistics sector is poised to grow at a CAGR of 8-10% and the unorganized retail sector has been growing at a CAGR of 10% , a rate it maintained even in 2017. Even the real estate sector, which temporarily witnessed a slump due to a shortage of cash, is poised to benefit due to demonetization in the medium and long-term.

Arresting Scandalous Activities

A suicide in Pakistan by a certain Mr. Javed Khanani would prove to be indicative of the success of demonetization. Javed Khanani used to run a press that would print Fake Indian Currency notes, and considering the objective of the exercise, most of the notes would be high denomination notes. Now when demonetization rendered a vast chunk of these notes, volume-wise, and value-wise, as worthless bits of paper, clearly the effort of several years to pump in counterfeit currency in India was overnight rendered fruitless. This article sheds more light on how the prevalence of fake currency has immensely reduced due to demonetization. In addition, post the demonetization exercise, the government has been able to identify 2.24 lakh shell companies, and of these, around 35000 shell companies which witnessed a total of Rs 17000 crore in withdrawals are currently being investigated.

Conclusion

It would be foolish to claim that demonetization was able to achieve a high level of deterrence against black money. However, the claim that demonetization has been a total failure, with negative consequences for the economy, is at best under-informed, and at worse, as we see from the leanings of most persons making the claims, a deliberately lop-sided and biased claim.

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Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath seldom refrained from taking the credit for hunting down criminals. He famously said and I quote, “Treating the notorious with notoriety is the call of these times”, in January at UP Foundation Day event in Mumbai.

Since the new government came to office early last year, 1240 encounters have taken place in which 40 criminals have been killed and 305 injured. Now even a diehard supporter of any government can’t call these killings humane. However, 142 wanted or criminals with reward on their heads have surrendered due to fear of being shot dead. We can only speculate on them being guilty as there were no trials instead faisla was done on the spot. I personally don’t think any such act deserves an applause. If it did, our forefathers would not have been striving for this elaborate system of judiciary which we have. Leaving the issue to human rights watch dogs, we can move ahead to the recent order of Election Commission which was in headlines of yesterday.

The Election Commission on 15^th April, Monday imposed restrictions on the campaigning of four senior politicians for violating the model code of conduct in Uttar Pradesh. The EC put a 72-hour prohibition on Yogi Adityanath, Chief Minister Uttar Pradesh and Azam Khan, Samajwadi Party candidate from Rampur; a 48 hour ban on Bahujan Samaj Party (BSP) chief Mayawati and Union Minister Maneka Gandhi, also BJP candidate from Sultanpur. The orders also prevent them from making any comment on the electronic, print or social media in connection with the upcoming Lok Sabha election beginning at 6 a.m. on Tuesday as reported by The Hindu. Earlier, Yogi Adityanath was issued a show cause notice which he had answered but not to the satisfaction of the EC and was advised to stay cautious.

I had a sense of relief after for having democracy deeply imbibed in our nation and was somewhat proud of the EC for taking such a bold decision, though its their duty… But alas!

As reported by Aaj Tak, Yogi Adityanath has found a kaat of the EC order and will recite Hanuman Chalisa. Not only that the Home minister himself will join him at the mandir. Also he is totally unapologetic and said he did not violate the model code of conduct.

And I was like… really? Hypocrisy ki bhi seema hoti hai bhai! When you wear bhagwa, it brings some responsibility on to you, more or less the same as a doctor wearing his coat or a lifeguard his vest. Though these are religious laws and not necessarily administered, still I don’t expect my CMs, yogis, mahants or anyone else to break laws, get restricted and then recite Hanuman Chalisa. When you have spine to order wipe outs of criminals, you should have the ethical integrity to abide the laws and don’t fall under that category itself. Though it may not be illegal, but it’s unfortunate for the Home Minister to accompany a person who has got a sanction from a Constitutional Body. Common man doesn’t wants his CM to be a master of evading orders, your views might differ.

Many many congratulations on this festival of democracy and choose your candidate wisely!

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भारतीय राजनीति में महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों की टार्गेट बनती आयी हैं। हालिया उदाहरण जया प्रदा, प्रियंका गॉंधी और सोनिया गॉंधी हैं।इसमें बड़ा विवाद जया प्रदा को लेकर है। वैसे विरोधी पार्टियां हमेशा से एक-दूसरे पर कीचड़ उछालती रही हैं लेकिन हाल में कॉंग्रेसी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी ही पार्टी में महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाकर और इस वजह से पार्टी छोड़ने के उनके निर्णय ने हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए विवश कर दिया है।

प्रियंका ने अपने एक ट्वीट में कहा,

काफी दुखी हूं कि अपना खून-पसीना बहाने वालों से ज़्यादा कॉंग्रेस में गुंडों को तरजीह मिल रही है। मैंने पार्टी के लिए गालियां और पत्थर खाये हैं लेकिन इसके बावजूद पार्टी में रहनेवाले नेताओं ने मुझे ही धमकियां दी। जो लोग धमकियां दे रहे थे, वे बच गये हैं। उनका बिना किसी कार्रवाई के बच जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

Deeply saddened that lumpen goons get prefence in @incindia over those who have given their sweat&blood. Having faced brickbats&abuse across board for the party but yet those who threatened me within the party getting away with not even a rap on their knuckles is unfortunate. https://t.co/CrVo1NAvz2

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) April 17, 2019

गौरतलब है कि पिछले दिनों राफेल मामले पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी के साथ उनकी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। पहले तो उनकी शिकायत पर कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया लेकिन अब दोबारा से उनपर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई को निरस्त करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया है।

कितने कमाल की बात है ना कि एक तरफ तो हमारे जनप्रतिनिधि महिलाओं को सदन में 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ, चुनावी रैलियों में की गयी राजनीतिक बयानबाज़ी में महिलाओं को निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से सपा प्रत्याशी आज़म खान द्वारा अपनी प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ कथित रूप से बेहद व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणी किये जाने को लेकर बवाल मचा है।

दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गॉंधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें परोक्ष रूप से गाली दे डाली। जैसे-जैसे देश का चुनावी पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है, नेताओं के बयानों का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है।

पूर्व में भी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले देखे गए हैं-

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब किसी नेता द्वारा महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गयी हो। पूर्व में भी कई ऐसे मामले देखने-सुनने को मिले हैं। पहनावे, रूप-रंग या बर्ताव को लेकर आम महिलाओं सहित महिला राजनेताओं पर पुरुष नेताओं द्वारा अश्लील, अभद्र और अमर्यादित टिप्पणयां की गयी हैं। उनके काम को पारिवारिक कर्तव्य और वंशवादी राजनीति के विस्तार के रूप में देखा जाता है। सवाल है कि आखिर महिलाओं को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करने का मकसद क्या है? क्यों किसी का अपमान करने के लिए उसके घर की मां-बहनों को टारगेट बनाया जाता है?

समय, साल और सत्ता बदल जाती है। उनके साथ इनमें से कई औरतों के नाम भी बदल जाते हैं पर मानसिकता वही रहती है और बयानबाज़ी के ओछेपन का स्तर बढ़ता ही जाता है। कई अन्य स्तरों पर बदलावों के दौर से गुज़रती राजनीति आज राष्ट्रहित का धर्म नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का खेल बनकर रह गया है लेकिन इसमें औरतों से आज भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे वैसी ही रहें, जैसी कई वर्षों पहले थीं।

फिल्म, टीवी, खेल, रजवाड़ों आदि किसी भी क्षेत्र से क्यों ना आएं, वे सिर पर पल्लू रखें, अपने पति, पिता, ससुर या बेटों की मनमर्ज़ी से अपने निर्णय लें, उनके प्रति वफादारी दिखाएं, समझदारी नहीं।

ऐसी स्थिति में महिला उत्थान की बातें कितनी बेमानी सी लगती है ना। राजनेताओं के बीच संवाद का गिरता यह स्तर लोकतंत्र पर एक गहरी चोट है। आखिर देश की राजनीति कब महिलाओं का उचित सम्मान करना सीखेगी?

राजनीति पर परंपराओं का बोझ है हावी

प्रियंका गॉंधी के सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने उनके पहनावे पर कमेंट करते हुए कहा था,

प्रियंका दिल्ली में रहती हैं, तो जींस और टॉप पहनती हैं और जब क्षेत्र में आती हैं, तो साड़ी और सिंदूर लगाकर आती हैं।

दरअसल, भारतीय राजनीति पर हमेशा से ही परंपराओं का बोझ हावी रहा है। उस पर से भी बात जहां महिलाओं की आती है, तब तो कहीं से भी चूक होने की अपेक्षा ही नहीं की जाती। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति में साड़ी पहननेवाली, लंबे बालों वाली, सिर झुकाकर चलनेवाली, धीरे बोलने वाली, मंद-मंद मुस्कुराने वाली, अपने पिता या पति की आज्ञा मानने वाली महिलाओं को ही ‘सुशील’, ‘संस्कारी’ और ‘चरित्रशील’ महिला माना जाता है।

जींस-पैट पहनते ही लोग उसे शक की निगाहों से देखने लगते हैं। उस पर से अगर वह अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगे, अपनी मर्ज़ी से ज़िन्दगी जीने लगे और अपने साथ हो रहे गलत को ‘गलत’ कहने लगे, तब तो लोगों को उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने में भी देर नहीं लगती। इसी वजह से महिला राजनीतिज्ञों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे हमेशा ‘संस्कारी महिला’ के इस आवरण में लिपटी रहें। वह भी आखिर इस देश का प्रतिनिधित्व करने जो निकली हैं।

राजनीति में महिलाएं अब भी हैं शो पीस

भारत की सक्रिय राजनीति को भले ही सीता और सावित्री चाहिए लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान या फिर पार्टी टिकट देते समय उनके शो पीस इमेज को ही कंसीडर किया जाता है। इसके ताज़ातरीन उदाहरण में हेमा मालिनी, जया प्रदा, जया भादुड़ी, नगमा, रिमी सेन, इशा कोपिक्कर, उर्मिला मांतोडकर आदि हैं।

ये सारी महिलाएं भले ही बॉलीवुड की चर्चित या ग्लैमरस अदाकारा रही हों, बाकी राजनीति की समझ इन्हें कितनी है और ये उसे कितनी गंभीरता से लेती हैं, इसके बारे में आये दिन खबरों और अखबारों में पढ़ने-देखने को मिलता रहता है।

उदाहरण के तौर पर, फिल्म अभिनेत्री रेखा को वर्ष 2012 में राज्य सभा सांसद नामित किया गया था लेकिन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने मात्र दो बार ही संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी। ऐसे खूबसूरत चेहरों को पार्टी टिकट दिये जाने का बस एक ही कारण होता है और वह है, उनकी ग्लैमरस इमेज को भुनाना और उनके नाम पर वोट बटोरना।

दूसरी ओर, ऐसे चेहरों को भी आसानी से टिकट मिल जाता है, जो या तो किसी अपराधी और दबंग परिवार से ताल्लुक रखती हैं या फिर किसी पूर्व सांसद या विधायक की पत्नी अथवा बेटी हैं, जो जीतने के बावजूद ‘कठपुतली सरकार’ चलाने पर मजबूर होती हैं।

पार्टियां कहती हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में महिलाएं आना ही नहीं चाहतीं लेकिन लगभग हर चुनावों में हम देखते हैं कि कई निर्दलीय महिला प्रत्याशी भी चुनावों में उतरती हैं और उनमें से कई जीतती भी हैं, तो भी उन्हें किसी पार्टी द्वारा सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? राजनीति में महिलाओं की सबसे बेहतर स्थिति पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से करीब 30 फीसदी महिलाओं को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है।

विरोध के बावजूद रही हैं कामयाब

देश के राजनीतिक परिदृश्य में शुरू से महिलाओं की मौजूदगी कम बेशक रही है लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास तेज़ी से हो रहा है। उन्हें जब, जहां और जिस तरह से भी मौका मिले हैं, उन्होंने राजनीति के निचले पायदान से लेकर ऊपरी पायदान तक अपनी काबिलियत की छाप छोड़ी है।

देश की महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा में विपक्ष की नेता और लोकसभा अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को सुशोभित किया है।

धीरे-धीरे ही सही पर तमाम विरोधों के बावजूद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है लेकिन अभी भी उनकी संख्या को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जैसे देशों में यदि महिलाओं की भागीदारी इसी तरह से कम रही तो लिंग असंतुलन को पाटने में 50 वर्ष से अधिक लगेंगे। ऐसे में उनकी भागीदारी को बढ़ाने और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाये जाने की ज़रूरत है।

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In the administrative system of India, bureaucracy plays a key role as civil servants or bureaucrats function to implement the policies of the elected government in a rational, efficient, and non-partisan manner. However, people have often experienced that when it comes to implementation and delivery, the performance or the ground level is disappointing, leading to almost non-delivery or poor public services. And, one of the many factors attributed to this is the unholy nexus between politicians, bureaucrats and other interests. There are compelling reasons to believe that this is true. And, it is little wonder, the cost is stupefying.

While many feel that bureaucracy saps initiative, inhibits risk-taking, and crushes creativity; there are others who feel that in a vast and diverse country like ours, bureaucracy is unavoidable. And, there is yet another group of people who feel colonial hangovers in bureaucracy represent an utterly frustrating scenario as it can’t meet the social and economic challenges that a welfare state like India faces.

It seems worthwhile, however, to quote Queen Elizabeth I. After making Lord William Cecil her secretary, Queen Elizabeth I advised him – “This judgement I have of you that you will not be corrupted by any manner of gift, and that you will be faithful to the state and that without respect of my private will you will give me that counsel which you think best.”

Even though policies, projects and programmes are drawn up by the government and aimed at the development of the country and wellbeing of the people, successive governments have failed to appreciate the fact that leadership may change, but the engine of government does not falter on account of having a new driver in a government that possesses a relatively famed bureaucracy. However, in demanding political systems, there is less pretence that a country’s bureaucracies are deeply influenced by people’s interests.

I believe that civil servants, both principled and spineless, exist in the system; the former serve the country and the latter serve politicians and themselves. Thus a section of bureaucracy appears to act as a cog in a political machine that seeks loyalty to the regime as a means to maintain its hold on power, identify solely with the rulers and the official ideology.

Incidentally, there are not many Ashok Khemkas (transferred over 50 times in 27 years’ service and counting) who have the guts to stand up against hidden agendas, ill desired policies, corruption, exploitation etc. to remain aligned with democratic ideals. Put differently, there are civil servants wishing to sail with confidence, competence, courage and commitment but are being hounded for doing their duty. Let’s not lose sight of the Punjab and Haryana High Court’s recent observation about IAS officer Ashok Khemka who secured grading of 9.92/10 by the Reviewing Authority: “We are of the view that a person of such professional integrity needs to be protected as the professional integrity in our political, social and administrative system is depleting very fast….”  

That being said, I am reminded of a statement by a retired upright IAS officer and writer and columnist whom I met at India International Centre a few years back. As I once congratulated him for writing a bold article against a powerful serving central minister, he laughed in that very contagious way he had. I also gave him a piece of unsolicited advice, that if he continued writing such pieces, he need not aspire to become a governor or head a government-appointed committee or organization. And in response, he said “I was not among those crafty bureaucrats who enjoyed the trust of unscrupulous politicians and ministers. I was sidelined, transferred for not being politically convenient and pliable but never gave in to temptation.”

However that maybe, just a few days ago, speaking at a panel discussion on ‘Has the Steel Frame Rusted’, former Chief Secretary of NCT Government of Delhi Shailja Chandra said, “It is easy to say that politicians have failed the IAS officers. But I feel this is not entirely correct. Those in the service need to introspect. If they do not have any extraneous interests, nothing can stop them from serving the people.”

So far, the feeble accountability of public and political processes, have defined the character of public administration in India. The challenge ahead for the public administration lies in finding and meeting the balance between serving citizens while upholding the rule of law without falling prey to either obstructionist and lacklustre bureaucracy or clientelism.

Nevertheless, even as we complain about red tape, paperwork, excessive bureaucratic rigmarole etc, we also love to hate it—because, eventually people rely on it to structure our country.

The Election Commission has already blown the bugle and the country will get a new government on 23rd May facing an enormous set of social and political challenges. And in order to effectively deal with this enormous set of social and political challenges, we need efficient bureaucracy. And, to find efficient bureaucracy which is long overdue, political parties need to think big and act big. Righting the country’s administrative machinery steadfastly is the only way it’s going to happen.

Indian ethos and the laws of the land mandate an efficient bureaucracy. It is now up to lawmakers, the ministers whom the bureaucracy is supposed to report directly, to ensure the country gets it. It’s time for transition from a patronage-based to merit-based bureaucracy and with which will come accelerated progress.

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भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो तकरीबन हर देश में देखी जा सकती है। इसकी व्यापकता कम-ज़्यादा हो सकती है लेकिन कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि वह भ्रष्टाचार से मुक्त है।

भारत में भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार विरासत में मिली ऐसी संपत्ति है, जिसे लोग बढ़ावा देकर देश को खोखला कर रहे हैं। भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट+आचार। भ्रष्ट यानि बुरा और आचार का मतलब है आचरण। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है, वह आचरण जो अनैतिक और अनुचित हो।

जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरूद्ध जाकर अपने स्वार्थ के लिए गलत आचरण करने लगता है, तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है।

विश्व में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का 94वां स्थान है

एक सर्वे के अनुसार 62% से अधिक भारतीय अपना काम शीघ्र कराने के लिए छोटे सरकारी दफ्तरों से लेकर सरकार तक को रिश्वत देकर अपना काम आसानी से करा लेते हैं। हर दिन अखबार में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। पहले एक-एक रुपये की कद्र थी लेकिन आज करोड़ों में भ्रष्टाचार होने लगे हैं।

निजी दफ्तरों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार, बुराई का वह रूप है जिसे जनता ने कभी ‌काम शीघ्र कराने के लिए अपनाया तो कभी मबूरी में। कुर्सी पर बैठे अधिकारी ने भी रुपयों के लालच में भ्रष्टाचार को अपना लिया।

मीडिया में भ्रष्टाचार

वर्तमान में संचार के साधनों का विकास व उपयोग बहुत तीव्रता से हो रहा है। हर व्यक्ति के पास सोशल नेटवर्किंग के सभी साधन उपलब्ध हैं। हर अच्छी-बुरी सूचना का माध्यम मीडिया बन गया है।

मीडिया की उपलब्धता बढ़ते ही लोगों ने इसे अपने अनुसार संचालित करना शुरू कर दिया। अक्सर छोटे-बडे़ शहरों, ज़िलों एवं कस्बों में मीडिया की चाकरी करने वाले पत्रकारों पर पैसे लेकर खबर छापने या फिर खबर के नाम पर दलाली के आरोप लगते रहते हैं।

बाज़ार के चंगुल में मीडिया

आज़ादी के बाद लगभग सभी बड़े समाचार-पत्र पूंजीपतियों के हाथ लग गए। इसलिए आवाज़ उठती है कि मीडिया बाज़ार के चंगुल में है। बाज़ार का उद्देश्य ही है अधिक-से-अधिक लाभ कमाना, जिसमें पत्रकार शब्द नाकाफी है क्योंकि न्यूज़ अब व्यापार का ज़रिया बन गया है। अनेक नेता और कॉरपोरेट कंपनियां अखबार का स्पेस तथा टीवी का समय खरीद लेते हैं।

भारत की प्रेस-काउंसिल और न्यूज़ ब्राॅडकास्टिंग एजेंसी बौनी है। अच्छे लेखकों की सत्य आधारित लेखनी का सम्मान नहीं होता है। आजकल अखबारों में अनर्गल लेख आदि ही छप रहे हैं। अखबारों में  संपादक के नाम पत्र का कॉलम भी अब नहीं रहता।

संपादकों की कलम सत्ता की गुलाम

आज के दौर में लोग विश्वासपूर्वक नहीं लिखते हैं। लिख भी दिया तो अनुकूल पत्र ही छपते हैं बाकी कूड़ेदान में जाते हैं। कुछ संपादकों की कलम सत्ता के स्तंभों और मालिकों की ओर निहारती है।

लोकतंत्र पर नज़र रखने वाला मीडिया भ्रष्टाचार के जबड़े में है। मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार के घुसपैठ पर नज़र डालने ‌से पहले निचले स्तर पर नज़र डालना होगा।

अभी भी ऐसे पत्रकार हैं जो संवाददाता सम्मेलनों में खाना क्या, गिफ्ट तक नहीं लेते। संवाददाता सम्मेलन कवर कर अपना काम करते हैं। वहीं, कई पत्रकार खाना और गिफ्ट के लिए हंगामा मचाते नज़र आते हैं।

छोटे स्तर पर पत्रकारों के भ्रष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक शोषण का आता है। छोटे और बड़े मीडिया हाउसों में 15 सौ रूपये मासिक पर पत्रकारों से 10 से 12 घंटे काम लिए जाते हैं। ऊपर से प्रबंधन की मर्ज़ी जब जी चाहे नौकरी पर रखे या निकाल दे। भुगतान दिहाड़ी मज़दूरों की तरह है।

कलम के सिपाहियों का बुरा हाल

वेतन के मामले में कलम के सिपाहियों का हाल सरकारी आदेशपालों से भी बुरा है। ऐसे में यह चिंतनीय विषय है कि एक पत्रकार अपनी ज़िंदगी पानी और हवा पीकर तो नहीं गुज़ारेगा ना।

लाज़मी है, खबर की दलाली करेगा। वहीं, कई छोटे मीडिया हाउसों में कार्यरत पत्रकारों को तो कभी निश्चित तारीख पर तनख्वाह तक नहीं मिलती है।

छोटे स्तर पर कथित भ्रष्ट मीडिया को स्वीकारने के पीछे पत्रकारों की खराब आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी वजह है, जिसे एक हद तक मजबूरी का नाम दिया जा सकता है।

सरकार बनाने में भ्रष्टाचार

देश को संचालित करने वाली सरकार बनाने के लिए भी भ्रष्टाचार होने लगा है। वोट से लेकर संसद की सीट सब बिकाऊ है। विश्वास के आधार पर जनता ने जिस नेता को चुना है, वह तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है।

व्यापार में भ्रष्टाचार

आजकल छोटे-से-छोटे व्यापार के साथ बड़े-से-बड़े उद्योगों में मिलावट की खबरें आती हैं। इनसब से बचने के लिए हर एक व्यापारी और उद्योगपति विभाग को पैसा खिलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है।

विविध रूप में भ्रष्टाचार

यह ज़रूरी नहीं कि किसी को पैसे देकर ही भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। जैसे-

• किसी चीज़ की गलत जानकारी देना
• टैक्स की चोरी करना
• चीज़ों में मिलावट करना
• काला-बाजा़री और
• रिश्वतखोरी करना आदि

भारत में भ्रष्टाचार कब शुरू हुआ?

पुराने समय में जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। उस समय ही “फूट डालो और शासन करो” नीति के साथ भ्रष्टाचार ने भारत में जन्म ले लिया था।

बड़े-बड़े राजा-महाराजा ने भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सत्ता और पूंजी के लालच में भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया। तब से लेकर आज तक भ्रष्टाचार बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है।

भ्रष्टाचार के कारण

• असंतोष – जब कोई व्यक्ति अभाव के कारण कष्ट में होता है, तो वह भ्रष्टाचार करने के लिए विवश हो जाता है।
• स्वार्थ और असमानता- आर्थिक, सामाजिक-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति अपने आपको भ्रष्ट बना लेता है। इसके साथ ही रिश्वतखोरी और भाई-भतीजावाद आदि भी भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं।

भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार

भारत देश में भ्रष्टाचार तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी जड़ें तेज़ी से फैल रही हैं। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा।

यदि हम इस वर्ष की ही बात करें तो ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, जो कि भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। जैसे- आईपील में खिलाड़ियों की स्पॉट फिक्सिंग।

नौकरियों में अच्छी पोस्ट की लालसा में लोग रिश्वत देने से भी नहीं चूकते हैं। आज भारत का हर तबका इस बीमारी से ग्रस्त है।

• मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सम्पत्ति एक-दो वर्ष में ही बढ़ जाती है।
• विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों रूपए लेकर परीक्षा में नकल कराकर मेरिट सूची में लाने के समाचार आ रहे हैं।
• संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेना।
• पैसे लेकर विश्वास-मत का समर्थन करना।
• राज्यपालों और मंत्रियों आदि द्वारा विवेकाधिकार का दुरुपयोग।
• चिकित्सकों का भ्रष्टाचारअनावश्यक जांच लिखना, जेनेरिक दवाएं ना लिखना, भ्रूण की जांच करना और लिंग परीक्षण करना।
• वकीलों द्वारा भ्रष्टाचार

चुनाव संबंधित भ्रष्टाचार

• बूथ लूटना
• ईवीएम छेड़छाड़
• चुनाव से ठीक पहले पैसे, शराब एवं अन्य सामान बांटना
• चुनाव में अंधा-धुंध पैसे खर्च करना
• मतगणना में धांधली करा देना।

भ्रष्टाचार और स्विस बैंक

“भारतीय गरीब हैं लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा।” यह कहना है स्विस बैंक के डायरेक्टर का। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा हैं।

यह रकम इतनी है कि आने वाले 30 सालों तक भारत का बजट बिना टैक्स के बनाया जा सकता है। यह रकम इतनी ज़्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाए तो 60 साल तक खत्म ना हो।

यानि भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सोचिए, हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और यह लूट का सिलसिला अभी तक जारी है।

आज़ादी से लेकर अब तक भ्रष्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है। एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है। यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़ या हर महीने करीब 36 हज़ार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है।

सेना में भ्रष्टाचार

विश्व की कुछ चुनिंदा सबसे तेज़, चुस्त, बहादुर और देश के प्रति विश्वसनीय सेनाओं में अग्रणी स्थान पाने वालों में से भारतीय सेना हैं। देश का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि भारतीय सेना ने युद्ध में लड़ाई सिर्फ अपने जज़्बे और वीरता के कारण जीत ली जो दुश्मन आधुनिक अस्त-शस्त्र से भी नहीं जीत पाए।

भ्रष्टाचार के मामले अब सेना में भी मिल रहे हैं। अफसोस जनक बात यह है कि अब तक सेना से संबंधित अधिकांश भ्रष्टाचार और अपराध सेना के उच्चाधिकारियों के नाम ही रहा है।

आज सेना के अधिकारियों को तमाम सुख-सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी सेना में भरती, आयुध, वर्दी एवं राशन में भ्रष्टाचार की घटनाएं यही दर्शा रही हैं कि भारतीय सेना में ऐसे लोग घुस चुके हैं, जिन्होंने वर्दी देश की सुरक्षा के लिए नहीं पहनी है।

सेना में हथियार आपूर्ति, सैन्य सामग्री, खाद्य राशन पदार्थों की आपूर्ति और ईंधन आपूर्ति आदि में घोटाले किए जा रहे हैं। चूंकि ये मसले आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हैं, इस वजह से सूचनाएं पारदर्शी नहीं हो पाती हैं।

यदि तमाम ठेकों और शस्त्र वाणिज्य डीलों को जन-साधारण के लिए रख दिया जाए तो बहुत कुछ छुपाने की गुंज़ाईश खत्म हो जाएगी।

कॉरपोरेट में भ्रष्टाचार

भारत में नेताओं, कारपोरेट जगत के बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा बिल्डरों ने देश की सारी सम्पत्ति पर कब्ज़ा करने के लिए आपस में गठजोड़ कर रखा है। यह सच है कि आज भी ऐसे बड़े घराने हैं, जो जब चाहें किसी भी सीएम और पीएम के यहां दस्तक दें तो दरवाज़े उनके लिए खुल जाते हैं।

देश में आदर्श सोसायटी घोटाला, टू-जी स्पैक्ट्रम, कॉमनवैल्थ घोटाला और कोयला आवंटन को लेकर हुए घोटाले कारपोरेट घोटालों के उदाहरण हैं।

महाशक्ति के रूप मे भारत का भविष्य

राजनीतिक पार्टियों का मूल उद्देश्य सत्ता पर काबिज़ रहना है। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारी-भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी विद्यालयों एवं अस्पतालों का हाल सर्वविदित है।

भारत महाशक्ति बन सकता है यदि राजनीतिक पार्टियों द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बड़ी फौज को खत्म किया जाए। इनपर खर्च की जा रही रकम को सीधे मतदाताओं को वितरित कर देना चाहिए।

भारत में भ्रष्टाचार दिवस क्यों मनाया जाता हैं?

भ्रष्टाचार से किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी और मौलिकता का शक के दायरे में आना स्वाभाविक है। यह उन व्यक्तियों की छवि को भी प्रभावित करता है, जिनके पास सत्ता और शक्ति होती है।

इससे सरकार के स्थायित्व में कमी आती है और देश आर्थिक रूप से पिछड़ने लगता है। भ्रष्टाचार कई तरह से किया जा सकता है लेकिन जिसे भी रिश्वत देनी पड़ती है, उसकी एक ही इच्छा होती है कि उसे न्याय मिले और आरोपियों को सज़ा मिले।

भ्रष्टाचार सम्बन्धित मामलों पर आम-जन को जागरूक करने, न्याय प्रक्रिया में तेज़ी लाने, भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ बनाने और समान कानून  व्यवस्था के लिए भ्रष्टाचार सम्बन्धित वार्ता और इससे जुड़े मुद्दों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाने लगा है।

भ्रष्टाचार रोकने के उपाय

• सभी कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खाते में डाला जाए।
• अधिकाधिक लेन-देन डिजिटल रूप में की जाए।
• बड़े नोटों का प्रचलन बंद हो।
• जनता के प्रमुख कार्यों को पूरा करने एवं शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित हो।
• विशेषाधिकार और विवेकाधिकार का मानक तय हो।
• भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो।
• अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो।
• विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों का काला धन भारत लाया जाए और उसे सार्वजनिक हित के कार्य किए जाएं।

समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड-व्यवस्था की जानी चाहिए मगर आज की स्थिति यह है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है। जब तक इस अपराध के लिए कड़े दंड नहीं दिए जाएंगे, तब तक यह बीमारी पूरे देश को खा जाएगी।

भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। इससे जुड़े लोग स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए ताकि देश की तरक्की हो।

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आजकल चुनाव का माहौल है। हर जगह सिर्फ चुनाव की बातें हो रही हैं लेकिन इन सब बातों में कहीं ना कहीं हम अपनी मुख्य ज़रूरतों से भटक रहे हैं। एक महिला होने के नाते इस चुनाव में महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के आधार पर ही मेरा वोट होगा।

आजकल काफी लोग सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं। वे लोग क्या ऐसे हम महिलाओं को सशक्त करेंगे? मुझे लगता है महिलाएं सशक्त हैं। उन्हें सहयोग और मौके की ज़रूरत है।

हर बात के लिए सड़कों पर आना या बहस करना उपाय नहीं है। जब तक महिलाएं खुद एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगी तब तक यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा और बहस बनकर रहेगा।

ज़िम्मेदार देश के लिए ज़िम्मेदार नागरिक

लोग अक्सर नेता और उनकी पार्टी की आलोचना करते हैं लेकिन जब वोट देने की बात आती है, तो उसे छुट्टी का दिन मान लेते हैं। जबकि ज़िम्मेदार देश बनाने के लिए नागरिकों को भी ज़िम्मेदार बनना होगा।

कुछ समय पहले हुए आतंकवादी हमले में वीर जवानों की शहादत की खबर आई। कुछ वक्त के लिए लोग दुखी हुए और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाकर भूल गए। यह बात भले कड़वी लगे लेकिन यही सच्चाई है।

हमारे देश में लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। यहां लोग सिर्फ एक ट्रेंड को अपनाते हैं‌ जबकि ज़रूरत है ज़िम्मेदार नागरिक बनने, बातों की गहराई समझने और खुद में एक बदलाव लाने की।

देश के वीर जवानों को हम सिर्फ युद्ध की परिस्थिति में ही याद करते हैं और शहीदों के लिए सोशल मीडिया पर ‘जय हिन्द’ लिखकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेते हैं।

आने वाली पीढ़ी है अहम मुद्दा

सबसे अहम मुद्दा हमारे बच्चे या यूं कहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी है। कहा जाता है कि हमारे बच्चे वही सिखते हैं, जो हम करते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे ज़िम्मेदार नहीं हैं, हमारी बात नहीं सुनते लेकिन क्या आप कभी यह सोचते हैं कि हम उनके सामने क्या उदाहरण पेश करते हैं।

हमें एक अच्छा देश और अच्छा भविष्य चाहिए तो हमें अपने आज पर मेहनत करनी होगी। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा और स्वस्थ माहौल दे सकें।

ज़िम्मेदार बनें वोट करें

वोट ज़रूर दें और सुनिश्चित करें कि आपके आस-पास कोई रह ना जाए। वोट देते समय भावनाओं का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करें। 5 साल में हमें यह मौका मिलता है कि अपना देश कैसा बनाना है। जिस प्रकार आप घर-परिवार के लिए मेहनत करते हैं, उसी प्रकार इस एक दिन मेहनत कीजिए। ‘वोट कीजिए और जिम्मेदार बनिये’ सिर्फ कहने से नहीं होगा, बदलाव के लिए सभी  को काम करना पड़ेगा।

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Kasturi Chakraborty & Nikita Jain 

As the Prime Minister towers over all his political rivals across the country, remote pockets of Jhajhar, Jewar, Muradnagar, and Bisada seem to be falling for the Modi euphoria. With national sentiment surging after the Pulwama attack and a dismantled opposition, an outcome that appeared uncertain a while back looks exceedingly likely – Prime Minister Narendra Modi is poised to win a second term.

Modi has become the only face of the Bharatiya Janata Party (BJP) campaign that people look up to. Speaking to the correspondents, a resident of Jhajhar said, “We will vote for Modi and there’s no doubt about that. He has worked really hard for the country. Our full support is for kamal ka phool.” Even as villagers complain that lower level ministers have not even come to the vicinity of their village, they will still cast their votes in BJP’s favour only because it is “Modi’s party.”

With Gautam Budh Nagar and Ghaziabad Lok Sabha constituencies going to polls on 11 April, campaigning by each party has picked up steam in these two segments. Although in 2014, winning all eight seats of Uttar Pradesh was more or less a cakewalk for the saffron party, this time Samajwadi Party-Bahujan Samaj Party (SP-BSP) alliance may give tough competition on a few seats.

However, Manoj Sharma, BJP worker in Muradnagar is confident that his party is going to win double the votes this year. “V.K. Singh (BJP candidate from Ghaziabad) will win more votes than last year. Congress has released an anti-nation manifesto. And the people of the country will give them their answer in the upcoming election,” he said.

When asked whether the gathbandhan will be a threat to the party in terms of elections, Sharma said that the alliance has, in turn, benefitted the BJP. “The truth is not all SP supporters will go for BSP and vice-versa. Workers from both the political parties cannot stand each other. So, their alliance has divided their voters and BJP will benefit out of it.”

On the other hand, SP-BSP coordinator Harish Chandra Goriya said, there has been no problem as far as the alliance is concerned. “The response we are getting from the people is good and the tie-up between both the parties has been a tremendous effort.”

Notwithstanding, the party worker bashed BJP’s sitting MP V.K. Singh and said, “He has not even visited this constituency in the past five years, but during elections he is conducting rallies and asking for votes. How can a person become so arrogant after winning that they do not show their faces?”

Congress, on the contrary, is confident about their Lok Sabha candidate, Dolly Sharma, who the party workers claim stood up for justice and has a fair chance, as she is educated and can connect with the youth.

People Say ‘No Change’

Even as the voters swing towards Modi, no developmental work is visible in these remote areas. Speaking to the correspondents, Omkarnath, a resident of Muradnagar, who is a retired officer, hailed his support for the Prime Minister and said, “I will vote for Modi because he has kept the country together. The party never discriminates, but there are a few people who try to bring BJP in a bad light.”

However, Deepak, a potter belonging to Harola village, said that most of his family members are living on footpath from the past 32 years, and the condition has not changed.

“We have Aadhaar Card and we cast out vote every time but we haven’t got any benefit from the government. We don’t even have our Ration Card despite applying for it four years ago,” he said.

At the same time, he added that his vote will go to Modi as they have “faith in him.”

A 75-year-old farmer, Veer Narayan from Makandpur said, “Sarkar ne kuch nahi kiya hai par hum phir bhi Modi ko vote denge.“ (The government has not done anything, but we will still vote for Modi).

He added that the reason for his vote is that this government has removed corruption from the country.

Dharmendra, a resident of Bisada village in Dadri praised Modi and added that there is still a need for change in the country. He also said there are no basic amenities in this village and added, “In our Bisada village we don’t have access to the basic medical and education facilities. We have to go to Dadri for medical emergencies.”

Women were not ready to come forward and instead replied they will vote whoever their husbands go for.

Crime And Violence

Although local consensus says that crime has decreased since Akhilesh led the SP government, many claim that the crime rate is persistent. The alleys are still unsafe for women to walk as there are no streetlights, while robbery is on the rise.

Monica Sharma, a resident of Muradnagar told the correspondents, “Chori bohot hoti hai idhar, police ko bulane par bhi kabhi time pe nai aate. Iss area mein abhi toh chhote chhote lights hai. Pehle toh voi bhi nahi tha.” (Robbery is a prevalent issue here, while police never comes on time. The few lights that you see in the area were not there earlier.)

She added that they have to walk till Meerut Road and there is a poultry farm nearby where a number of murders have taken place so far. Bodies are dumped here like it’s nobody’s business and women are raped in the nearby Jalalpur road if they dare to go out in the evening.

According to the latest National Crime Records Bureau (NCRB) data, crime in Ghaziabad district has increased by 20.44% in 2016. In terms of violent crimes such as murder, rape, and kidnapping, the metropolitan city has been ranked 11th with 775 cases registered in 2016.

Communal Faultlines

As the correspondents’ team visited the remote villages, an air of discomfort could be sensed within different communities, although people claimed they lived in harmony.

Bisada in Dadri is a small village where Muslims cover almost 25% of the total inhabitants living here. This is the same place where the 2015 mob lynching occurred. The 52-year-old Mohammad Akhlaq, an ironsmith was lynched to death by a mob of villagers, who claimed he stole and slaughtered a cow. It was later revealed in the investigation that the meat in his refrigerator was mutton and not cow meat.

The Hindus here mostly belong to the Rajput community and engage in farming. Before this incident, their lives were intertwined with the Muslims, who are mostly ironsmiths, barbers and carpenters. Even though they say all is well here, the communal tension is far too obvious in these meandering streets of Bisada village.

When asked the villagers about the incident most of them brushed it off, asking us to change the line of questioning. In one incident, we were bombarded with questions from a local youth who kept asking us why we wanted to visit Akhlaq’s house even suggesting that we go back.

However, an elderly, who didn’t want to be named, claimed that there has been no tension in the village since the incident.

“From our side there was nothing, but you never know if there is any tension on the mind of those people. But as of now, it is quite peaceful here,” said the elderly.

He stated that efforts were taken to ease the situation with local authorities visiting the families over time and comforting the family of the victim. However, the families have left and the three houses, belonging to Akhlaq and his brother, lay abandoned.

“It was few months after the incident that the daughter of their family got married, after that the whole family left.” Even when the villagers tried to reason and stop them, the family packed up and left the village.

“They had earlier said that they won’t leave the village but they did. Everyone told them whatever happened was in the past, and no matter how difficult, they should move past it,” said the elderly.

It is one burden that the whole village lives with. “, If only we could have stopped them,” he said. He said the incident was taken out of context; however, there is no denying that a grisly murder took place.

In another case, a Muslim chap refused to utter a word and instead directed the team to another Hindu man. Another Muslim old man asked the media to come after the elections as well to know their problems.

A Deciding Factor

India as a multicultural society has always remained at the grasp of an exclusionary conception of national identity based on religion. While there are debates over a game of alliances, charismatic leaders and political stratagems, the sheer scale of the world’s largest election are likely to eclipse a lot of questions.

(The writers are journalists at The Sunday Guardian)

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बीजेपी ने पारंपरिक मुद्दों को दरकिनार कर विकास का राग अपना लिया। काँग्रेस का कॉरपोरेट प्रेम अब किसान प्रेम में तबदील हो गया। संघ, स्वदेशी छोड़ मोदी की राह अपनाने लगी है। चीन के साथ जिस तरह मोदी प्रेम जागा है, वह संघ परिवार को परेशान नहीं कर रहा क्या? ज़ाहिर है 2019 लोकसभा चुनाव में सभी मुद्दे एक बार उखड़ेंगे और सत्ता में आने के बाद पार्टी मौन होकर बैठ जाएगी।

असल मुद्दा युवा भारत

तमाम मुद्दों के बीच असल मुद्दा युवा भारत का है, जिसे वोटर की मान्यता तो दी जा रही है लेकिन बिना रोज़गार उनकी त्रासदी राजनीति का हिस्सा नहीं बन पा रही है।

राजनीति की त्रासदी यह है कि बेरोज़गार युवाओं के सामने राजनीति से जुड़ने और नेताओं की कुर्सी के पीछे खड़े रहने के अलावा कोई उपाय नहीं है।

राजनीति का शोर युवाओं के लिए मौन

संसद के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोज़गार संबंधित आंकड़ों को रखा। सड़क और चौराहों पर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी भी बेरोज़गारी का मुद्दा जोर-शोर से उठाते हैं और प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं।

राजनीति का यह शोर बताता है कि 2019 में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा क्योंकि युवा भारत की तस्वीर बेरोज़गार युवा में बदल चुकी है।

राजस्थान में वर्ष 2017 में ग्रुप डी के 35 पदों के आवेदन निकलते हैं और 60,000 लोग आवेदन कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2016 में ग्रुप डी 247 आवेदन निकलते हैं और 2 लाख 30 हज़ार आवेदन आ जाते हैं।

वहीं, पश्चिम बंगाल मे 2017 में ग्रुप डी की 6 हज़ार वैकेंसी निकलती है और 25 लाख आवेदन आ जाते हैं। राजस्थान में चपरासी पद के लिए 18 वैकेंसी निकलती है और 12,453 आवेदन आ जाते हैं।

मुम्बई में महिला पुलिस के लिए 1137 वैकेंसी निकलती है और 9 लाख आवेदन आ जाते हैं। मध्यप्रदेश में 2016 में ग्रुप डी के 125 पदों के लिए आवेदन आते हैं और 1 लाख 90 हज़ार आवेदन आ जाते हैं।

वहीं, रेलवे ने तो इतिहास ही रच दिया। रेलवे ने ग्रुप डी के 90 हज़ार पदों में ट्रैकमैन, स्विचमैन और केबिनमैन जैसे विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकलते ही कुछ दिनों में 2 करोड़ 80 लाख आवेदन आ गए।

इस भीड़ में 7,767 इंजीनियर, 3,985 एमबीए, 6,980 पीएचडी, 991 बीबीए, लगभग 5 बीएससी और 198 एलएलबी की डिग्री लिए युवा भी शामिल थे।

नीतियों के अभाव में बढ़ती बेरोज़गारी

बेरोज़गारी व्यापक रूप ले रही है। अगर आने वाले दिनों में कोई व्यापक नीति नहीं बनाई गई, तो हालात बिगड़ते जाएंगे क्योंकि नीतियों के नहीं होने से रोज़गार भी खत्म हो जाएगा।

मोदी सत्ता के दौर की त्रासदी यही रही तो अतिरिक्त रोज़गार तो दूर, जो रोज़गार चल रहे हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड में जितनी नौकरियां थीं, वह भी साल-दर-साल कम हो रही हैं।

मनमोहन सिंह के दौर में सवा सौ पदों की बहाली हुई तो 2014-15 में 11,908 की कमी आ गई। इसी तरह 2015-16 में 1717 बहाली कम हुई और 2016-17 में 10,874 नौकरियां ही निकलीं।

नौकरी के नाम पर युवाओं को झटका

बेरोज़गारी का दर्द यही नहीं ठहरता है। झटका तो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में नौकरी करने वालों की तादाद में कमी आने से भी लगा है। मोदी के सत्ता में आते ही 2013-14 के मुकाबले 2014-15 में 40,000 नौकरियां कम हो गई और 2016-17 में 66,000 नौकरियां और खत्म हो गई।

दो वर्ष में ही एक लाख से ज़्यादा नौकरियां समाप्त हो गईं। हालांकि 2016-17 में हालात सुधारने की कोशिश में मात्र 2000 ही नई बहाली हो पाई है।

सबसे बड़ा झटका नोटबंदी से लगा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2017 में देश के 40 करोड़ 97 लाख लोगों के पास काम था और एक साल बाद दिसंबर 2018 में घटकर 39 करोड़ 7 लाख पर आ गया।

आखिर यह सवाल अनसुलझा-सा है कि सरकार रोज़गार को लेकर सजग क्यों नहीं है? सियासत ने युवावों को अगर अपना हथियार बना लिया है फिर युवा भी राजनीति को अपना हथियार बनाने में सक्षम क्यों नहीं हैं?

नोट: लेख में प्रयोग किए गए आंकड़े यहां उपलब्ध हैं।

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वोटिंग के संदर्भ में देशभर के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की काफी कमी दिखाई पड़ती है। हाल ही में मैंने गया के पांच ब्लॉक के 24 पंचायतों का दौरा किया है, जिनमें तकरीबन 150 से ज़्यादा गाँवों को करीब से जानने का मौका मिला।

मैं अपने सरकारी स्कूल और कॉलेज की हालत, ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करने और उन्हें जानने के लिए घूम रहा था लेकिन इसी दौरान मेरी मुलाकात चुनाव वाले पड़ाव से हो गई। वहां का नज़ारा ही कुछ और है, जिसे हम जैसे युवाओं को साथ मिलकर सुधारना होगा।

दरअसल, बात यह है कि ग्रामीण इलाकों के लोग जब भी वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनके दिमाग में कई तरह की दुविधाएं होती हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कभी भी वोटिंग मशीन यानि ईवीएम देखा ही नहीं है।

इन समस्याओं के समाधान:

पंचायत लेवल पर डमी वोटिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए

चलिए आपको हाल में हुए चुनावों का एक वाक्या सुनाता हूं। गया ज़िले के टनकुप्पा ब्लॉक के भेटोरा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में वोटिंग चल रही थी। वहीं पर तकरीबन 65 वर्ष की महिला पोलिंग बूथ पर पहुंची और वोट डालने वोटिंग मशीन के सामने खड़ी हो गई। तकरीबन 10-15 मिनट तक वह वैसी ही खड़ी रह जाती है। मेरे गाँव में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि ईवीएम क्या है।

वहां के अफसर उसे कहते हैं, “डालने आता है तो डालो वरना चलते बनो।” जब वह औरत बिना बटन दबाए वापस लौट जाती है तब मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने वह मशीन पहली बार देखी थी इसलिए वोट नहीं डाल पाई। बहुत लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। इसका एक उपाय यह है कि चुनाव आयोग को पंचायत लेवल पर ग्रामीण लोगों के लिए एक सप्ताह तक डमी वोटिंग ट्रेनिंग करवाना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए कि वोट कैसे डालना है।

कॉलेज छात्रों को तीन महीने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के ज़रिये शामिल करना ज़रूरी है

आज अगर आप किसी भी इलाके का चुनाव देखें तो आपको पता चलेगा कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है। इसका कारण यह है कि छात्रों का चुनाव में एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत कम है। चुनाव आयोग ने ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला है, जिससे पंचायत लेवल के कॉलेज स्टूडेंट्स को शामिल किया जा सके।

चुनाव आयोग को एक प्रोग्राम तैयार करना चाहिए जिसमें वह कॉलेज स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ऑफर करे जिसमें वे डमी वोटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा हो सके। इसका सीधा फायदा यह होगा कि वोटिंग को लेकर युवाओं के बीच अपने आप जागरूकता आएगी।

देश में कहीं से भी वोट देने का प्रावधान होना चाहिए

नौकरी से छुट्टी नहीं मिलने के कारण कई लोग वोटिंग के दिन अपने घर वापस नहीं आ पाते हैं। आज यही कारण है कि देश में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है क्योंकि लोग चाहते हुए भी वोट नहीं डाल नही पाते हैं।

आज देश में ‘एक देश एक टैक्स’ की सुविधा है लेकिन आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट कहीं से भी देने का अधिकार नहीं है। देश में कहीं से भी वोट देने का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना होगा।

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